नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष सन् २०२२/०२३ मा पाँच दशमलव एक र २०२३/०२४ मा चार दशमलव नौ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको छ।
विश्व बैंकले मङ्गलबार ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रस्पेक्ट’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो।
विश्व बैंकको अघिल्लो प्रक्षेपणको तुलनामा नयाँ प्रक्षेपणले नेपालको मात्र नभई विश्व आर्थिक वृद्धिदरमा समेत सङ्कुचन आउने देखाएको छ।
नयाँ प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२३ मा विश्व आर्थिक वृद्धिदर एक दशमलव सात प्रतिशतमा खुम्चने छ। जुन अघिल्लो अनुमानभन्दा एक दशमलव तीन प्रतिशत विन्दुले न्यून हो। विश्व बैंकले छ महिनाअघि अर्थात् गत जुन महिनामा मात्र विश्व आर्थिक वृद्धिदर तीन प्रतिशत रहने अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो। सन् २०२४ मा भने विश्व आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव सात प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ।
ग्लोबल इकोनोमिक प्रस्पेक्ट प्रतिवेदनअनुसार रुस–युक्रेन युद्ध र कोभिड महामारीको प्रभावलाई न्यून आर्थिक वृद्धिदरको मुख्य कारणका रूपमा हेरिएको छ।
त्यस्तै, उच्च मूल्यवृद्धि, उच्च ब्याजदर, न्यून लगानी, आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको अवरोध लगायतका कारणले पनि आर्थिक वृद्धिदरमा गिरावट आएको विश्व बैंकले जनाएको छ।
सन् २००९ को विश्व आर्थिकमन्दी र २०२० मा महामारीका कारण न्यून देखिएको आर्थिक वृद्धिदरपछि यस वर्ष सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर रहेको पनि विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘सन् २०२३ को आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान पछिल्लो तीन दशक अवधिमा देखिएको तेस्रो ठूलो गिरावट हो। विश्व आर्थिक वृद्धिदर सन् २००९ र २०२२ यताकै यस वर्ष सबैभन्दा कम हो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
विश्व बैंकको प्रक्षेपणअनुसार भारतमा सन् २०२३ मा छ दशमलव छ प्रतिशत र सन् २०२४ मा छ दशमलव एक प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने छ।
त्यस्तै, पाकिस्तानमा सन् २०२३ मा दुई प्रतिशत र सन् २०२४ मा तीन दशमलव दुई प्रतिशत वृद्धिदर रहने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै, बङ्गलादेशमा सन् २०२३ मा पाँच दशमलव दुई र सन् २०२४ मा छ दशमलव दुई प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ।
जलवायु परिवर्तनले जीडीपी घट्ने
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) घट्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपणले देखाएको छ। जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावले ७० वर्षपछि (सन् २१०० सम्म) जीडीपी २५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने देखाएको हो। नेपालले आगामी दिनमा वातावरणअनुकूलका नीति बनाउन, हाइड्रो इलेक्ट्रिीसिटीको योगदान भएको यो मुलुकमा जलवायु परिवर्तनकै कारण नदीको वहाव घट्ने जोखिमबाट जोगाउनलगायतका विकल्पबारे उल्लेख गरेको छ। यसलाई अहिलेबाटै ध्यान दिएर नीतिगत व्यवस्था ल्याए भोलिको जोखिम न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्ने अर्थशास्त्री तथा ईसिमोडका कार्यक्रम संयोजक डा. मणि नेपाल बताउँछन्। जलवायु परिवर्तनकै कारण कृषिमा पार्ने प्रभावलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, जलविद्युत्मा हुने चुनौती, श्रम तथा रोजगार र पूर्वाधारलगायतमा पार्ने प्रभावलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्नेबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्ता विषयमा नेपालले नीति परिवर्तन गरेर कदम चाले जोखिमबाट बच्न सहयोग पुग्ने नेपालको भनाइ छ।
१५ कार्तिक २०७९, मंगलवार
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव दुई प्रतिशत रहने अनुमान: अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले अघिल्लो साता ‘वर्ल्ड इकनोमिक आउटलुक : काउन्टरिङ द कस्ट अफ लिभिङ क्राइसिस’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सन् २०२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव दुई प्रतिशत रहने अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
२८ पुस, २०७८
‘विश्वव्यापी आर्थिक सम्भावना’
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ३.९ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
विश्व बैंकले ‘विश्वव्यापी आर्थिक सम्भावना’ शीर्षकमा बुधबार जारी गरेको प्रतिवेदनमा सन् २०२२÷२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । महामारीबाट बच्न खोप लगाउने जनसङ्ख्यामा बढोत्तरीसँगै कृषि उत्पादकत्वमा हुने वृद्धि र सेवा क्षेत्रमा देखिएका केही सुधारका आधारमा बैंकले चालु आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशतमा सङ्कुचित हुने प्रक्षेपण गरेको हो ।
कोभिड–१९ को महामारीले निम्त्याएको नयाँ जोखिम, मुद्रास्फीति, ऋण र असमानतामा वृद्धिबीच दक्षिण एशियाका उदीयमान र विकासशील अर्थतन्त्र पुनः मन्दितर्फ उन्मुख भएका प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । महामारीभन्दा अघिको अवस्थामा फर्कने क्रममा रहेका केही दक्षिण एशियाली देशको अर्थतन्त्र कोभिड–१९ को अर्को लहरले प्रभावित हुने जोखिम बढाएको जनाइएको छ । सन् २०२१ को मध्यतिर कोभिडको दोस्रो ठूलो लहरले विश्वअर्थतन्त्रमा विशाल आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा सन् २०२३ सम्म नै विश्वअर्थतन्त्र शिथिल रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले भने ७ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धिदर हुने बताइरहेको छ । तर, विश्व बैंक भने प्रारम्भबाटै आफ्नो प्रक्षेपणमा अडिग छ ।
२०७८/७९ मा जिडिपी १.२ प्रतिशत मात्र: विश्व बैंक
काठमाडौँ, ३० चैत, २०७७ (रासस)- निरन्तर खुकुलो गर्दै लगिएको सामाजिक दूरीको मापदण्ड र प्राथमिकता प्राप्त जनसङ्ख्यामा खोप लगाउने कार्य शुरु भएसँगै २०७८ मा २.७ प्रतिशतले नेपालको अर्थतन्त्र वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
विश्व बैंकका अनुसार पछिल्लो समय मनसुनमा देखिएको अनुकूलताका कारण कृषि उत्पादन पनि राम्रो हुने अपेक्षा छ। कोभिड–१९ पश्चात्को पुनर्लाभलाई तीव्रता दिन र नेपाललाई हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासतर्फ अगाडि बढाउन निर्यात दरिलो क्षेत्र हुनसक्ने विश्व बैंकको पछिल्लो नेपाल विकास अपडेटमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनका अनुसार कोभिड–१९ पछिको पर्यटन बजारसँग समाञ्जस्य हुनेगरी सुधार नगरेसम्म पर्यटन क्षेत्रको पुनरोत्थान पूर्ण रूपमा नहुन सक्छ।
आयात र विप्रेषणमा सामान्य सुधार हुने र निर्यात यथास्थितिमा रहन सक्ने विश्लेषणका आधारमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा चालु खाता घाटा घट्न गई कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को १.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। राजश्व सङ्कलन लक्ष्यअनुसार हुन सक्ने सम्भावना न्यून भएको र आर्थिक राहतका उपाय, खोप कार्यक्रम र आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन लाग्ने अतिरिक्त खर्चले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वित्तीय घाटा बढाएर सो आर्थिक वर्षको जिडिपीको सात प्रतिशत नजीक पुर्याउने देखिन्छ।
सरकारले कोभिड–१९ को प्रभाव र यसका कारण देखापर्न सक्ने जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रेखाङ्कित गरिसकेको अवस्थामा नेपाल विकास अपडेटले उत्थानशील आर्थिक पुनर्लाभका लागि निर्यातको प्रतिस्प्रर्धी क्षमतामा सुधार ल्याउनु महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिएको छ। “नेपालको उपयोग गर्न सकिने सम्भावित निर्यात क्षमता ९.२ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् करीब रु ११ खर्ब बराबर अनुमान गरिएको छ, जुन हाल भइरहेको वार्षिक निर्यात व्यापारको १२ गुणा हो”, विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा अपडेटका प्रमुख लेखक डा केने इजेमेनारीले भन्नुभयो, “यो निर्यात क्षमताले उत्पादकत्व वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण प्रभावसहित अनुमानित दुई लाख २० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसरको प्रतिनिधित्व गर्दछ। मध्यकालीन समयावधिमा यो सम्भाव्य क्षमतालाई हासिल गर्ने कुरा असम्भव पनि छैन्।”
प्रतिवेदनमा नेपालको निर्यात क्षमता हासिल गर्नका लागि जोड दिनुपर्ने छवटा प्रमुख प्राथमिकताहरू उल्लेख गरेको छ। “मानिसको जीवन, जीविकोपार्जन र व्यवसायमा गम्भीर असर पारेको यस कोभिड–१९ महामारीको विश्वव्यापी प्रभावका बीचमा नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा रहेको अर्थमन्त्री, विष्णुप्रसाद पौडेलको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक सुधारमा बल पुर्याउन निर्यातको सम्भाव्यतालाई बढावा दिन गरिएका सुझाव नेपालले अङ्गीकार गरेको नीति र प्राथमिकता अनुकूल नै छ। हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासको एजेन्डामार्फत महाव्याधि पश्चात्को पुनर्निर्माणलाई थप उत्तम र वातावरणमैत्री बनाउन नेपाल सरकार विकास साझेदार र निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गरिरहेको छ।”
“हामी नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासलाई सहयोग गर्न सरकारले चालेका योजनाबद्ध सुधारका कदमहरूलाई स्वागत गर्दछौँ। यस सङ्कटबाट थप बलियो बनेर निस्कनका लागि नेपालका लागि यो एक आधार हुनेछ”, माल्दिभ्स, नेपाल, र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले भन्नुभयो। उहाँले विशेषगरी दिगो र उत्थानशील पुनर्लाभलाई सहयोग पुर्याउन, नेपालको निर्यात सम्भाव्यतालाई हासिल गर्न टेवा पुग्ने लगानीका लागि सरकार र विकास साझेदारहरूसँग निरन्तर सहकार्यका लागि तत्पर रहेको बताउनुभयो।
१८ चैत्र २०७७
नेपालको गार्हस्थ्य उत्पादन २.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण
विश्व बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) २.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने र त्यो अर्को आर्थिक वर्षमा ५.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
विप्रेषण आप्रवाहमा बढोत्तरी हुने अनुमानका आधारमा बैंकले जिडिपी बढ्ने प्रक्षेपण गरेको हो । दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्रबारे बैंकले आज जारी गरेको अद्र्धवार्षिक क्षेत्रीय प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०२१÷२२ मा बङ्गलादेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ३.६ प्रतिशतले, भारतको १० प्रतिशतले र पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धि १.३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । “आगामी वर्ष दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुने सम्भावना छ र यस क्षेत्रको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको मार्गमा आउनेछ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
