मुलुकको आर्थिक सूचकांक निकै कमजोर छन्। सरकारी आम्दानी ह्वात्तै घटेको छ, राजस्व संकलन हुन नसक्दा आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएर सरकारको विभिन्न कोषमा भएको रकम रित्तिने क्रममा छ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजस्व दोब्बर बनाउने नीतिले वर्षौं लगाएर बलियो बनाएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति कमजोर बन्दै गएको छ।
आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा सोचेअनुसार राजस्व उठ्न नसकेपछि सरकारलाई सामान्य खर्च धान्नसमेत सकस परेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस १२ गतेसम्म सरकारले ३ खर्ब ७८ रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च गरेको छ। तर, राजस्व संकलन ३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ। अर्थात्, सरकार राजस्व उठाएर प्रशासनिक खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।
सरकारले चालू आवमा अघिल्लो आवको भन्दा ३७ प्रतिशत बढी राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ। तर, पुस १२ गतेसम्मको राजस्व संकलन गत आवको भन्दा २० दशमलव ८ प्रतिशत कम हो। राजस्व उठाएर तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था भएपछि सरकार ऋण उठाएर खर्च धान्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भइरहेका बेला सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा अभाव झन् चर्किने अनुमान गरिएको छ। पुस मसान्तमा सरकारले आयकरको ५० प्रतिशत र मुअकरलगायत कर उठाउनेछ भने ६० अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा बजारबाट फिर्ता हुँदैछ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार मंसिर र पुसमा ३ वटा विकास ऋणपत्रमार्फत १५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइएको छ भने ३६४ दिने साढे ७ अर्बको एउटा ट्रेजरी बिल बिक्री भएको छ। सोही अवधि र परिमाणको अर्को ट्रेजरी बिल पुस १९ गते निष्कासन हुँदैछ। सरकारले चालू आवमा २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ। जसमध्ये पुस मसान्तसम्म ५५ अर्ब रुपैयाँ उठ्नेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले सरकारको ढुकुटीमा (विभिन्न कोषमा रहेको रकम) मंसिर २९ सम्म १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ मात्र छ। सो रकम पनि सकिएको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले सरकारलाई गत आवमा उठेको कुल राजस्वको ५ प्रतिशत ओभरड्राफ्ट दिन सक्छ। यही क्रममा आम्दानी घट्दै र खर्च बढ्दै जाने हो भने सरकारको ढुकुटीमा रहेको रकम पनि रित्तिएर विषम परिस्थिति सिर्जना हुने पक्का छ।
१५ मंसिर २०७९, बिहीबार
औद्योगिक क्षेत्र आर्थिक सङ्कटमा
कात्तिक २९ गते । मुलुकको औद्योगिक क्षेत्र आर्थिक सङ्कटमा परेको छ। बजारमा तरलता अभाव, बैङ्कको चर्काे ब्याजदरले आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुँदा समग्र औद्योगिक क्षेत्र सङ्कटमा पर्न थालेको हो ।
सिमेन्ट, फलाम, डन्डी, प्लास्टिक, अटोमोबाइल, साबुन, शृङ्गार, बिस्कुट, सर्फ तथा पेय पदार्थलगायत अन्य उद्योग आर्थिक समस्यामा परी उत्पादनमा कटौती हुन थालेको सम्बन्धित उद्योगीले जानकारी दिएका हुन् । बजारमा खपत कम हुुँदा निर्माण सामग्रीका उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । अर्थविद् डा. चिरञ्जीवी नेपालले अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएकाले यसलाई समयमै सम्बोधन नगरे आर्थिक मन्दीतर्फ जाने जोखिम रहेको बताउनुभयो।
सिमेन्ट उद्योग
आत्मनिर्भरता हासिल भई निर्यातसमेत गर्न थालेका सिमेन्ट उद्योग अहिले सङ्कटमा छन्। बजारमा सिमेन्टको खपत कम हुँदा उत्पादन घटेको छ र उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।
सिमेन्ट उद्योग सङ्घका अध्यक्ष धु्रुव थापाले सिमेन्टको खपत कम हुँदा अहिले एक चौथाइ मात्र उत्पादन हुने गरेको बताउनुभयो। “आर्थिक सङ्कट, बैङ्कको चर्काे ब्याजका कारण निर्माण कार्य ठप्प छ। सार्वजनिक क्षेत्रसँगै निजी क्षेत्रको निर्माण कार्य बन्द हुुँदा सिमेन्ट खपत कम भएको हो,” उहाँले भन्नुभयो।
चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बजारमा सिमेन्टको खपत कम हुन थालेको व्यवसायीको भनाइ छ। निर्माणको सिजन सुरु भइसक्दासमेत माग नबढेपछि उद्योग नै धमाधम बन्द हुन अवस्थामा पुग्न थालेका हुन्।
सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन क्षमता वार्षिक दुई करोड ५० लाख टन रहेको र एक करोड टन खपत रहेकामा हाल अधिकांश उद्योगले उत्पादन क्षमता घटाएर २५ प्रतिशतमा झारेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
“यस्तै अवस्था रहे सिमेन्ट उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द हुने देखिन्छ। आर्थिक गतिविधि बढ्ने र विकास बजेट समयमा खर्च हुन सके माग बढ्छ र उद्योगको उत्पादन बढ्छ,” उहाँले भन्नुभयो। सिमेन्ट उद्योगमा लगानीयोग्य पुँजीको अभावसँगै बैङ्कको उच्च ब्याजदरका कारण उद्योग आर्थिक सङ्कटमा परेको थापाले बताउनुभयो। जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण बन्द हुँदा सिमेन्टको माग बढ्न नसकेको उहाँको भनाइ छ।
बैङ्कमा ऋण लिएर घर बनाउने धेरै हुन्छन्, अहिले रकम अभावले बैङ्कले ऋण नदिँदा घर निर्माणको समेत हुन नहुँदा सिमेन्टको खपत घटेको छ। सङ्घका अनुसार हाल मुलुकभर ६५ सिमेन्ट उद्योग र १७ वटा क्लिङ्कर उद्योग सञ्चालन छन्। सिमेन्ट र क्लिङ्करमा आत्मनिर्भर छ।
स्टिल उद्योग
सिमेन्टसँगै फलामे डन्डीको उत्पादनमा समेत कमी आएको छ। बजार माग नभएपछि उत्पादनमा गिरावट आएको हो। तरलता अभाव, बैङ्कबाट ऋण र बढ्दो ब्याजदरका कारण घर निर्माण नहुँदा माग घटेको हो।
पञ्चकन्या समूहका उपाध्यक्ष ध्रुवकुमार श्रेष्ठले खपत नहुँदा डन्डीको उत्पादन ५० प्रतिशतभन्दा तल झरेको बताउनुभयो। बजारमा माग घटेकाले छ/सातवटा डन्डी उद्योग बन्द भइसके, विकास निर्माण कार्य नहुँदा मागमा कमी आएकाले उत्पादन घटाउन उद्योग बाध्य छन्। यो अवस्थामा तत्काल सुधार नआउने हो भने सबै उद्योग बन्द हुने अवस्थामा छन्,” उहाँले भन्नुभयो। डन्डी उत्पादनलाई आवश्यक कच्चा पदार्थमा चर्को भन्सार, मागमा उल्लेख गिरावटदेखि डलरको मूल्य आकाशिएकाले पञ्चकन्या स्टिल उद्योग बन्द भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कच्चा पदार्थ आयात गरेर डन्डी उत्पादन हुने गर्छ। डन्डीका ४० उद्योग रहेका छन्।
प्लास्टिक उद्योग
अन्य उद्योगको उत्पादन घटेझैँ प्लास्टिक उद्योगको उत्पादन पनि घटेको छ। प्लास्टिक उद्योग सङ्घका अध्यक्ष शरद शर्माले प्लास्टिक सामग्रीको उत्पादनमा ३० प्रतिशतले कमी आएको जानकारी दिनुभयो। बैङ्कले एलसी खोल्न शतप्रतिशत रकम राख्नुुपर्ने व्यवस्था गरेकाले प्लास्टिक उद्योगले रकम तिर्न नसक्दा कच्चापदार्थ आयात गर्न नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
“सरकारले ४० माइक्रोनभन्दा कमको प्लास्टिक झोला उत्पादन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। भारतबाट ४० माइक्रोनभन्दा कमको प्लास्टिक आयात हुँदा स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन्,” उहाँले भन्नुभयो। अहिले कतिपय प्लास्टिक उद्योग बन्द भइसकेका र केही न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। प्लास्टिक उद्योग क्षमताको ५० प्रतिशतमा सञ्चालन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
सङ्घका अनुसार समग्र प्लास्टिकजन्य उत्पादनको वार्षिक ५० अर्ब रुपियाँ बराबरको कारोबार हुने गरेकामा अहिले उत्पादनमा घटेर आधा भएको छ। मुलुकभर तीन सय प्लास्टिक उद्योग छन्।
खुद्रा व्यापार
खुद्रा व्यापारको कारोबार ४० प्रतिशतले गिरावट आएको व्यापारीले बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष (बागमती) दुर्गाराज श्रेष्ठले सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने शृङ्गार सामग्री, साबुन, स्याम्पु, मञ्जन, बिस्कुट, चकलेट, सर्फ तथा पेय पदार्थको दैनिक खपत करिब ५० प्रतिशतले घटेको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “खपत घट्नु र बजारमा व्यवसायीले गरेको लगानी नउठ्नु, बैङ्कले थप लगानी गर्न सक्ने अवस्था नहुनुले ठूलो समस्या सुरु भइसकेको छ। ग्राहकसँग पैसा नहुँदा खपत नै कम भई बजार नै चलायमान हुन सकेको छैन।” रकम अभावले बजारको आपूर्ति प्रणालीमा प्रभाव परेपछि कारोबारमा उल्लेख्य गिरावट आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
“खाद्यान्नबाहेक अन्य वस्तुको खपत नै कम भएका कारण उत्पादनमा कमी आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। जग्गा कारोबार ठप्पजस्तै भएको, सेयर बजारमा उतारचढाव छ, सवारीसाधनको व्यापार छैन। यसले गर्दा बजार चलायमान नहुँदा समग्र औद्योगिक क्षेत्रमा यसले असर पारेको छ,” उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो।
अर्थतन्त्र सङ्कुचनतिर गएको छ। कोभिड–१९ बाट निस्किएको अर्थतन्त्र नीतिगत कमजोरीले गर्दा सङ्कुचनतिर धकेलिएको हो। कर्जा विस्तार जति हुनुपर्ने हो त्योभन्दा दोब्बर भइदियो। बजारमा गएको आधाभन्दा बढी रकम आयातमा प्रयोग भयो। यसले गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब प¥यो। अर्काेतिर निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा बढी घोषणा गरिदियौँ। २०४२ सालपछि ब्याजदर यसरी घोषणा भएको थिएन। यसले गर्दा मुद्राबजार अनियन्त्रित भयो। मुद्रा बजार अनियन्त्रित हुँदा यसको असर उद्योगी व्यवसायीलाई परेको छ। बजारमा पैसा छैन।
मौद्रिक नीति कडा आयो। कडा मौद्रिक नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणले गर्दा चाप प¥यो। युक्रेन र रुसको युद्ध, कोभिडले खाद्यान्न, तेलको मूल्य बढ्यो। विश्व बजारमा जाने खाद्यान्न र तेल ३० प्रतिशत कमी हुँदा आपूर्ति प्रणाली बिग्रियो। यसको असर दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि सम्पूर्ण क्षेत्रमा परेकाले अर्थतन्त्र सङ्कुचनतिर जान थालेको हो। नेपाल आर्थिक मन्दीको स्थितिमा पुगिसकेको त छैन तर सजक हुनुपर्छ। यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ। मौद्रिक नीति अत्यन्त कडा आयो यस्तो आउन हुँदैन थियो।
कर्जा विस्तार १६ प्रतिशत र मुद्रा विस्तार १५ प्रतिशत गरेको भए राम्रो हुने थियो। अनौपचारिक क्षेत्रमा पैसाको सर्कुलेसन बढी भएको छ। यस बैङ्किङ च्यानलमा ल्याउनुपर्छ। अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै चलायमान गर्न ब्याजदरलाई केही हदसम्म केन्द्रीय बैङ्कको नीतिगत तवरबाट घटाउन सकिन्छ।
