असफल गठबन्धन सरकार; अर्थतन्त्र हालसम्मकै उच्च घाटामा



मुलुकको अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचक ऋणात्मक स्थितिमा पुगेका छन् । मुलुक भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको अवस्था देखाउने शोधनान्तर हालसम्मकै उच्च घाटामा पुगेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पौने दुई खर्ब रुपैयाँले कमी आएको छ । मूल्यवृद्धि पाँच वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । रेमिट्यान्स लगातार घटिरहेको छ । 

अघिल्लो वर्षको तुलनामा मूल्यवृद्धिदर ७.११ % ले वढ्यो

मुलुकको मूल्यवृद्धि दर ६ वर्षयताकै उच्च भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार मंसिर महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा मूल्यवृद्धिदर ७ दशमलव ११ प्रतिशतले बढेको छ । त्यति मात्रै होइन, मंसिरको एक महिनामै कात्तिकको तुलनामा मूल्यवृद्धिदर २ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ । ०७३ भदौमा यसअघि वार्षिक मूल्यवृद्धिदर ७ दशमलव ९० प्रतिशत रहेको थियो । 

 

भुक्तानी सन्तुलन खराव; अघिल्लो वर्ष १ खर्ब ६ अर्ब बचत, यो वर्ष २ खर्ब रुपैयाँ घाटामा

13 Jan 2022

मुलुकको अर्थतन्त्र (भुक्तानी सन्तुलन) करिब २ खर्ब रुपैयाँ घाटामा गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय स्थितिअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको मुलुकको भुक्तानी अवस्था अर्थात शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँले घाटामा गएको हो । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा १ खर्ब ६ अर्ब बचतमा थियो । मुलुकमा भित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तरलाई नै शोधनान्तर स्थितिले जनाउँछ । मुलुकमा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम बढी हुँदा शोधनान्तर स्थिति घाटामा जान्छ । 

 

 

त्यस्तै चालु आवको मंसिर मसान्तसम्म चालु खाता ३ खर्ब ६९ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता २३ अर्बले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १९ करोड ६६ लाखले घाटामा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा २ अर्ब ५२ करोडले घाटामा छ । 

 

 

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा

15 Feb 2021

 

काठमाडौँ, २ फागुन (रासस) कोरोनाले पारेको प्रभाव अझै कायम रहेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा रहेका अधिकांश व्यवस्थालाई कायम राखेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले फागुन २ गते साँझ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै कोरोनाका असर बाँकी रहँदासम्म नीतिमा परिवर्तन गरिहाल्ने अवस्था नभएको जनाएको छ। अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा केन्द्रित भए पनि कोरोनाको असर हट्न अझै केही समय लाग्ने केन्द्रीय बैंकको ठहर छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा आगामी असार मसान्तसम्म थप गरेको छ।

उद्योग व्यवसायमा कोरोनाको असर अझै कायम रहेकाले एक पटकका लागि ऋणीलाई ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिइएको र समयावधि विस्तार गरेर २०७८ असार मसान्तसम्म कायम राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। गभर्नर अधिकारीले गत पुस मसान्तसम्म सक्रिय वर्गमा रहेकालाई पाँच प्रतिशत मात्रै ब्याज असुल गरी २०७८ साल असार मसान्तसम्मका लागि पुनः एक पटकका लागि ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिइएको बताउनुभयो।

कोभिड–१९ ले प्रभावित पेशा, उद्योग र व्यवसायलाई संरक्षण गर्नुको साथै कृषि र साना तथा मझौला र घरेलु व्यवसायलाई सहुलियत दिने उद्देश्यले पुनःसंरचना गरिएको पुनःकर्जाको नयाँ व्यवस्थाबाट गत माघ मसान्तमा रु ८७ अर्ब ८७ करोड बराबरको कर्जा स्वीकृति भएको छ।

उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले चालू आवमा परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा ल्याइएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमबाट गत पुस मसान्तसम्ममा ६० हजार ८७९ ऋणीलाई कर्जा प्रवाह भएको छ। यस्तै गत पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रु एक खर्ब ३७ करोड यस्तो कर्जा लगानीमा रहेको छ। यसमध्ये कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ३३ हजार ८१७ ऋणीलाई रु ७६ अर्ब ५९ करोड कर्जा रहेको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत २७ हजार ६२ ऋणीको रु २३ अर्ब ७७ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत “व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७” मा भएको व्यवस्था बमोजिम कोरोना प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरताका लागि कर्जा उपलब्ध गराइएको छ। ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट पाँच प्रतिशत ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। गत पुसदेखि यस प्रकारको कर्जा प्रवाह हुन थालेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।

साना जलविद्युत् आयोजनालाई विशेष कर्जा दिइने

लामो समयदेखि ऊर्जा उद्यमीले माग गर्दै आएको विशेष पुनर्कर्जाको मागलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै केन्द्रीय बैंकले ऊर्जा उद्यमीको माग सम्बोधन गरेको हो। पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार कूल १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाले अब विशेष पुनर्कर्जा पाउने भएका छन्।

कोरोनालगायत कारण साना तथा लघु आयोजना समस्यामा परेको भन्दै विशेष पुनर्कर्जाको माग गर्दै आएका थिए। रुग्ण जलविद्युत् आयोजनालाई राहत दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल(इपान)ले रुग्ण जलविद्युत् आयोजनालाई राहत दिन विद्युत नियमन आयोगमार्फत केन्द्रिय बैंकलाई आग्रह गर्दै आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनालाई विशेष पुनर्कर्जाको पहुँच पुर्‍याउन लागिएको बताउनुभयो।

साना जलविद्युत् आयोजनाले पुनर्कर्जा नपाएको तथा कतिपय आयोजना समस्यामा समेत परेका थिए। यसले साना जलविद्युत् आयोजनालाई विशेष सहुलियत हुने विश्वास लिइएको छ। यस्तै केन्द्रीय बैंकका अनुसार गत पुस मसान्तसम्म ७४९ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूको कम्तीमा एक शाखा पुगेको छ। बैंकका अनुसार २०७६ साल पुसमा ७४५ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूको शाखा विस्तार भएका थिए।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा विस्तारसँगै वित्तीय पहुँच बढेको केन्द्रीय बैंकको ठहर छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सङ्ख्या २०७७ असार मसान्तमा नौ हजार ७६५ रहेकामा गत पुस मसान्तमा १० हजार १८७ पुगेको छ। उक्त अवधिमा प्रतिबैंक शाखा जनसङ्ख्या तीन हजार ७२ बाट घटेर दुई हजार ९४५ कायम भएको छ।

–––