गठबन्धन दलबाट मन्त्रीका आकांक्षी बढी भएपछि भागबन्डा मिलाउन बागमती प्रदेशमा अहिले भएका आठ मन्त्रालय टुक्र्याएर ११ बनाउने र तिनमा चार राज्यमन्त्री थप गरी १६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे को तयारी छ ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् मात्रै बनाएकी थिइन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले आठबाट बढाएर मन्त्रालयको संख्या ११ पुर्याउन लागेका हुन् । यसअघिका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ४२ महिनासम्म ७ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री गरी आठ सदस्यीय सरकार चलाएका थिए ।
बागमती प्रदेशमा एक सय १० सांसद छन् । सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी सम्मिलित छन् ।
पाण्डेले ११ मन्त्री, चार राज्यमन्त्री बनाई आफूसहित मन्त्रिपरिषद् १६ सदस्यीय बनाउने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
असमावेशी मन्त्रिपरिषद्हरु
नेपालका प्रदेश सरकारका मन्त्रिपरिषद्हरु नै असमावेशी छन् । कुनै पनि प्रदेशको नेतृत्वमा महिला त छैनन् नै, मन्त्रिपरिषदमा समेत कमजोर उपस्थिति छ । सुदूरपश्चिम बाहेकका ६ वटा प्रदेश सरकारमा त ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छैन ।
प्रदेश सरकारहरुमा कुल ८२ जना मन्त्री तथा राज्यमन्त्री छन्, त्यसमा जम्मा २० जना महिला छन् । त्यसमा पनि १३ जना राज्यमन्त्री हुन् । मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने महिला ७ जना मात्र छन् । प्रदेश १ र मधेश प्रदेशमा क्याबिनेटस्तरका मन्त्री छैनन्, २–२ जना महिला राज्यमन्त्री छन् । बागमतीमा एक मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री छन् भने गण्डकीमा एक जना मन्त्री छन् । लुम्बिनीमा ३ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री महिला छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व नै छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा २ मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री महिला छन् ।
बाग्मतीमा कार्यकर्ता पोस्न ऐन विपरीत २३ सय टुक्रे योजना वितरण
२२ फाल्गुन २०७८: बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै गठबन्धनमा आवद्ध दलका कार्यकर्ता पोस्ने र खर्च बढाउने उद्देश्य अनुरुप ५ लाख दरका २ हजारभन्दा बढी टुक्रे योजना वितरण गरेको छ । प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सम्पन्न गर्ने गरी २ हजार ३ सय टुक्रे योजनालाई बजेट बाँडफाँट गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले संसदबाट बहुमतले पारित गरेको बजेटको प्रयाप्त कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । सरकारले पूरक बजेट मार्फत् बजेटको हेरफेरको तयारी गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोधका कारण मुख्यमन्त्री पाण्डेको त्यो योजना सफल भने हुन सकेन । उक्त योजना विफल भएपछि फागुन ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती योजनाहरु पारित गरि उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गर्ने बाटो समातेको छ ।
भागबन्डा र सत्तामोह प्रथमिकतामा
मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयलाई लिएर वाग्मती प्रदेशमा सत्तारूढ दलभित्र विवाद सिर्जना भएको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार पाण्डेले सदनबाट विश्वासको मत लिएसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेका थिए । तर चारदलीय गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँट र संख्याको विषयमा सहमति हुन सकेन ।
माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, नेकपा (एस) र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले विश्वासको मत पाएपछि बसेको बैठकमा सबै दलसँग मन्त्री बन्नेको नाम उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए ।
पूर्ववर्ती सरकार विस्थापित गरेर बनेका सबै नयाँ प्रदेश सरकारहरुमा मन्त्रीहरु छान्न सकस भएको पाइएको छ ।
केन्द्रमा पनि निकै समय लगाएर मन्त्रीहरु छानिएको थियो ।
