नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवम् सांसद विश्वप्रकाश शर्माले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पिँजडामा राख्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले ओलीले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक बनेर प्रधानमन्त्री दाहाललाई पिँजडामा राख्न खोजेको बताएका हुन्।

उनले आफैंले संविधानले नचिनेको भनिएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको नेतृत्व किन लिनुभयो? भनि ओलीलाई प्रश्न समेत गरे।

उनले भने, ‘तर माछा र ढोक्साको कथा हालेर कसिंलो पिंजडा नबनाउनका लागि मैले रोष्टममा उभिएर मैले अपिल गर्नैपर्ने हुन्छ। आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा संगैको मित्रले उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन भन्दै गर्दाखेरी संविधानले नचिनेको उच्चस्तरीय संयन्त्र नबनाउ भन्ने, अनि संगैको अर्को मित्र प्रधानमन्त्री भएको बेला संविधानले नचिनेको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनु भनेको हामीले ढोक्सा थाप्न खोजेको भन्दा देशको प्रधानमन्त्रीलाई पिजडामा राख्न खोजेको प्रयत्न हो भनेर म संज्ञा दिन चाहन्छु।’

१५ पौष २०७९ मा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालनमा सघाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले पाँच सदस्यीय संयन्त्र गठन गरेको थियो। संयन्त्रमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वप) का सभापति रवि लामिछाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सदस्य छन्।

साउन २४, २०७८ मा तत्कालिन देउवा नेतृत्वको सत्तारुढ गठबन्धनले सरकार सञ्चालनका लागि गठन गर्ने भनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको राष्ट्रियसभामा विरोध गर्दै राष्ट्रियसभा सदस्य विमला राई पौडेलले भनेकी थिईन, संविधानले नचिन्ने संयन्त्र बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई बन्धनमा राख्न खोजियो ।

२४ कार्तिक २०७८, बुधबार

देउवा असार २९ मा प्रधानमन्त्री भएदेखि नै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने प्रयत्न …. 

अन्तरिम सङ्क्रमण कालको नै झल्को दिने गरी , सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरुले उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति बनाएका छन ।

कांग्रेस सभापति देउवा गत असार २९ मा प्रधानमन्त्री भएदेखि नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने प्रयत्न गर्दै आएका थिए । दाहालको त्यस प्रयत्नलाई टार्दै आएका देउवाले चार महिनापछि अहिले किन स्वीकार गरे त ? भन्ने प्रश्न गम्भिर रुप मा खडा भएको छ ।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्र र संविधानमाथिको असुरक्षा कायमै भएकाले त्यसको रक्षाका लागि समितिले काम गर्ने बताए । समितिले सरकारका कामकारबाहीमा हस्तक्षेप नगर्ने र अहिले देखिएका राष्ट्रिय मुद्दामा गठबन्धन दलबीच समझदारी निर्माणका लागि सहजता बनाउन काम गर्ने उनको भनाइ छ ।

पौडेलले भनेका छन, उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र समिति प्रवेश गर्दैन तर राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्पन्न मुद्दाहरूमा समान धारणा बनाउने कुरामा सरकारलाई नीतिगत र सैद्धान्तिक सुझाव दिन सक्छौं  । पौडेलले भने स्वयं प्रधानमन्त्री र सरकारका एक मन्त्रीसमेत समितिमा रहने भएकाले सरकारलाई नीतिनिर्देशन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहन्न ।

तत्कालिन राष्ट्रिय मुद्दा

एमसीसी

गत भदौ तेस्रो साता एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल भ्रमणमा आएका बखत प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले चार महिनाभित्र सम्झौता अनुमोदन हुने विश्वास दिलाएका थिए । केहि दिन अघी त्रिभुवन विमानस्थलमा देउवाले आफू र दाहालले एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धतासहितको पत्र पठाएको सार्वजनिक गरेका थिए । पत्र पठाएको स्विकारे पनि दाहालले अनुमोदन गर्ने नभई म्याद थप गर्ने विषयसँग मात्रै सम्बन्धित रहेको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् ।

अर्ली इलेक्सन

कतिपय नेताले भने मुलुकलाई ‘अर्ली इलेक्सन’ मा लैजाने पृष्ठभूमि तयार पार्नकै लागि समिति बनाइएको भनेर व्याख्या गरेका छन् । सत्ता गठबन्धन दलभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन अघि गर्ने कि प्रतिनिधिसभाको भन्ने बहस भित्रभित्रै तीव्र चलिरहेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

देउवासहित कांग्रेसको ठूलो तप्का पहिला प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गराउन पहिला प्रतिनिधिसभाकै निर्वाचनको पक्षमा उभिएका छन् । कार्यकालअगावै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भए दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको औचित्य पुष्टि हुने र आममतदातामा राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गर्न सकिने ओलीको दाउ छ । त्यसैले ओली ‘अर्ली इलेक्सन’ कै पक्षमा छन् ।

न्यायालयमा विवाद

न्यायालयमा विवाद चर्किएको छ । प्रधानमन्त्रीसँग सौदाबाजी गरेर भागबन्डा खोजेको र न्यायालयमा विचलन भित्र्याएको आरोपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध अदालतभित्रैबाट न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनले गरिरहेको आन्दोलनले न्याय निरूपण ठप्प हुँदा राजनीतिक दलहरू ‘मूकदर्शक’ छन् ।