नेकपा एमाले पार्टीको सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारबाट पार्टी बाहिरिने निर्णय गरेको हो । साथै सरकारलाई दिएको समर्थन पनि पार्टीले फिर्ता लिने निर्णय गरेको उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले जानकारी दिए । नेकपा एमालेअघि राप्रपाले पनि सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ ।
गत पुस १० गते बनेको सात दलको गठबन्धन दुई महिनामै भताभुंग भएको छ।
गठबन्धनमा रहेका दलमध्ये जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी नै भएको थिएन।
तत्कालीन सात दलीय गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, जनमत, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने नयाँ बनेको ८ दलीय गठबन्धनमा सहभागी भइसकेका छन्।
संविधान धारा १०० को उपधारा २ मा कुनै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा वा उक्त दल विभाजन भएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त उपधारामा भनिएको छ- प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ।
यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस २६ गते संसदमा विश्वासको मत लिएका थिए।
१० पुष २०७९, आईतवार
१६६ सांसदको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डको दाबी पेस
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ७ दलको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा ७ दलका १६६ सांसदसहित प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका हुन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित प्रचण्ड शीतल निवास पुगेका हुन् ।
सरकार बनाउन बहुमतका लागि १३८ सीट आवश्यक पर्छ । एमालेको ७८, माओवादीको ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १४, जसपाको १२, जनमत पार्टीको ६ र नागरिक उन्मुक्तिको ४ रहेको छ ।
ओली र प्रचण्डसँगै एमाले, माओवादी, जसपासहितका शीर्ष नेताहरू गएका छन् ।
सात दलको १६६ सांसदको सुविधाजनक बहुमतसहित संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नेछन् ।
