कानून मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिइरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ पेश गर्ने भएका छन्।
सरकारले २०७९ फागुन २५ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७९” प्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विषयगत समिति गठन नहुँदै सांसदहरूको अधिकार कुण्ठित हुने गरी कुनै पनि विवादास्पद विधेयक संसद्मा टेबुल नगर्न सरकारसँग पार्टीले माग गरेको छ ।
पीडकलाई क्षमादान दिने गरी सर्वोच्च अदालतको फैसला, द्वन्द्वपीडित, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, हाम्रो पार्टीलगायत मानव अधिकारवादी सङ्घसंस्थाको माग, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोका विपरीत हुने गरी ल्याइएको विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुपर्दछ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनकर्तालाई सजायको दायरामा ल्याउने गरी नै कानुन बन्नुपर्ने पार्टीले जनाएको छ ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको विधेयकको समग्र अध्ययनबाट हेर्दा विधेयकको मुख्य कमजोरी भनेको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्य तथा माओवादी पक्षबाट निःशस्त्र जनतामाथि भएको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नेलाई घुमाउरो प्रकारले आममाफी दिने रहेको छ ।
मानव अधिकार आयोगको असन्तुष्टि
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले आफूसँग छलफल नै नगरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेकामा असन्तुष्टि जनाएको छ ।
आयोगले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गर्नुअघि परामर्श नगरेको उल्लेख गरेको हो ।
सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी र परिमार्जनविना सरकारले विधेयक संसदमा दर्ता गरिएकामा ध्यानाकषण भएको जनाइएको छ ।
‘विधेयकको मस्यौदाउपर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, द्वन्द्वपीडित एवं संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरुसँग समेत पर्याप्त छलफल तथा परामर्श विना सरकारको संघीय संसद सचिवालयमा उक्त विधेयक दर्ता गरकोमा पीडितहरुको समेत गम्भीर आपत्ति र आक्रोश रहेको आयोगले गरेको छलफलका क्रममा पाइएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
२३ फाल्गुन २०७९, मंगलवार
सुप्रीमो विरुद्द मुद्दा पछी जनयुद्दका कमाण्डरहरुको प्रतिवाद गर्ने धम्की
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध दर्ता भएको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको पेशी बिहीबारका लागि तोकिएको छ । ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितले मंगलबार दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि बिहीबार पेशी तोकिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।
२०७६ माघ १ मा माघीको अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले द्वन्दकालमा मारिएका ५ हजारको जिम्मा मात्र आफूले लिएर अभिव्यक्ति दिएका थिए । सो अभिव्यक्ति विरुद्ध फौजदारी अभियोगमा छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने आदेशको माग गरिएको छ ।
सर्वोच्च प्रसाशनले यसअघि दरपिठ (दर्ता नहुने) आदेश गरेको थियो । सो निर्णय विरुद्ध रिट निवेदकले पुनः सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । निवेदनमा अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल लगायतका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । सर्वोच्च प्रशासनको आदेशविरुद्धको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुयाँलले निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेका हुन् ।
शान्ति सम्झौताको विरोध भए प्रतिवाद गर्छौं – माओवादी धारका ८ दल
मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा माओवादी धारका ८ दलले शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरूद्ध हुने गतिविधिको एकमत भएर प्रतिवाद गर्ने बताएका छन्।
बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा भइरहेको चर्चाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयहरू विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुरूप व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ भन्ने कुरामा छलफल भएको थियो।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ- संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरु सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् अगाडि बढाइनुपर्दछ। संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया विपरीतका काम कारबाहीहरूले शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा सहयोग पुयाउँदैन भन्ने कुरामा समेत हामी स्पष्ट छौं।
बैठकमा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र महिन्द्र राय यादव, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड, नेकपा बहुमतका नेता धर्मेन्द्र बास्तोला, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सिपी गजुरेल, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष विश्वभक्त दुलाल आहुती, नेताहरू कर्णजीत बुढाथोकी, हेमन्तप्रकाश ओलीलगायत सहभागी थिए।बैठकमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, महासचिव देवप्रसाद गुरूङ, मातृका यादव, हरिबोल गजुरेल, शक्ति बस्नेतलगायत पनि सहभागी छन्।
विस्तृत शान्ति सम्झौता
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गराउन विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पूरा भइसकेको छ । उक्त सम्झौतामा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको वास्तविक नाम, थर र ठेगानासम्बन्धी सूचना ६० दिनभित्र सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई उपलब्ध गराउने’ उल्लेख छ । लिखित सम्झौतामा भएको यो बुँदा अझै पूरा भएको छैन । २०६३ मंसिर ५ मा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सरकारले युद्ध टुंग्याउन गरेको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने उल्लेख थियो ।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को प्रस्तावना मा भनिएको छ : “नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा गठित छानविन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित परिवारहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने तथा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने कुरा उल्लेख भएको, विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने कुरा उल्लेख भएको, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानविन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, समाजमा मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न, सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिपूरणको व्यवस्था लगायत त्यस्तो घटनास“ग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नको लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका– संसदको हैसियतमा संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
ओलि सरकारले बेपत्ता व्यक्तिका परिवारका लागि दिने भनेको राहत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रोके
गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्नलाई आममाफी दिन नमिल्ने
द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्नलाई आममाफी दिन नमिल्ने गरी कानुन संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुन १४ मै आदेश दिएको थियो । द्वन्द्वपीडित, नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चितता सहित ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
बेपत्ता आयोग
सम्झौताको ८ वर्षपछि (२०७१ मा) मात्र बेपत्ता आयोग गठन गरिएको थियो । पीडितका तर्फबाट३ हजार २ सय ५७ वटा उजुरी परेकामा आयोगले २ हजार ४ सय ९३ वटाको विस्तृत छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यी उजुरीका आधारमा अहिलेसम्म २ हजार ५ सय ४४ जनालाई बेपत्ता पारिएको आयोगको ठहर छ ।
आयोग बनेको सात वर्षपछि आयोगले बेपत्ता व्यक्तिका परिवारजनलाई परिचयपत्र वितरण गरिरहेको छ । मंसिर ८ सम्ममा १ हजार ३ सय ६५ जनालाई परिचयपत्र दिइएको छ । आयोगले तीमध्ये गत वैशाख र मंसिरमा गरी १ सय ८६ जनालाई १० लाखका दरले अन्तरिम राहत दिन सिफारिस गरेको हो ।
