अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र भित्रका १५ वटा गाउँपालिका प्रमुखले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) ले समानान्तर सरकार चलाएको आरोप लगाएका छन्।
एक्यापले स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगबाट कर संकलन गरेको तर गाउँपालिकालाई प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न नदिएको भन्दै उक्त आरोप लगाएका हुन्। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)को क्षेत्र स्थानीय पालिकाले उपयोग गर्न पाउनुपर्ने एक्यापभित्रका पालिकाहरूले माग गरेका छन् । शनिबार कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा आयोजित समन्वयात्मक कार्यक्रममा पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरूले यस्तो माग गरेको हुन् । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको संयोजनमा एक्यापभित्र पर्ने १५ पालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरू भेलाले छ बुँदे माग गरेका छन् । भेलाले एक्याप र यसका कानुनका कारण अर्थ सङ्कलनमा परेका समस्या समाधानका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारसमक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ ।
देशकै ठूलो संरक्षण क्षेत्र हो एक्याप। यसले गण्डकीको ५ जिल्लाका १५ पालिकाको क्षेत्र समेटेको छ। क्षेत्र मात्र होइन स्थानीय तहको अधिकार पनि समेटेर बसेको छ यसले। जसकारण स्थानीय तह सरकारले प्राप्त अधिकार उपभोग गरेर आम्दानी गर्न पाएका छैनन्।
‘०५४ सालदेखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भएको बेला प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा राम्रो काम गरेको हो । तर, अहिले संघीयतापछि जनप्रतिनिधि पनि आइसकेका छन्’ मनाङको चामे गाउँपालिका प्रमुख लोेकेन्द्रबहादुर घलेले भने, ‘अहिलेको हाम्रो द्वन्द्व भनेकै एक्यापसँग हो । हामीसँग राजश्व संकलनका थुप्रै स्रोत भए पनि एक्यापले उठाउँछ ।’
घले आक्रोश पोख्छन्, ‘त्यो पैसा कहाँ गयो भन्दा गुम्बा बनाएँ भन्छ । स्थानीय तहले राजश्व उठाएन भन्छन् । संघीयता बलियो भएन भन्छन् । हातखुट्टा बाँधेर हामी कसरी बलियो हुन्छौं ?’
एक्याप समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया ०६० बाटै सुरु गर्ने भनिएको थियो । तर, विभिन्न बहानामा एक्यापको एनटीएनसीमै म्याद थप हुँदै आइरहेको छ । मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय भएर पनि लागू हुन सकेको छैन ।
२७ श्रावण २०७९, शुक्रबार
प्राकृतिक र संरक्षण क्षेत्रमा पालिकाको खोसिएको आम्दानी
जनप्रतिनिधिको मन्जुरी विना कर लगाउन पाइदैन
नेपालमा तीन तहका सरकार, संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कर र गैरकर सङ्कलन गर्दछन्। जनप्रतिनिधिको मन्जुरी विना कर लगाउन पाइदैन। तिनले पनि यत्तिकै कर र गैरकर लिन पाउँदैनन्।
कर र गैरकर लिनलाई कानुन चाहिन्छ। सरकारको आधिकारिक थलोबाट पारित भएको विधेयकलाई राजपत्रमा प्रकाशन गरी कानुन बनाएपछि मात्र करको दर लाग्दछ। यसर्थ कर र गैरकर लिन कानुनले निर्देश गर्नुपर्दछ। संघका अर्थमन्त्री, प्रदेशका आर्थिक मामिला / अर्थमन्त्री र स्थानीय तहले बजेट ल्याउँदा सँगसँगै आर्थिक ऐन पनि ल्याउँछन्।
आर्थिक ऐन आगामी आर्थिक वर्षको लागि त्यस सरकारले कमाउने वा आम्दानी गर्ने कानुन हो। यसर्थ कर र गैरकर आम्दानीको लागि सरकारले प्रणालीमा टेकेर कानुन बनाएर मात्र काम गर्नुपर्दछ।
तर नेपालमा सरकार बाहेकका संस्थाहरूले पनि कर र गैरकर सङ्कलन गर्दै आएका छन्।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र, गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र, नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए), ट्रेकिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) लगायतका संस्थाले पर्यटन सेवा, शुल्क सङ्कलन गर्दै आएका छन्।
यिनीहरू तत्कालीन समयमा कानुनअनुसार स्थापित संस्था हुन र कानुन अनुसार नै कर लिएका होलान्। तर कर उठाएर आम्दानीमा रमाइरहेका यस्ता संस्थाको कारण सम्बन्धित स्थानीय पालिकाको आम्दानी गुमेको छ।
एकातिर वित्तीय संघीयताको मर्म विपरित सरकार इतरका संस्थाले पनि कर र गैरकर सङ्कलन गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर अधिकार पाएको निकायले कर र गैरकर सङ्कलन गर्न नपाउँदा त्यसको गम्भीर असर त्यहाँको आन्तरिक स्रोतको आम्दानीमा परेको छ।
यसले गर्दा सम्बन्धित तहको आम्दानी गुमेको छ। समस्या परेका कुनै एक स्थानीय तहले अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने हो भने सरकार इतरका संस्थाले कर र गैरकर सङ्कलन गरिरहेको विषयले एउटा निकास पाउँथ्यो। तर पहिलो पाँच वर्षको अवधिमा त्यो काम हुन सकेन जसले गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतको राजस्व खेर फाले।
स्थानीय तह समस्या पालेर मौनता साँधेर बसिरहेका छन्। विचारक पाउलो फ्रेरेले यसरी मौनता साँधेर बस्नु पनि शोषित हुनु हो भनेका छन्। अझ सरकार भन्ने नै मौनता साँधेर बस्दा अवाञ्छित कामले प्रश्रय पाएको मात्रै होइन, स्थानीय राजस्व वृद्धि हुन नसक्दा त्यहाँको विकास काममा पनि ठेस लागिरहेको छ।
स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्र रहेकाले विषयमा उसले आम्दानी गरे पो स्थानीय सञ्चित कोष बलियो हुन्छ। उक्त कोषमा आम्दानी भए पो त्यस कोषको रकम टोल, बस्तीको विकासमा लगाउन सकिन्छ। आम्दानी गर्न सके खर्च गर्न सकिन्थ्यो। टोल, बस्तीका थुप्रै सानादेखि ठूला विकासका मागहरू सम्बोधन गर्न स्थानीय तहको कोषमा बजेट जम्मा हुनुपर्दछ।
स्थानीय तह आँखै अगाडि र आँगन मै अर्कोले कर उठाएर बस्दा टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छन्। एनएमए र टानले उठाउने गरेको पर्यटन शुल्कको खर्च बारेमा बेलाबखत विवादहरू पनि आएको पाइन्छ। टानले टिम्स कार्ड प्रयोग गरेबापत शुल्क लिन्छ। उक्त आम्दानीलाई उसले विभिन्न तीन उद्देश्यको लागि बराबरी बाँडफाँड गर्ने वेबसाइटमा जनाएको छ। टिम्स कार्डबाट प्राप्त आम्दानी नेपाल पर्यटन बोर्डले पनि प्रयोग गर्दै आएको छ।
बोर्डले उक्त रकम कार्ड छाप्न, होलोगाम्र बनाउन, विभिन्न समस्याहरू को समाधान गर्न, बजारीकरण गर्न, प्रचार र प्रवर्द्धन गर्न खर्चिन्छ। यसैगरी एनएमएले पर्वतारोहणको गर्ने स्वदेशी र विदेशीको लागि सेवा शुल्क लिन्छ। उसले फरकफरक मौसम अनुसार फरकफरक हिमालको लागि फरकफरक शुल्क लिन्छ।
हुनत संरक्षण क्षेत्रले पनि स्थानीय क्षेत्रको विकासका काममा खर्च गरेको देखिन्छ। यसैले स्थानीय संघसंस्था र समुदाय संरक्षण क्षेत्र प्रति उत्तरदायी पनि छन्। स्थानीय प्राकृतिक स्रोत, वन्यजन्तुको संरक्षण र व्यवस्थापन लगायतका विविध कार्यहरू गर्दै आम्दानी समेत गरेको पाइन्छ।
खासगरी संरक्षण क्षेत्रले पर्यटकबाट प्रवेश शुल्क उठाउने, जडिबुटी बेचेर आम्दानी गर्दै आएका छन्। पर्यटक प्रवेश गर्ने बिन्दुमा कार्यालय नै स्थापना गरेर संरक्षण केन्द्रले पैसा उठाउने गरेका छन्। संरक्षण क्षेत्रमा सङ्कलन गरिएको जडीबुटीको राजश्व संघीय सरकार अन्तर्गत वित्तिय आयोगमा पठाइनेछ।
वित्तिय आयोगले ५० प्रतिशत संघ सरकारमा राखी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा २५/२५ प्रतिशत राजश्व पठाइने प्रावधान रहेको छ। संरक्षण क्षेत्रमा बसेका काम गरिसकेका कतिपय व्यक्ति स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि बनेका छन्। उनीहरू पनि संरक्षण क्षेत्रले गर्दै आएको समग्र आम्दानी स्थानीय तह मातहत आउनु पर्ने बताउँछन्।
मनाङ र मुस्ताङका केही पूर्व र बहालवाला जनप्रतिनिधिले संरक्षण क्षेत्रको आम्दानी स्थानीय तहको हुनुपर्ने तर्क गर्दछन्। हिमाली तथा विकट क्षेत्रका स्थानीय तहका आन्तरिक आम्दानीको एक प्रमुख स्रोत पर्यटन शुल्क र जडिबुटी बेचबिखन हो। तर तिनले रकम सङ्कलन गर्न पाएको छैनन्। स्थानीय तहको आर्थिक ऐनमा पर्यटन शुल्कबापत आम्दानी गरिने उल्लेख भएपनि संरक्षण क्षेत्रका कारण आम्दानी गर्न पाएका छैनन्। पर्यटन शुल्कको नाममा अनावश्यक रूपमा दोहोरोतेहरो शुल्क उठाउँदा पर्यटकले सास्ती पाउँछन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आन्तरिक स्रोतको राजस्व वृद्धि गर्न स्थानीय तहलाई बेलाबखत दबाब पनि दिइरहेको पाइन्छ।
मन्त्रालयले कार्यसम्पादन सूचकमा स्थानीय तहले सङ्कलन गर्ने आन्तरिक राजस्वलाई पनि समावेश गरेको छ । केही बाहेक अधिकांश स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतको राजस्व अपेक्षाकृत रूपमा सङ्कलन हुन सकेको छैन। आयव्यय अनुमान गर्दा आन्तरिक स्रोतको राजस्वलाई पनि आधार बनाउने गरेपनि सङ्कलन भने कमजोर छ।
कतिपय स्थानीय तहले उठाउनु पर्ने राजस्व उठाउन नसक्ने र उठाउन नमिल्ने राजस्व सङ्कलन गर्दै आएका पनि छन्। कानुनले गर्नु भनेको गर्न नसक्ने र नगर्नु भनेको गर्नु युक्तिसङ्गत देखिदैन। स्थानीय कर नयाँ अभ्यास भएकाले सङ्कलनमा निश्चय नै चुनौती छ।
तर अभ्यासमा गइसकेकाले स्थानीय करको सम्बन्धमा विगतमा देखिएका विवादहरू क्रमश: मत्थर हुँदै गएको छ। स्थानीय राजस्व वा स्थानीय आन्तरिक आयमा स्थानीय तहले उठाएको कर तथा गैरकर राजस्व समावेश हुने ‘नेपालमा वित्तीय संघीयता : अवधारणा र अभ्यास’ नामक पुस्तकमा डा. गोपीकृष्ण खनालले उल्लेख गर्नुभएको छ।
स्थानीय तहले विभिन्न ८ शीर्षकमा स्थानीय तहले कर सङ्कलन गर्दछन् भने अन्य विभिन्न शीर्षकमा गैरकर सङ्कलन गर्दै आएका छन्।
आन्तरिक राजस्व क्रमश: वृद्धि गर्दै संघ र प्रदेशको वित्तीय परनिर्भरता घटाउने कार्यमा स्थानीय तह लाग्नुपर्दछ भनिएपनि यो सम्भावना आउँदा केही वर्षसम्म न्यून नै रहने अनुमान गर्न गाह्रो छैन।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
