सरकारले वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा २ करोड रुपैयाँ तोकेको छ । यसअघि, वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । जसलाई पुनरावलोकन गर्दै सरकारले न्यूनतम २ करोड रुपैयाँसम्म विदेशी लगानी ल्याउन मिल्ने व्यवस्था गरेको हो ।
२०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा बढाएको थियो । त्यसअघि, ५० लाख रुपैयाँसम्म विदेशी लगानी भित्र्याउन पाउने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै ओली नेतृत्वको सरकारले न्यूनतम सीमा ५ करोड रुपैयाँ पुर्याएको थियो ।
सरकारले वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा ह्वात्तै बढाएपछि निजी क्षेत्रले त्यसको चर्को विरोध गरेको थियो । विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमाले सूचना तथा प्रविधि क्षेत्र समस्यामा पर्ने भन्दै निजी क्षेत्रले सरकारको निर्णय सच्याउनुपर्ने माग राखेको थियो । निजी क्षेत्रको मागका विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले चिया पसल र पान पसल खोल्न विदेशी लगानी नचाहिने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
तर, अहिलेको सरकारले निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्दै विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा घटाएको हो । सरकारले ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन’ बमोजिम वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा घटाएको हो ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी निजी क्षेत्रको मागअनुसार सरकारले विदेशी लगानीको सीमा हेरफेर गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार २०७६ सालमा सरकारले सीमा बढाएपछि सो निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको थियो र सरकारले त्यसलाई सुनुवाइ गर्दै सीमा घटाएको हो ।
‘सरकारले बजेट घोषणामै वैदेशिक लगानीको सीमा घटाउने विषय उल्लेख थियो, बजेटमै उल्लेख भएको विषय ऐनमा ल्याइएको मात्रै हो,’ महानिर्देशक तिवारीले रातोपाटीसँग भने ।
तिवारीले सीमा घटाउँदा विदेशी लगानीको रकम बढ्नेमा भने कुनै अपेक्षा नरहेको बताए । ‘निजी क्षेत्रको मागअनुसार यसलाई हेरफेर गरेको मात्रै हो,’ उनले भने, ‘तर, यसबाट नेपालमा विदेशी लगानीको मात्रा बढ्ने भन्ने छैन ।’
तर, सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट नेपालमा सूचना तथा प्रविधि क्षेत्र भने प्रभावित बन्ने विभागको आँकलन छ । सरकारले ५० लाखको सीमा बढाएर ५ करोड रुपैयाँ पुर्याउँदा सबैभन्दा धेरै विरोध सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रका उद्यमीले गरेका थिए । यस क्षेत्रमा ठुलो लगानी नचाहिने र थोरै लगानी ल्याएर प्रविधि भित्र्याउन सरकारी नियम नै बाधक भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
६ मंसिर २०७९, मंगलवार
घट्न थाल्यो वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता
मुलुकमा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धतामा उल्लेख्य कमी आएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो चार महिनामा (साउनदेखि कात्तिकसम्म) ९५ परियोजनाका लागि ११ अर्ब छ करोड २८ लाख आठ हजार ७०४ रुपियाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागले जनाएको छ । गत वर्ष साउनदेखि कात्तिकसम्ममा २४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।
विभागका अनुसार अहिले प्रतिबद्धता आएकामा उत्पादनमूलक उद्योग पाँच, पर्यटनमूलक उद्योग ३९, सेवामूलक उद्योग ४६, पूर्वाधारमा एक र सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग चारवटा छन् । यसमा ठूला उद्योग एक, मझौला उद्योग १९ र साना उद्योगको सङ्ख्या ७५ वटा छन् । ती परियोजना सञ्चालन भए पाँच हजार ८१५ जनाले रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ ।
विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले विश्व आर्थिक मन्दी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता कम आएको बताउनुभयो । “विश्वभर देखिएको आर्थिक सङ्कटले लगानी प्रतिबद्धता अझै घट्ने देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । स्वदेशमा उद्योग खोल्ने भनेर लगानी प्रतिबद्धता जनाए पनि सोअनुसार लगानी नआएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
विभागका अनुसार वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता जनाउनेमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ लगानीकर्ता छन् । चिनियाँ लगानीकर्ताले सफ्टवेयर, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, कार्गो क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बङ्गलादेशी लगानीकर्ताले कार्गो, गार्मेन्ट र विज्ञापन एजेन्सी क्षेत्रमा लगानी गर्नेछन् । सिङ्गापुरका लगानीकर्ताले निर्माण सेवा र कार्गोमा बढी लगानी गर्ने भएका छन् । यस्तै भारतीय लगानीकर्ताले आन्तरिक क्लियरेन्स डिपो सञ्चालन गर्ने विभागको तथ्याङ्क छ ।
यसैअघि प्रतिबद्धताअनुसार वैदेशिक लगानी नआएपछि विभागले विदेशी नागरिकलाई व्यावसायिक भिसामा कडाइ गरेको थियो । पछिल्लो समय विदेशीले व्यावसायिक भिसा प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र विदेशी लगानी स्वीकृत गरेको तर प्रतिबद्धताअनुसार लगानी नभित्रिएपछि भिसामा कडाइ गरिएको विभागले जनाएको छ ।
चालू आवको कात्तिकसम्म ५३४ लगानीकर्तालाई व्यावसायिक भिसा सिफारिस गरिएको विभागले जनाएको छ । हाल करिब तीन हजार विदेशी नागरिकले व्यावसायिक भिसा पाएको विभागले जनाएको छ ।
