अदालतले इन्टरनेटको तार नकाट्न विद्युत प्राधिकरण तथा ऊर्जा मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) गायतले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिटमा पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । उक्त मुद्दाको पेसी भने फागुन १६ मा तोकिएको छ ।

आइस्पानले प्राधिकरणले पटकपटक तार काट्नेदेखि इन्टरनेट उपकरण जफत गर्नेलगायतका काम गरिरहेको भन्दै निषेधाज्ञायुत आदेश मागेको थियो ।

प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच लामो समयदेखि पोलभाडा विवाद छ । भाडा नतिरेको, सम्झौता नवीकरण नगरेको भन्दै प्राधिकरणले तार काटिरहेको छ । प्राधिकरणले एकतर्फी भाडा बढाएको आइस्पानले गुनासो गरिरहेका छन् ।

३ फाल्गुन २०७७, सोमबार

बिजुलीको खम्बाको भाडादर प्रति किमि प्रति वर्ष ३२ हजार रूपैयाँ, घटाउन आग्रह

काठमाडौँ, २ फागुन (रासस): इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो फाइबरमा बढाएको भाडादर घटाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङलाई आग्रह गरेको छ। सङ्घले प्राधिकरणले पोलको भाडामा वृद्धि गर्दा इन्टरनेटको शुल्क बढाउनुपर्ने अवस्था भएको भन्दै भाडादर हटाउन सञ्चारमन्त्री गुरुङलाई अनुरोधसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। केही दिनअघि डिजिटल नेपालका लागि इन्टरनेट सर्वसुलभ बनाउन र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बढाएको भाडादरका कारण इन्टरनेट सेवामा परिरहेको नकारात्मक असरका बारेमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।

सो अवसरमा मन्त्री गुरुङले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कुरा र त्यसका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव दिन आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यसैका आधारमा सेवा प्रदायकले सुझावसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

आइस्पानको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँग समन्वय नै नगरी एकतर्फीरुपमा पोलको भाडा दोब्बर बढाउँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ। एकतर्फीरुपमा निर्णय गरी खम्बाको भाडादर वृद्धि गर्नु डिजिटल नेपाल बनाउने अभियानलाई खतरामा पार्नु सरह हो। सर्वसुलभरुपमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउनु राज्य र निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायक दुवैको दायित्व हो।‘

यसअघि प्रतिकिलो मिटर रु १६ हजार ४०० रहेको पोलको भाडा बढाएर प्राधिकरणले प्रतिकिलो मिटर प्रतिवर्ष ३२ हजार पुर्‍याएको छ। सङ्घले एकतर्फी निर्णयहरु हुँदा निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई ठूलो मारमा पर्दा इन्टरनेको मूल्य वृद्धि हुने अवस्था सिर्जित भएको जनाइएको छ। प्राधिकरणले फाइबरमा प्रतिकिलो मिटर प्रतिवर्ष लिने भाडालाई १० हजारभन्दा कम (करसहित) बनाउनुपर्ने, पोलको भाडा महानगर र उपमहानगरपालिकामा प्रतिपोल प्रतिवर्ष रु २५०, नगरपालिकामा प्रतिपोल प्रतिवर्ष रु १५० र गाउँपालिकामा प्रतिपोल प्रतिवर्ष रु ५० कायम गर्न सकिने सुझाव दिएको छ।