मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा गएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालन सम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा प्रमुख सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (इन्ट्री इन्टु फोर्स–ईआईएफ) सम्बन्धी पत्र आदानप्रदान भएको छ । यससँगै पाँच वर्षको समय तोकिएको एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयनमा गएको छ ।
सम्झौता भएको ६ वर्षपछि परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको हो ।
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) आजबाट कार्यान्वयनमा गएपछि चार दलीय समाजवादी मोर्चामा अन्तरविरोध बढेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र नेकपा सम्मिलित चार दलीय मोर्चामा खटपट सुरू भएको हो ।
नेपालको संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र विकास गर्ने, नेपाली मौलिकतासहितको समाजवाद स्थापना गर्ने उद्घोषसाथ बनाइएको मोर्चा साढे दुई महिनामै धर्मराउन थालेको छ । असार ४ गते घोषणा भएको मोर्चा एमसीसीकै कारण एमसीसीकै कारण विभाजित हुने अवस्थामा पुगेको हो ।
धनगढीमा हुने भनिएको समाजवादी मोर्चाका भेलालाई रोकेर विप्लव सडकमा उत्रिएका हुन् ।
एमसिसि (MCC) को नालिबेलि; कस्को पाला मा के के भए ?
२०७४ भदौ २९ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि एमसीसीसँग सम्झौता भएको थियो । नेपालले एमसीसीको सहयोगका लागि सन् २००८ बाट पहल गर्दै आएको थियो । सन् २०१४ मा नेपाल यो सहयोग लिन योग्य ठहरिएको थियो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेका बेलादेखि सरकारले यो परियोजनाका लागि काम अघि बढाएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले २०७५ पुस १३ मा एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्ने सम्बन्धमा कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । त्यसअनुरूप कानुनले अर्थ मन्त्रालयलाई पुस २६ मा एमसीसी सम्झौतालाई संसद्को सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने भनी सचिवस्तरीय निर्णय पठाएको थियो । उक्त जवाफमा ‘नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को व्यवस्थाअनुसार सम्झौताको धारा ७ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने प्रावधान भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने’ उल्लेख थियो । मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ माघ २५ मा सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
चार वर्षअघि एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा सरकारमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र थिए, संयोगले अहिले पनि त्यही समीकरण छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच एमसीसी अनुमोदन गर्ने औपचारिक निर्णय भएको थियो। संसद्बाट ‘व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी अनुमोदन गर्न’ उनीहरु सहमत भएका हुन् ।
एमालेको अवरोध र सत्तारुढ सांसदको आपत्तीका विच एमसिसी सदनमा पेश
९ फाल्गुन २०७८, सोमबार सत्तासाझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले संसद्मा टेबल भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) सम्झौताको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको थियो ।
तर निर्णय विपरित माधव कुमार नेपाल ले गठबन्धन वैठकमा सहमती जनाएका थिए ।
शीर्ष नेताहरुलाई फोनमा नै धम्की दिने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लू नेपाल आउँदै
८ फाल्गुन २०७८ मा सत्तारुढ चार दलका शीर्ष नेताहरुबीच एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने सहमति भएको खबर आएपछि एमसीसी विरोध प्रदर्शनले उग्र रुप लियो ।
एमसिसिको विरोधमा रहेको र आफ्ना भात्री सङ्घठनलाई प्रदशनमा उतारेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का कार्यकर्ताहरुले सामाजिक सन्जालमा नै आक्रोश पोख्दै , उक्त पार्टी त्याग गरेको जनाएका थिए।
एमसिसि (MCC)को बारेमा सदनमा चुप बसेका शिर्ष नेता मिडियामा बोल्न भने प्रतिष्पर्दामा
