२०७८ सालमा आएको अविरल वर्षा पछी मर्स्याङ्दी नदीमा आएको बाढीले मनाङको नासों गाउँपालिका वडा नं १ को ‘सिरान ताल’ भनेर चिनिने गाउँ नै बगायो । गाउँ नै बगाएपछि सिरान तालमा थात थलो रहेको डोल माया गुरुङको परिवार सोही वडाको ताल गाउँमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा बनेको घरमा आएर बसेको छ । डोलमायाको परिवार जस्तै अरु ७ परिवारका ३४ जना मानिसहरुको बसोबास रहेको ‘सिरान ताल’ गाउँ २०७८ असार १ पछी बगरमा परिणत भएको छ ।

डोल माया गुरुङको सिरान तालमा रहेको पहिलेको घरवरिपरी बारी र खेत थियो । होटेल थियो । आफ्नै बारी र खेतमा उब्जेका साग सब्जी र फलफुलले आउने पर्यटकलाई स्वागत गर्न पाइएन्थ्यो ।  तर  ‘सिरान ताल’ गाउँ अहिले पुग्दा ‘यहाँ मानव वस्ती थियो र !’ भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ । डोल माया लगायत अन्य परिवार हाल बसेको सार्वजनिक जग्गामा न खेतिपाती छ, न पर्यटक बस्ने बास नै छ ।

नासों गाउँपालिका वडा नं १ का पुर्व वडा अध्यक्ष झलक बहादुर गुरुङका अनुसार सिरान तालमा मानविय क्षति नै हुने जोखिम थियो तर तत्कालिन प्रतीनिधि सभा सदस्य पोल्देन छोपाङ गुरुङद्वारा हेलिकप्टरमा समयमा नै उद्दार गरेकाले जोखिम टर्यो । मानविय जोखिम टरे पनि अब पुन: मानव वस्ती नै बस्न नसक्ने गरी सिरान ताल गाउं तहस नहस भएको उन्ले बताए। हालका वडा अध्यक्ष मिनरासी गुरुङका अनुसार २०७८ जेठ अन्तिम साता र असारमा आएको वाढीले सिरान तालका ७ घर सहित वडा भरी २२ वटा घर पूर्ण क्षति भयो, १७ हरु उच्च जोखिम सहित आंशिक क्षति भयो, २२ अरु घरहरुमा जोखिम रहितको आशिक र सामान्य क्षति भएको थियो । अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोबाट नासोँ  गाउँपालिकामा रु एक अर्ब एक करोड ८३ लाख बराबरको सार्वजनिक भौतिक सम्पत्तिमा क्षति भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । पालिकाले कृषी क्षेत्रमा भएको नोक्सानको खासै अध्ययन नगरेको जनाउदै वडा अध्यक्ष गुरुङले भने कसैको कृषी फर्म बगायो, कसैको आलु र मकै लगाउने खेत बगायो, बर्षौं लगाएर हुर्काएको किवी खेती बगायो, सबै तहस नहस बनायो । गुरुङले थप भने, २०७८ को बाढीले घर विहिन मात्र बनाएन गरी खाने बाटो समेत मेटिदियो ।  वडा अध्यक्ष गुरुङका अनुसार सिरान तालमा भएको जग्गाको राज्यले न्युनतम २० देखी ९० रुपैयाका दरले कर भने लिईरहेको छ तर खण्डहर बनेको जमिनमा न घर छ, न खेतिपाती छ । राज्यले कर लिएपछी जमिन पनि उपयोगयोग्य बनाउनु पर्ने उन्को आशय छ । 

मनाङ जिल्लाभरीमा वाढी र पहिरोबाट मानवीय क्षति हुन पाएन, तर ५९ घर पूर्ण क्षति भएको थियो । झण्डै ५४ किलोमिटर सडक बाढी र पहिरोले भत्काउँदा सदरमुकाम चामे सडक सञ्जालबाट महिनौं विच्छेद भएको थियो । 

हालसम्म कै सबैभन्दा धेरै वर्षा !
मनाङ ङिस्याङ गाउंपालिका, ङावलका स्थानिय आङ दोर्जे लामा ७२ वर्ष भए तर उन्ले २०७८ सालमा परेको जस्तो पानी कहिल्यै देखेनन्, भोगेनन । उनि मात्र होईन माथिल्लो मनाङ र तल्लो भेगमा बस्ने थुप्रै बुढापाकाहरु २०७८ असारमा परेको जस्तो पानी आफ्नो जिवन कालमा  कहिल्यै नपरेको सुनाउंछन । बुढापाकाको यो भनाई वर्षा मापन केन्द्रले रेकर्ड गरेको डाटासँग पनि मेल खान जान्छ । 

वैज्ञानिक हिसाबले नेपाल सरकार, जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सन १९८७ देखी जिल्लाको हुम्डेमा वर्षा मापन केन्द्र मार्फत वर्षा मापन आएको छ । विभागका अनुसार, २०७८ सालको जेठ र असारमा मनाङमा एक वर्षभरि पर्ने पानी ४५ दिनमै वर्षियो। मापन केन्द्रले १ असारमा ८२.२ मिलिमिटर वर्षा भएको रेकर्ड गरेको छ। यो नै अहिलेसम्म त्यहाँ रेकर्ड भएको सबैभन्दा धेरै वर्षा हो। हुम्देको वार्षिक सरदर वर्षा ३७५ मिलिमिटर रहेकोमा २०७८ सालको प्री-मनसुनको एक महिना र मनसुन सुरु भएको एक महिना गरी जम्मा २ महिनामा नै ३६३ मिलिमिटर वर्षा भयो । त्यस्तै, हुम्देमा मनसुनपूर्व (मार्च-मे)को सरदर वर्षा १३५ मिलिमिटर रहेकोमा यस वर्ष २३२ मिलिमिटर वर्षा भएको छ। मनसुनको प्रभाव नपर्ने मनाङमा, वर्ष २०७८ मा बाढीपहिरो र डुबान हुनुमा छोटो समयमा भएको अत्यधिक वर्षा नै प्रमुख कारण देखिन्छ।

जलवायु अनुसन्धानकर्ता तथा नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसनका अध्यक्ष ङमिन्द्र दाहाल हाल कायम भएका  वर्षा मापन केन्द्र केन्द्रहरु अहिले रहेका भन्दा अझ धेरै उचाईमा राख्नु पर्ने र दिनभरीको भन्दा पनि घण्टा-घण्टा वा सो भन्दा कम समयको मापनलाई अध्ययन गर्नुपर्ने आवस्यकता औंल्याउंछन । दाहालका अनुसार हुम्देको वर्षा मापन केन्द्रले मनाङका सबै स्थानको प्रतिनिधित्व गर्दैन। हुम्दे समुद्र सतहदेखि तीन हजार ३५० मिटरको उचाइमा छ भने खाङ्सार तीन हजार ७५६, ताल बजार एक हजार ७००, धारापानी एक हजार ८६० र चामे दुई हजार ६ मिटर उचाइमा अवस्थित छन्। भौगोलिक हिसाबले मनाङका अन्य कतिपय ठांउ हरुमा मापन केन्द्रले रेकर्ड गरेको भन्दा अझ धेरै वर्षा भएको हुन सक्छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको सुचना अधिकारी बिभुती पोख्रेलका अनुसार अझै धेरै मापन केन्द्रहरुको स्थापना गर्नु पर्ने आवश्यकता विभागले पनि महसुस गरेको छ तर मापन केन्द्रको स्थापना मात्र नभई त्यसको दिर्घकालिन सन्चालनको लागी व्यवस्था पनि गर्नु पर्ने भएकाले चाहेजती मापन केन्द्रहरु स्थापना गर्न नसकिएको हो । त्यस माथी धेरै उचाईमा मापन केन्द्र व्यवस्थापन र सन्चालन अझै चुनौतिपूर्ण रहेको विभागले जनएको छ । विभागले उपलब्ध भएका मापन केन्द्रहरुको घण्टा-घण्टाको मापन पनि आवश्यक परेका व्यक्तीहरुलाई दिने गरेको तर त्यसको शुल्क वढी भयो भन्ने गुनासो बेला-वेलामा आउने सुचना अधिकारी पोख्रेलले वताईन । पोख्रेलले केहि अनुसन्धानकर्ताहरुले  घण्टा-घण्टाको मापन पनि किन्नु भएको र केहि समयमा उहांहरुको वैज्ञानिक निष्कर्ष आउन सक्ने जनाईन ।

सन २०२२ मा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार पछिल्लो २० वर्षमा गण्डकी बेसिनका दुई नदीहरु मर्स्याङ्दी र बुढीगण्डकीमा  मुख्यतया वर्षा-प्रेरित प्रवाहको वृद्धिको कारणले उल्लेखनीय रूपमा कुल जलप्रवाह बढेको देखाएको छ। उक्त अध्ययनले जम्मा कती पनि पर्‍यो भन्ने मात्र होईन, कसरी पानी पर्‍यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने जनाएको छ । हुम्डे मनाङका दोर्जे लामाका अनुसार माथिल्लो मनाङमा सिमसिम पानी पर्थ्यो, र एकै चोटी ठुलो वर्षा हुँदैनथ्यो तर २०७८ मा ईतिहासमा नै कैल्यै नपरेको पानी पर्‍यो र खेतिपाती सखाप पार्यो, हुम्डे बस्ती, र जिल्लाको एक मात्र विमान्स्थल समेत जोखिममा पर्‍यो । लामाको यो भनाईलाई पनि वर्षा मापन केन्द्रको डाटाले पुष्टी गर्दछ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार, हुम्देमा सन् २०१५ देखि २०२० सम्मको वर्षाको स्थितिका आधारमा अङ्रेजी क्यालेन्डरको जुन महिनामा त्यहाँको सरदर वर्षा ४२ मिलिमिटर हो। तर, सन २०२१ को १६ जूनसम्म १९७ मिलिमिटर वर्षा भयो। यो सरदर वर्षाको ४६९ प्रतिशत हुन आउँछ। जूनमा मात्र होइन, अङ्रेजी क्यालेन्डरको मे महिनामा पनि उक्त स्थानमा सरदर वर्षाको ६९३ प्रतिशत वर्षा भएको छ। मेको सरदर वर्षा २४ मिलिमिटर रहेकोमा यस वर्ष १६६ मिलिमिटर वर्षा भयो।

खहरे खोला उर्लिदा झन डर

मर्स्याङ्दी नदी मात्र होईन मनाङमा खहरे खोलाहरु उर्लिदा मानव वस्ती जोखिममा पर्‍यो, लघु जलविद्युत केन्द्रहरु बगाइदियो भने थुप्रै खेती योग्य जमिन नासियो । मनाङका कतिपय वस्तीहरु मुख्य नदी मर्स्याङ्दी र खहरे खोलाहरु मनाङका कतिपय वस्तीहरु मुख्य नदी मर्स्याङ्दी र खहरे उर्लिदा दोहोरो जोखिममा परे । 

खहरे खोलाहरु; घट्टेखोला र च्यट्टु खोलामा आएको बाढीका कारण मनाङ सदरमुकाम चामेका ६ घर बगाएको थियो। चामे गाउँपालिका–१ स्थित खहरे खोलाहरु; तिमाङखोला र स्यार्कुखोलाका दुई लघु जलविद्युत आयोजनाका

संरचनाहरु बगाइदिएको थियो । बाढीले तिमाङ लघु जलविद्युत आयोजनाको कुलो, बाँध, ह्युमपाइप, घट्टामा क्षति पुर्याएको थियो । त्यस्तै, स्यार्कुखोला लघु जलविद्युत आयोजना (३२ किलोवाट) बगाएको थियो । 

मर्स्याङ्दी नदी बेसिन 

जिविस मनाङका पुर्व सभापती कप्ली गुरुङका अनुसार गुरुङ भाषामा “म स्याङ क्यु” अर्थात सुनको पानी बग्ने नदी हो, मर्स्याङ्दी । करिब ४१०० बर्ग किलोमिटर जलप्रवाह क्षेत्रफलमा फैलिएको यो नदी गण्डक बेसिनको एक महत्वपूर्ण शाखा नदी हो । मनाङ, लम्जुङ, तनहुँ र गोर्खा जिल्लामा यो नदी बेसिन फैलिएको छ । ४ जिल्लाका २५ पालिका यस मर्स्याङ्दी नदीको जलप्रवाह क्षेत्र भित्र पर्छन ।

तनहुँको विमलनगरमा रहेको जल तथा मौसम विभागको स्टेशनले सन १९८७ देखी २०१५ सम्म रेकर्ड गरेको बहाबलाई केलाउंदा मर्स्याङ्दी नदिमा औसतमा २१७ क्युबिक मिटर प्रती सेकेन्का दरले बहाव हुन्छ । वर्खायामका बेला भने औसतमा बग्ने भन्दा झान्डै ३ गुणा भन्दा बढी पानी मर्स्याङ्दीमा बग्छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको सुचना अधिकारी बिभुती पोख्रेलका अनुसार विभागले सन २०१९ सम्मको वहावको मात्र तथ्याङ्क विष्लेषण गरी सर्वसाधारण लाई प्रयोगमा ल्याउन मिल्ने बनाएको छ ।  तर विभागले उपलब्ध गराएको नदीमा वास्तविक समयमा नापिएको जल प्रवाह (Real Time Stream Flow) का अनुसार २०७८ असार १ गते बेलुका साढे ७ बजे बिमलनगरमा मर्स्याङ्दी नदी १२.४ मिटर उचाईमा बगेको थियो । यो उचाई जुन महिनाको सरदर उचाईको १७४% हुन आउछ ।

जम्मा बहावको ७०% पानी आकाशबाट पर्ने पानी भएको हुनाले अतिवृष्टीका बेला स्वाभाविक रुपमा मर्स्याङीमा बाढी आउछ र अति-वृष्टी झन धेरै हुने अध्ययनहरुले देखाएका कारण मर्स्याङ्दीमा २०७८ सालको जस्तो वाढी फेरी फेरी आउन सक्नेछ । 

विपद व्यवस्थापनमा गम्भिर समस्या

विपद पछीको पुन्:निर्माण र पुन्:स्थापना कार्यहरुको प्राथमिकता निर्धारणमा नेपाल भरी नै समस्या छन । मनाङ पनि विपद पछी “विपद संकट्ग्रस्त क्षेत्र” त घोषणा भयो तर व्यवस्थापनको काम प्रभावकारी भएन । मनाङको मुख्य आयस्रोतका रुपमा रहेको पर्यटन व्यवसायको मेरुदण्ड नै मानिने सडक पारीको पद्मार्ग पुन:निर्माण हुन अझै सकेको छैन भने थोरै मात्र कृषी उपज हुने क्षेत्रहरुमा पनि ध्यान गएन ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १६ को व्यवस्था अनुसार जिल्लास्तरमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यको लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रहेको छ । जिल्ला समन्वय समिती मनाङका प्रमुख चिन बहादुर घले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितीलाई विपद आईसके पछी उद्दारमा मात्र काम गर्ने निकाय नबनाई विपद व्यवस्थापनको रणनिती बनाउन , पुर्व-तयारी गर्न र विपदपछीको व्यवस्थापनमा पनि काम गर्ने सक्ने गरी प्रभावशाली र अधिकारसम्पन्न बनाउनु पर्ने धारणा राख्छन ।  

घलेले थप भने मनाङ जलवायु परिवर्तन सिर्जित प्रकोपहरुको हट्स्पट जस्तै बनेको छ । पहिले भन्दा धेरै सुख्खा भएका कारण डडेलो फैलिएको , हिमताल विस्पोटको जोखिम झन बढेको, २०७८ को जस्तो अतिवृष्टीअरु धेरै पटक हुने जोखिम भएको र हिउं पर्ने समय परिवर्तन हुनु र छोटिनुले अझ विपदहरुको सामना गर्नु पर्ने प्रष्ट रहेको छ तर हाम्रो तयारी त्यस अनुसारको छैन ।

स्थानिय निकायका जनप्रतीनिधिहरु प्रदेश र केन्द्र सरकारले विपद व्यवस्थापनमा अपुरो काम गरिरहेको बताउंछन । केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट अपेक्षित बजेट नपाएको गुनासो गर्दै मनाङ ङिस्याङ गाउंपालिकाका उपाध्यक्ष छिरिङ गुरुङले भने ‘पालिकाले क्षमताले सक्ने जती बजेट नदी नियन्त्रणमा खर्च गरेको र आफ्नो गाउं सुरक्षित बनाउन सबै गाउंलेहरुले व्यक्ती पिच्छे नदी नियन्त्रणमा काम गरेका थिए ‘। उपाध्यक्ष गुरुङका अनुसार २०७८ को वाढी पहिरोका कारण मनाङ ङिस्याङ गाउँपलिका भरीमा सबै भन्दा धेरै क्षति वडा १ पिसाङमा भएको थियो ।  पिसाङ बाहेक पालिकाका सबै वडाहरु पनि प्रभावित छन ।  तर उन्को बुझाईमा पालिका मात्र यस्ता विपदहरुको सामना गर्न सक्षम छैन । 

सरकारले मनसुनजन्य घटना तथा क्षति न्यूनीकरणका लागि मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७८ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस्तै विपद् जोखिम वित्तीय व्यवस्थापन रणनीति २०७८, प्रारम्भिक द्रुत लेखाजोखा कार्यविधि २०७२ (प्रथम संशोधन २०७८), आगलागीबाट क्षति भएका निजी आवास पुनःनिर्माणसम्बन्धी कार्याविधि २०७८, कार्यान्वयनमा रहेको र फिल्ड अनुसन्धान तथा पहिरो प्रभावित व्यवस्थापन प्राविधिक गाइडलाइन निर्माण गरेर विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीका कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएको जनाउदै आएको छ । सरकारले आगामी १० वर्षभित्रमा नेपाललाई विपद् उत्थानशील राष्ट्र बनाउने उद्देश्यका साथ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी १० वर्षे महाअभियान यसै वर्षबाट शुरु गरेको जनाइएको छ ।

तत्काल राहत पछी पुन:स्थापनाको लागी छुट्टै वृहत योजनाको आवस्यकता अति महत्वपूर्ण हुन्छ । २०७८ को वाढीका वेला आफै उद्दार र राहतमा खटिएका तत्कालिन प्रतीनिधि सभा सदस्य पोल्देन छोपाङ गुरुङले पटक पटक चालु संसद अधिवेशनमा विशेष समय लिएर मनाङको विपदका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । फलस्वरुप सरकारले विपदग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेर केहि काम गरेको तर ति कामहरु अपर्याप्त रहेको उन्ले बताए । मनाङले पुर्वाधार विकास, रोजगारी वृद्दी, प्रकृती संरक्षण आदीमा कायापलट गर्ने बेलामा २०७८ को विपदले मनाङलाई केहि वर्ष पछाडी धकलेको हो कि भन्ने भान परेको पुर्व सांसद गुरुङले बताए । आफुले सबै निकायको समन्वय गरी बाटो खुलाउन र विपद व्यवथाप योगदान गरेको सम्जिदै गुरुङले भने मनाङलाई विपद व्यवस्थापनमा अझै धेरै स्रोत चाहिन्छ, जलवायु परीवर्तनका प्रभावहरुबाट बच्न दिर्घकालिन रणनिति चाहिन्छ । 

सुरक्षित छैन आश्रय लिएको  ताल  गाँउ पनि 

सिरान ताल बगाएपछी सरकारले ताल गाउंमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा विस्थापितहरु लाई पुर्न्र्बास गराएको छ । नदी किनारका घरहरु र स्कुल समेत डुबेको हुनाले ताल गाउं पनि सुरक्षित छैन ।

ताल गाउं सुरक्षित बनाउन राज्यका हरेक निकाय गुहारिरहेको वडा अध्यक्ष मिन राशी गुरुङ बताउंछन । फलस्वरुप अहिले पनि प्ल्म्बिङ वाल , गयाबियन वाल लगाउने काम भैईरहेको छ । ताल गाउंमा सबै भन्दा धेरै नदी नियन्त्रणको काम गरेको निकाय कुलुङटार पालुङटार सिंचाई आयोजना हो । त्यस्तै पुर्वाधार विकास कार्यलय र गाउंपालिकाको कार्यलयले पनि नदी नियन्त्रणका कामहरु गरीरहेका छन । 

तर स्थानिय, प्रदेश र केन्द्रका विभिन्न निकायहरुले गरेका यस्ता नदि नियन्त्रणका कामहरुले वाढी थेग्न सक्लान भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित छ । गुरुङ्ले आफु मात्र नभैई आफ्ना बाउ बाजेले समेत यस्तो वाढी नदेखेकोले, यो पक्कै पनि जलवायु परिवर्तनका कारणले भएको हुनसक्ने बताउदै गर्दा एउटा आर्को सत्य के स्थापित छ भने, अति वृष्टीले मात्र मर्स्याङ्दीमा बाढी आउदैन, हिमताल फुट्दा, पहिरोले नदी केहिबेर थुनिएर एकैचोटी पानी खोलिदा  , हाईड्रो पावरका ड्यामहरु फुट्दा समेत वाढीको जोखिम उत्तिकै छ । हाल बनीरहेका यि संरचनाहरु तेस तर्फ ध्यान दिएर नबनाईएको ति कार्यलयका प्राविधिकहरु नै स्विकार गर्छन । 

हानि–नोक्सानी क्षतिपूर्ति कोष कार्यन्वयन कहिले ? 

हाम्रो ग्रह पृथ्वीले “आफू विपद्­मा परेको संकेत दिइरहेको छ” भन्ने चेतावनी सहित इजिप्टमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु सम्मेलन (कोप २७)ले निकै उचारचढावपूर्ण वार्तापछि जलवायु परिवर्तन सिर्जित हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिनका लागि एउटा कोष कोषको सुरुवात गरेको छ । कोप २७ घोषणामा “मुख्यतः जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असर र उनीहरूमाथि बढ्दो ऋणको बोझका कारण विकासोन्मुख देशहरूको आवश्यकता र उनीहरूको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) कार्यान्वयन गर्ने प्रयासका लागि प्रदान गरिएको सहायताबीचको बढ्दो खाडलप्रति विशेष चिन्ता जाहेर गरिएको छ र सन् २०३० भन्दा पहिलेको अवधिका लागि अनुमानित ५८०० अर्बदेखि ५९०० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको पक्षलाई समेत जोड दिइएको र सो कुरालाई” मनन गरिएको उल्लेख छ ।

जलवायु विज्ञहरु दिवेश खड्का र दिनेश पाठक द्वारा सन २०१६ मा प्रकाशित अध्ययन अनुसार मर्स्याङ्दी बेसिनमा सन १९५६ देखी २०१० सम्मको तापक्रमलाई केलाउंदा अधिकतम तापक्रम, न्युनतम तापक्रमको तुलनामा धेरै बढ्दो प्रवृतीमा रहेको देखाएको थियो । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन एवं जलवायु विज्ञ डा सुदीप ठकुरीका अनुसार “चिसो हावापानी भएको उच्च हिमाली भेगमा रहेको मनाङले विगतको औसत तापक्रमको तुलनामा पछिल्लो समय औसत तापक्रम बढेको अनुभव गरेको हो भने त्यो ‘जलवायु परिवर्तन’ हो”। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका सुचना अधिकृत विभुती पोख्रेलका अनुसार जलवायु परिवर्तनले संसार भरी प्रभाव पारेको तथ्य सही भए पनि सबै चरम मौसम घटनाहरू (extreme events) लाई जलवायु परिवर्तन कै कारण भएको भन्न नमिल्ने तर चरम मौसम घटनाहरू (extreme events) हरुको आवृत्ति (frequency) र तीव्रता (intensity) भने बढेको हुन सक्छ । 

मनाङमा मात्र होईन २०७८ सालमा नै सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची र ईन्द्रावती नदीहरुमा पनि वाढी आयो । वाढीका कारण मेलम्ची नगरपालिकामा मात्र ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको क्षति भएको, १,५०० रोपनी जग्गा क्षति भएको, अनि २१५ परिवार विस्थापित हुनुपरेको तत्कालिन नगरप्रमुख डम्बरबहादुर अर्यालले जनाएका थिए । बाढीले आधा दर्जन बस्ती प्रभावित बनाएको र झण्डै डेढ सय घर बगाएको हेलम्बु गाउँपालिकाले जनाएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार, २०७४ साउन २७ गते देखी ४ दिन सम्म नेपालमा परेको अभिरल वर्षाका कारण ७७ मध्य ३५ जिल्लामा वाढी र पहिरोले प्रभावित भएका थिए भने ३५ मध्य १७ भन्दा धेरै जिल्लाहरुका लागी त उक्त वर्षा ६० वर्ष यता कै सबैभन्दा धेरै वर्षा थियो । विसं २०७१ साउन १७ गते जुरेमाथिबाट पहाड खस्दा जुरेको सिङ्गो बस्ती पुरियो भने बलेफी गाउँपालिका, बाह्रबिसे नगरपालिका र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकामा गरी १४५ जनाको ज्यान गयो, सयौँ मानिस विस्थापित भएका थिए । 

पानी पर्ने मात्र होईन हिउं पर्ने समय, हिउं पर्ने तरिका तथा हिउंको मात्रामा पनि परिवर्तन आएको पुर्व जिविस सभापती कप्ली गुरुङले बताए । गुरुङका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भएर सेताम्मे हिउँ देखिनुपर्ने समयमा काला पत्थर मात्रै देखिन्छ । हिमपात नभएपछि हिमाली क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रमा सिँचाइको अभाव देखिन्छ । मनाङको तल्लो क्षेत्रमा वर्षा हुने र माथिल्लो क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा हिमपात हुँदा यहाँको उत्पादन फस्टाउछ । मनाङमा दशकौं देखी हिमपात हुने समयमा वर्ष २०७८ मा भने हिमपात हुन सकेन । वर्ष २०७८ मा, असोज तेस्रो सातामा नै हिमपात भएको थियो । यस समय खासगरी हिमपात हुने समय भने होइन । मंसिर अन्तिमदेखि हिमपात हुनुपर्ने हो।

एकातर्फ स्थानियको अनुभव र विज्ञहरुको वैज्ञानिक प्रकाशनले जलवायु प्रभावका कारण यस्ता घटनाहरु भएको प्रष्ट छ भने अर्कोतर्फ प्रदेश र स्थानिय तहले दिएको केहि लाख भने यि विस्थापित परिवार लाई अपुग भएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा हानि–नोक्सानी क्षतिपूर्ति कोष जस्ता जलवायु वित्तहरुले मनाङको सिरान ताल जस्तै दुरदराजमा रहेका हिमालि वस्तीहरुमा बस्ने जनसंख्यालाई राहत पुर्याउनु पर्ने हो । तर त्यस्तो राहतको कुनै गुन्जायस छैन ।

जलवायु अनुसन्धानकर्ता तथा नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसनका अध्यक्ष ङमिन्द्र दाहालका अनुसार हानि–नोक्सानी क्षतिपूर्ति कोषको अवधारणा मात्र पारित भएको तर विश्वव्यापी जलवायु कोष नै सानो रहेको र हानि–नोक्सानी वापतको क्षतिपूर्ति दिनका लागी प्रणाली तयार नभैइ सकेकाले सच्चीकै मानिसहरुले त्यो कोषबाट राहत पाउन अझै लामो समय पर्खिनु पर्ने जस्तो देखिन्छ । मर्माहत बनाउने स्थानिय घटनाहरुका रिपोर्टहरुबाट अब यि प्रकोपहरु जलवायु सिर्जित नै हुन भनेर पुष्टी गर्ने वैज्ञानिक अध्ययनका निष्कर्षहरु विश्वव्यापी रुपमा नै स्विकार्य हुने गरी संयन्त्र तोकिने बित्तिकै लबी गर्नको तयार हुन आवश्यक रहेको दहालले जनाए । गएको एक दशकमा जलवायु परिवर्तन सिर्जित प्रकोपहरुको संख्या र तीव्रता वढ्दै गएको जनाउदै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले प्राधिकरणमा नै सन्चारकर्मीसँगको अन्तर्कृयामा भने, यस्ता विपदहरुसँग जुध्न “क्षेत्रीय एकीकरण संयन्त्र ” बनाउने र जलवायु परिवर्तनले ल्याउने जोखिमलाई न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गरी हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा र विषेशगरी नेपालमा जलवायु उत्थानशील बनाउने विषयमा प्राधिकरण निरन्तर लागी रहेको छ । 

विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रममा वृद्दी हुने, अतिवृष्टी, अल्पवृष्टी हुने, पानी र हिउं पर्ने समय परिवर्तन हुने जस्ता घटनाहरु नयाँ विश्वका लागी सामान्य घटनाक्रम जस्तै बनेका छन । तर यस्ता परिवर्तनहरुले निम्त्याउने समस्यासँग जुध्न दुरदराजका हिमाली वस्तीहरुलाई कसरी सक्षम बनाउने र त्यहाँका बासिन्दाहरुलाई जलवायु शरणार्थी हुन बाट कसरी जोगाउने ?