नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सँगको एकताबारे नेकपा (एमाले) मा दुई धार देखिएका छन्। एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र उनीनिकट नेताहरू एकीकृत समाजवादीसँग तत्काल एकता गर्न नहुने पक्षमा छन्।
दुबै पार्टीबीच एकता गर्ने विषयमा अहिलेसम्म एमाले र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूबीच औपचारिक छलफल भएको छैन। दुबै पक्षका नेताहरूले आ-आफ्नो तहबाट एकताको प्रयास भने गरेका छन्।
एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अर्का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरूङ एकीकृत समाजवादीसँग एकता गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले त सार्वजनिक रूपमै एकीकृत समाजवादीलाई एमालेमा फर्किन जनताले म्यान्डेट दिएको बताउँदै आएका छन्।
एमाले पोलिटब्युरो सदस्य एवं युवा संघका इन्चार्ज महेश बस्नेतले पटक-पटक एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भेटिसकेका छन्। एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट उपमहासचिव गंगालाल तुलाधर, नेता मेटमणि चौधरी, शेरबहादुर कुँवर, जीवनराम श्रेष्ठ लगायतले एकताका लागि पहल गरेका छन्।
एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसाल, प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडालगायत भने तत्काल एकता गर्न नहुने पक्षमा छन्।
दुई पक्षका नेताहरूले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच भेट गराउन प्रयास गरे पनि उनीहरूबीच भेट हुन सकेको छैन।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आफूहरु यतिबेला कुनै पार्टीमा विलय नहुने प्रष्ट्याएका छन् । शनिबार जारी पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा आफूहरु कसैसँग पार्टी एकता गरिहाल्ने स्थितिमा नरहेको बताएका छन् ।
एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता गंगालाल तुलाधरले अहिले नै सरकारमा सहभागी हुन नहुने धारणा पार्टीका नेताहरुले राखेको बताएका छन् । शनिबारदेखि जारी पार्टी स्थायी कमिटिको १४ औँ बैठकमा नेताहरुले यस्तो धारणा राखेको उनले बताए ।
प्रचण्ड वा गठबन्धनबाट गतिलो प्रस्ताव नआएको हो भने सरकारलाई समर्थन गर्नु वा सरकारमा सामेल हुनुको अर्थ नरहेको उनले बताए । तर, आफ्नो गठबन्धनमा हिजो रहेका प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेकोले सरकारलाई दिने समर्थन चाहीँ दिँदा हुन्छ कि भन्ने धारणा नेताहरुले राखेका छन् ।
सरकारमा चाहिँ अहिले नै जानु नहुने विषयमा नेताहरुले बोलेको उनले बताए । पार्टी एकीकरण वा नेकपा एस सरकारमा सहभागी हुने हल्ला एमालेका नेताहरुबाट चालाइ रहेको उनले बताए ।
१८ मंसिर २०७९, आईतवार
चुनावअघि अध्यक्ष नेपालले २० लाख समानुपातिक मत ल्याउँछु भन्थे, तर तीन लाख आएन
निर्वाचनअघि प्रचारप्रसारका क्रममा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टीले २० लाख समानुपातिक मत ल्याउने दाबी गरेका थिए । उनले सबैभन्दा धेरै मत ल्याएर आफ्नो पार्टी पहिलो बन्ने पनि बताएका थिए । तर, एक करोड चार लाख समानुपातिक मतगणना भइसक्दा एकीकृत समाजवादीले दुई लाख ९४ हजार ३६२ मत पाएको छ । अर्थात् तीन लाख ल्याउन पनि हम्मेहम्मे परेको छ ।
डेढ वर्षअघि मात्र एमाले विभाजन गरेर नेपालले एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेका थिए । पार्टी गठन भएको आठ महिनापछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीले एक महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिकासहित धेरै नगरपालिका र गाउँपालिका जितेको थियो । त्यसैले संसदीय निर्वाचनमा पनि आफ्नो पार्टीले उल्लेख्य मत ल्याउने नेता नेपालको अपेक्षा थियो । तर, प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १० सिट जितेको एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय पार्टी बन्न संघर्षरत छ ।
हालसम्मको मतगणनाले एकीकृत समाजवादी पार्टी नबन्ने सम्भावना प्रबल छ । अझै स्याङ्जा २, बाजुरा र दोलखाको समानुपातिक मत गन्न बाँकी छ । एकीकृत समाजवादीलाई राष्ट्रिय पार्टी बन्न अझै १७ हजार मत आवश्यक पर्छ । तर, त्यति ल्याउन उसलाई महाभारत नै पर्ने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय पार्टी बन्नबाट वञ्चित भएमा एकीकृत समाजवादीले संसद् सचिवालयबाट पाउने सेवासुविधा सबै गुमाउने छ । त्यति मात्र होइन, राष्ट्रिय पार्टीको हैसियतमा नभई उनी संसदमा स्वतन्त्र दलको हैसियतमा रहनेछन् । बरु एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले चुनावी भाषण र मिडियामा दिएको अन्तर्वार्तामा दाबीका साथ माधवकुमार नेपालको पार्टी राष्ट्रिय पार्टी नबन्ने बताएका थिए । चुनावी परिणामले एकीकृत समाजवादी त्यही बाटोमा अग्रसर भएको देखिएको छ ।
२१ जेष्ठ २०७९, शनिबार
नेकपा एसको निष्कर्ष; तत्काल वामपन्थी एकताका बारेमा छलफल
काठमाडौं, २१ जेठ: नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तह निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनमा आबद्ध दल इमानदार नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
शनिबार आयोजित सचिवालय बैठकले आफ्नो पार्टीप्रति गठबन्धनमा आबद्ध दल इमानदार नदेखिएको नेकपा एसको ठहर छ । यस विषयमा पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा पार्टीले कुरा उठाउने सचिवालय बैठकले गरेको छ ।
नेकपा एसका उम्मेदवारलाई गठबन्धन आबद्ध दलले मत नदिएको निष्कर्ष पार्टीले निकालेको हो ।
स्थानीय तहमा आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई सँगसँगै नहाइटाएको समीक्षा गरेको बैठकले तत्काल वामपन्थी एकताका बारेमा पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन आबद्ध दलको सहयोग नभएको र यसले गठबन्धनलाई अगाडि बढाउन निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने देखिएको बताए । वामपन्थी एकताका बारेमा जनमत रहे पनि शीर्ष नेताहरू सहमत नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
२० चैत्र २०७८, आईतवार
के अदालतले माधव नेपाल सहितका १४ सांसदको पद खारेज गर्न सक्छ ?
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालसहित १४ सांसदविरुद्ध दायर गरेको रिटको सुनुवाई चैत २० गते हुने भएको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले उक्त रिटलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि चैत २० गतेको मिति तोकेका हुन् । ओलीले दायर गरेका रिट आइतबार १२ औं पटक पेसीमा चढेको थियो । यसअघि ११ पटकसम्म चढेको पेसीमा पहिलोपटक कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो भने दोस्रो पटकको आदेशमा सक्कल कागजात झिकाउने आदेश भएको थियो । त्यसपछिको अधिकांश पेसी हेर्न नभ्याउनेमा परेको थियो भने फागुन १ गतेको पेसी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट स्थगित भएको थियो ।
आइतबारको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै पूर्ण सुनुवाइका लागि पठाउने आदेश दिएको हो । अब यो मुद्दाको अन्तिम किनारा पूर्ण सुनुवाइबाट हुनेछ । पूर्ण सुनुवाई भन्नाले अब अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने र थप कागजात पनि मगाउनु नपर्ने भन्ने बुझिन्छ । यस मुद्दामा अब सबै पक्षको बहस सुनिसकेपछि न्यायाधीशहरूले फैसला दिनेछन् । यस मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी तोकिनुले सम्भवतः आगामी चैत २० गते नै मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लाग्न सक्नेछ । सुनुवाइको मिति नै तोकिएको कारण र अग्राधिकार प्राप्त रिट भएकाले यस पेसी स्थगनको सम्भावना ज्यादै कम रहन्छ । यद्यपि कतिपय समयमा मुद्दा हेर्न नभ्याउने सूचीमा परेको अवस्थामा भने फैसला नहुन पनि सक्छ । चैत २० गते नै दुवै पक्षका अधिवक्ताहरूले बहस सकाएमा सोही दिन फैसला हुने सम्भावना रहन्छ । सो दिन दुवै पक्षको बहस नसकिएको अवस्थामा भने अर्को मिति तोकिने छ ।
एमालेले कारवाही गरेका १४ जना सांसदको पद खारेज हुनुपर्ने, ती सांसदहरु आवद्ध भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधानिकता खारेज हुनुपर्ने लगायतका माग गर्दै एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रिट दर्ता गराएको थिए ।
सत्तारुढ नेकपा (एमाले) को आजको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीका नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीमबहादुर रावलसहित ११ जना नेता तथा निवर्तमान सांसदलाई पार्टी सदस्यबाट निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने र विपक्षी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन दलीय प्रणाली विपरीत हस्ताक्षर गरेकामा सोधिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि कारबाही गरिएको हो । कारबाही गरिएका अन्य नेतामा मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, सरला यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण, कलिला खान, निरादेवी जैरु, लक्ष्मीकुमारी चौधरी र कल्याणीकुमारी खड्का हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई पार्टीविरूद्ध गतिविधि गरेकामा सोधिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नदिएकाले पार्टीबाट निश्काशन गर्ने निर्णय भएको एमालेका प्रचार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो ।
एमालेभित्रको विवाद मिलाउन कार्यदल गठन गरी छलफल भइरहेका बेला विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले पुनः विवाद देखिएको हो । यसअघि नेता नेपालसहित चार नेतालाई गरिएको निलम्बन फुकुवा गरेर आपसी वार्तापछि कार्यदल गठन भएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकले थप नेता घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, भवानी खापुङ, यज्ञराज सुनुवार, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, कृष्णलाल महर्जन, सोमप्रसाद पाण्डेय, मेटमणि चौधरी, झपट रावल, दीपकप्रकाश भट्ट र नारायण खतिवडासहित १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यही जेठ ७ गते संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न एमालेका ती निवर्तमान सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । एमालेका अध्यक्ष ओलीले पनि सोही धाराबमोजिम आफूलाई प्रधानमन्त्रीका लागि एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट दाबी गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै दाबी स्वीकार गर्न सकिने अवस्था नभएको निर्णय गरेपछि सरकारको सिफारिशमा जेठ ८ गते आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएको थियो ।
२७ बैशाख २०७८, सोमबार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओेलीको विश्वासको मत प्रस्ताव अस्वीकृत
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओेलीले संविधानानुसार आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट पार्न प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा उक्त प्रस्तावमाथि भएको मत विभाजनमा पक्षमा ९३ र विपक्षमा १२४ मत परेको थियो ।
बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विश्वासको मतका लागि आवश्यक बहुमत नपुगेकाले प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यस्तै दिन्न भन्ने पक्षमा १५ सांसदले मतदान गर्नुभएको थियो । बैठकमा २३२ सांसद उपस्थित हुनुभएको सभामुख सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । विश्वासको मतका पक्षमा सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) लाई अन्य दलले सहयोग नगरेका कारण प्रस्ताव अस्वीकृत भएको हो ।
एमाले संसदीय दलको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै एमालेकै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहका सांसद मतदानमा अनुपस्थित रहेका कारण पनि विश्वासको मतका पक्षमा कम मत जाहेर भएको हो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन पनि कोभिड सङ्क्रमणका कारण अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो । प्रस्तावका विपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले मतदान गरेका थिए । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केही सांसद तटस्थ रहनुभयो तथा केहीले विपक्षमा मतदान गर्नुभयो । मत विभाजनका लागि हुन्छ, हुन्न र दिन्न भन्ने तीन तरिका व्यवस्था गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन हाल संसद्मा कायम रहेको २७१ सदस्यमध्ये बहुमत अर्थात् १३६ मत आवश्यक पथ्र्याे । मत बराबर भएका खण्डमा सभामुखले निर्णायक मत दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रस्तावमा सभामुखबाहेक २६६ सांसदले मत जाहेर गर्न सक्ने अधिकार थियो । एमालेका १२१, माओवादी केन्द्रका ४८, कांग्रेसका ६१, जसपाका ३२ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राप्रपा र स्वतन्त्र एक सांसदलाई मताधिकार थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक यही वैशाख ३० गते अपराह्न १ बजे बस्ने छ ।
१६ फाल्गुन २०७७, आईतवार
झमेला झेल्दै संसद्
काठमाडौँ, १६ फागुन (रासस) ः सर्वाेच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको आदेशानुुसार प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिवेशन अबको आठ दिनभित्रै बस्दैछ ।
मन्त्रिपरिषद्को शुुक्रबारको बैठकले अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै प्रतिनिधिसभाको आगामी अधिवेशन यही फागुन २३ गते आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सङ्घीय संसद्को वर्षे र हिउँदे अधिवेशनबीच छ महिनाभन्दा बढी समय खाली हुुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले पुुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरी निर्वाचनमा जाने निर्णयसँगै पुुस १८ गतेभित्र बस्नुुपर्ने अधिवेशन अदालतको निर्देशनपछि अहिले बस्न लागेको हो । छैटौँ अधिवेशन गत असार १७ गते अन्त्य भएको थियो ।
सङ्घीय संसद् सचिवालय बैठक सञ्चालनका लागि अपनाउनुुुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड, प्राविधिक तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको पूूर्ण तयारी पूरा गरी राष्ट्रपतिबाट अधिवेशनको आह्वानको प्रतीक्षामा रहेको प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुुभयो । सचिवालयले गत पुुसमै अधिवेशनका लागि आवश्यक तयारी गरिसकेकाले अहिले सामान्य सरसफाइ र कोभिड–१९ निःसङ्क्रमणको व्यवस्थापन गरेको हो । अधिवेशन सञ्चालनका क्रममा मुुख्यसभा कक्षमा प्रवेश गर्नुुअघि सांसदका एन्टिजेन परीक्षण अथवा दिलाउनेबारे छलफल भइरहेको जनाइएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को आधिकारिकताका विषयमा विवाद भइरहेका अवस्थामा सञ्चालन हुन लागेको आगामी अधिवेशनको बैठकका लागि कार्यसूची तय गर्न बस्ने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा प्रमुख सचेतकका हैसियतमा कसलाई आमन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा नै अलमल हुने प्रष्ट देखिएको छ । नेकपा संसदीय दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार मात्र दलका मुख्य सचेतकमा विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गर्नुभएको छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा नेकपाका सभामुुखसहित १७३, नेपाली कांग्रेसका ६१ जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)का ३२ सांसदको प्रतिनिधित्व छ । नेकपाका सानुु शिवाको निधनपछि एक पद रिक्त छ भने कांग्रेस र जसपाका दुुईदुुई सांसद अदालतको आदेशानुुसार निलम्बनमा छन् । संवैधानिक व्यवस्थानुुसार राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदूर किसान पार्टीका एकएक तथा हुुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने छक्कबहादुुर लामा स्वतन्त्र सांसदका रुपमा प्रतिनिधिसभामा हुुनुुहुुन्छ ।
मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका आधारमा निकै अर्थपूर्ण ढङ्गबाट हेरिएको प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा सभामुखसहित २७० सांसद सहभागी हुुन सक्ने देखिन्छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले तय गर्ने कार्यसूचीबाहेक यसअघिका अधिवेशन जस्तै पहिलो बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र वाचन र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले शुभकामना मन्तव्य दिनुहुने छ । हिउँदे अधिवेशन सरकारले दिने ‘बिजनेश’ र सदनका गतिविधिका आधारमा कति समय चल्छ भन्ने निर्धारण हुने छ । जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले नेकपा विभाजन नभएका अवस्थामा दुई खेमामा देखिएका सो दलका सांसद पक्ष वा विपक्षमा कहाँ बस्ने भन्ने नै मूलभूत प्रश्न रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“सत्ता पक्ष भएकाले सदनको राइट बेञ्चमै बस्नुप¥यो, अर्काे समूह राइटभित्र लेफ्ट जस्तो हुने भो ।
कार्यव्यवस्था समितिमा दुवै अध्यक्ष वा प्रमुख सचेतक दुवै बसे केही फरक त हुने होइन, निर्णय गर्ने बेलामा एउटा पार्टीभित्र दुई वटा समूह भएपछि त सहमति गर्न गाह्रो हुँदै जान्छ, जटिलता आउने सम्भावना बढ्छ ।” नेकपाभित्रको विवाद आन्तरिक द्वन्द्व, प्रतिनिधिसभा विघटन, सडक आन्दोलन हँुदै अदालतको फागुन ११ गतेको निर्णयपछि सङ्घीय संसद्मा प्रवेश गरेको छ । विगतदेखि नै स्थगित र विधेयक अधिवेशन रोकिँदा निष्क्रिय हुन पुुगेका नागरिकता, सङ्घीय निजामती सेवालगायत करीब तीन दर्जन विधेयक अधिवेशन सञ्चालन भएसँगै अघि बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । अधिवेशन अघि बढ्दै जाने क्रममा छलफल भएर विभिन्न समितिलगायत चरणमा रहेका विधेयक पनि क्रमश ः छलफलका लागि अघि बढ्ने छन् । यस पटक प्रतिनिधिसभा मात्रै आह्वान भएका खण्डमा धेरै विधेयकले निकास पाउने सम्भावना भने देखिन्न । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि सङ्घीय संसद् सचिवालयमा सांसदको चहलपहल बढेको छ भने ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ संसदीय समितिका बैठक पुनः सञ्चालन हुन थालेका छन् । सोही क्रममा सोमबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक बोलाइएको छ ।
आआफ्ना समूूहका तर्फबाट घोषित संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकले समस्याको निकास कसरी निकाल्छन् भन्ने निष्कर्षसँगै संसद् अधिवेशन र आगामी राजनीति निर्भर रहने दलका नेताहरु बताउँछन् । संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति कर्ण भन्नुुहुुन्छ, “कार्यव्यवस्था संसद्बाटै निर्णय हुने भएकाले पुुरानैलाई बोलाएर निकास निकाल्न सकिन्छ, दोस्रो बैठकबाट कसरी अघि बढ्ने भन्ने छिनोफानो हुुन सक्छ । देशभर देखिएको नेकपाभित्रको झमेला संसद्मा पनि देखिने भो नै ।”
सबै खाले राजनीतिलाई ठीक बाटामा अघि बढाउने सार्वभौमसत्तासम्पन्न संसद्ले मुुलुक र जनताका हितमा निर्णय गर्दै अघि बढ्न सक्षम हुने आमजनताको अपेक्षालाई बुुझेर निर्णय लिने छ ।
