गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले कानुन विपरित दर्ता भएका र नवीकरण नगरी सञ्चालनमा रहेका ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकरीलाई निर्देशन दिएको हो।

निर्देशनमा ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खननको अनुमति प्राप्त उद्योग –निर्माण व्यावसायीले आयोजना समाप्त भएपश्चात् पनि त्यस्तो उत्खनन् कार्य गरिरहेको भए छानबिन गरेर बन्द गर्न भनिएको छ।

प्रचलित कानुन विपरित ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन् तथा दोहन कार्यबारे गृह मन्त्रालयमा जनगुनासो र उजुरी प्राप्त भएपछि यस्तो निर्देशन भएको हो।

यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्दा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को पालना र यस सम्बन्धमा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन देखिएकाले बन्द गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो।

यो पनि पढ्नुहोस:
 कालीगण्डकीको अवैध दोहन गरी बालुवा चोरी

यसअघि पनि दिइएको थियो चेतावनी
अवैध क्रसर बन्द गर्न सरकारले दिएको यो चेतावनी पहिलो भने होइन । साढे चार वर्षअघि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मापदण्ड नपुगेका क्रसरलाई कारबाहीको चेतावनी दिएका थिए । गृहमन्त्री थापाले ०७५ असारमा देशभरका जिल्ला प्रशासनबाट मापदण्ड पूरा नगरेका क्रसरहरूको विवरण मागेर कारबाहीको चेतावनी दिएका थिए । तर, त्यो विषय त्यसै सेलायो । झन्डै साढे दुई वर्षपछि २५ कात्तिक ०७७ मा थापाले फेरि देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर पुनः अवैध क्रसरलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस 
वर्षायाममा पनि नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्ने निर्णय

क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन गरेर दर्ता र मापदण्ड पालना गरे–नगरेको, उद्देश्यअनुसार सञ्चालन भए–नभएको, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) स्वीकृत गरे–नगरेको, सरकारलाई कर तिरे–नतिरेकोलगायत अद्यावधिक विवरण संकलन गरेर पठाउन गृहमन्त्री थापाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । सोही बैठकले विनादर्ता सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग तत्काल बन्द गर्ने–गराउने निर्णयसमेत गरेको थियो । नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग तथा त्यसको उत्खनन, संकलन र बिक्री–वितरणको समेत अनुगमन गरी मापदण्डविपरीत गतिविधि भए कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको थियो । तर, गृहमन्त्रीका यी निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयनमा जान सकेनन् । ती निर्णय र निर्देशनका आधारमा कतिलाई कारबाही गरियो भन्ने तथ्यांक अहिलेसम्म गृहले दिन सकेको छैन । यसबीचमा कतिपय जिल्ला प्रशासनले फाट्टफुट्ट अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने भने गरिरहेका छन् । तर, त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस:
 भारतीय बालुवा चोरसँगको भीडन्तमा दुई प्रहरी घाइते

अवैध क्रसर हजारभन्दा धेरै
अहिले देशभर कति क्रसर सञ्चालनमा छन् भन्ने यकिन एकमुस्ट तथ्यांक सरकारसँग नै छैन । तर, अधिकांश क्रसर कानुन र मापदण्डबाहिर रहेका उद्योग विभाग बताउँछ । गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार हेर्दा पनि हजारभन्दा बढी संख्यामा क्रसर सञ्चालनमा छन् । तर, ती सबैजसो नै विद्यमान कानुनअनुसार दर्ता छैनन् । उद्योग विभाग, उद्योग कार्यालय, घरेलु विभाग र समिति, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भए पनि ऐनको व्यवस्थाअनुसार दर्ता भएका छैनन् ।

यो उद्योग विभागको तथ्यांकले पनि जनाउँछ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ अनुसार सबै क्रसर उद्योग विभागमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ऐनअनुसार दर्ता भएका क्रसर नगन्यझैँ छ । ऐन कार्यान्वयनको सहजताका लागि सरकारले २ साउन ०७७ मा ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ पनि जारी गरेको थियो । त्यसले एक वर्षभित्र सबै क्रसरलाई मापदण्डमा आउन समय दियो । तर, मापदण्ड लागू भएपछि हालसम्म जम्मा दुईवटा क्रसर मात्र दर्ता भएका विभागको अद्यावधिक तथ्यांक छ । करिब सय क्रसरले सञ्चालनको अनुमति पाएका छन् । अनुमतिपश्चात् दर्ता भएपछि मात्र क्रसर वैध हुन्छन् । ऐनअनुसार दर्ता नभएको भए पनि यिनलाई गैरकानुनी नै भन्न पनि नमिल्ने अवस्था छ ।

ऐनमा उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डबाट अनुमति लिई उद्योग विभागमा दर्ता वा नवीकरण गरेर मात्र क्रसर सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था छ । क्रसरहरू विगतदेखि उद्योग विभाग, उद्योग कार्यालय, घरेलु विभाग र घरेलु समितिमा दर्ता भएर सञ्चालन हुँदै आएका छन् । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर आन्तरिक राजस्व विभागबाट भ्याट–प्यान लिएरसमेत क्रसरहरू चलिरहेका छन् । तर, ती अधिकांश क्रसर विद्यमान कानुनअनुसार दर्ता छैनन् ।

०७३ मा जारी भएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनले क्रसर उद्योगलाई मझौला उद्योगअन्तर्गत राखेको थियो । तर, लगानीका आधारमा क्रसर साना उद्योगमा पर्छ । त्यसपछि खुलेका क्रसर विभागमा दर्तामै गएका छैनन् । ०७७ मा गृह मन्त्रालयले संकलन गरेको विवरणअनुसार ६८ जिल्लामा नौ सय २१ क्रसर सञ्चालनमा थिए । त्यसमध्ये एक सय २३ राज्यको कुनै निकायमा दर्ता नभएको देखिएको थियो । विनादर्ता सञ्चालन हुँदा त्यसले अवैध गतिविधिलाई प्रश्रय दिएको मात्र छैन, राज्यको राजस्व पनि गुमेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस
 चुरेमा भयङ्कर पहिरा; फेदीमा रहेको बुटवलको भविष्य के ?

क्रसरसम्बन्धीको साबिकको व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउँदै गत ६ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा संशोधन गरेको थियो । तर, यसले क्रसरको दोहनलाई प्रश्रय दिने भन्दै विवाद भएर सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्चले संशोधित मापदण्ड पालना नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि साबिककै व्यवस्था नै कायम भयो । क्रसरको जथाभावी उत्खनन रोक्न भन्दै ऐन नै ल्याउने प्रयास सरकारले गरे पनि हालसम्म जारी हुन सकेको छैन ।