मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अहिलेको मौद्रिक नीति, बैंकले तोकेको ब्याजदरले उद्योगी व्यवसायीलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न, तिर्नुपर्ने किस्ता र बैङ्कको ब्याजदर तिर्न समस्या भएकाले तत्काल निकास निकाल्नुपर्ने विषय उठेको छ ।

मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले अहिलेको मौद्रिक नीति र बैङ्कहरूले तोकेको ब्याजदरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या आउने भन्दै सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

गृहमन्त्री खाणले यस विषयमा निकास नभए उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पर्ने धारणा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राखेको जानकारी दिनुभयो ।

तीन मन्त्रीको धारणापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने र उद्योग व्यवसायलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताउनुभएको थियो । अहिलेको मौद्रिक नीति र चर्को ब्याजदरका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र र राजस्वमा गम्भीर प्रभाव पार्नेबारे आफू जानकार रहेको र सबै पक्षसँग संवाद गरी समस्याको समाधान निकाल्ने प्रधानमन्त्री देउवाले बैठकमा बताउनुभएको थियो ।

गलत मौद्रिक नीतिका कारण आफूहरूले व्यवसायबाट हात धुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै उद्योगी व्यवसायी सम्बद्ध सङ्घसंस्थाले प्रधानमन्त्री देउवा र मन्त्रीहरूको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

संकुचनात्मक मौद्रिक नीति

मुलुकको अर्थतन्त्र असहज स्थितिमा रहेको भन्दै सार्वजनिक भाषणमै संकुचनात्मक मौद्रिक नीति आउने संकेत गरिरहेका गभर्नरले चालू आर्थिक वर्ष २०७९८० का लागि संकुचनात्मक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका थिए । सरकारले बजेट पेस गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) मौद्रिक नीति ल्याउने अघिल्लो परम्परालाई जस्तै २०७९८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका थिए ।

नया मौद्रिक नीतिका मुख्य बुँदाहरूमा उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याइने कुरा उल्लेख छ । हाललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपन्छी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत विदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि २ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अतिप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनर्कर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने गरी निरन्तरता दिइनेछ । पुनर्कर्जा सुविधालाई क्रमश: कम गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्ममा सम्बन्धित कोषको मौज्दात बराबर हुने गरी उपलव्ध गराइएको छ ।

ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका दरहरूलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था छ । निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

यसका अतिरिक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरूले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन तथा सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्नका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) वृद्धि गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण हुने नेपाल राष्ट्र बैंकले औँल्याएको छ । सरकारले चालू आवमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले बाह्य तथा आन्तरिक कारण उक्त आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण हुने बताएको छ ।

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घरजग्गा धितो राखेर विविध शीर्षकमा कर्जा लिँदा उपत्यकामा भए बजार मूल्यको ३० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर भए बजार मूल्यको ४० प्रतिशत मात्रै ऋण पाइने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर/जग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालु (चल्तीको बजार मूल्य) बीचको अनुपात काठमाडांै उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

घरजग्गा धितो राखेर पाउने ऋणको सीमा घटाउनुका साथै प्रयोजन नखुलेको कर्जाको ब्याजदर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जाको भन्दा बढी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि घरजग्गा क्षेत्र थप प्रभावित हुने व्यवसायीको गुनासो छ । घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले थप कडाइ गरेपछि घरजग्गाको कारोबार थप घट्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

दिगो विकास र वातावरणमैत्री लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘ग्रिन ट्याक्सोनोमी’को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । मौद्रिक नीतिमा ‘ग्रिन फाइनान्सिङलाई प्रोत्साहन गर्न हरित बन्ड निष्कासन गर्ने, जलवायु जोखिम रिपोर्टिङ गर्ने, पुँजी आवश्यकता पहिचान गर्नेलगायतका विषयलाई समावेश गरी ग्रिन ट्याक्सोनोमीको मस्यौदा तर्जुमा गरिने उल्लेख छ ।

विश्वव्यापी वित्तीय संकटले देखायो कि देशहरूले समर्पित वित्तीय नीतिका साथ समग्रमा वित्तीय प्रणालीमा जोखिम सम्बोधन गर्नुपर्छ । धेरै केन्द्रीय बैंकहरू जससँग वित्तीय स्थायित्व गर्ने जनादेश छ उनीहरूले वित्तीय स्थिरता कार्यहरू स्तरवृद्धि गरेका छन् । यस वर्षको मौद्रिक नीति अन्य वर्षहरूमा भन्दा अबको नयाँ मौद्रिक नीति नकारात्मक सूचकांक भएको बेला अझ बढी चुनौतीपुर्ण रहेको छ ।

देशमा भित्रिने विप्रेषण र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जाले उत्पादनलाई भन्दा उपभोग र आयातलाई बढावा दिएको छ । यस वर्षको बजेटले उत्पादनमा जोड दिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को नेपाल नियोगको समापनमा वक्तव्यले समेत २०२२ कोभिडपछिको नेपालको आर्थिक पुनरुत्थान जारी भएको उल्लेख गरेको छ । यद्यपि, रूस–युक्रेन युद्धको विश्वव्यापी आर्थिक प्रभावले विद्यमान कमजोरीहरूलाई बढाइरहेको छ र नेपालको आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र, बढ्दो मुद्रास्फीति र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चिति घटिरहेको छ ।
आईएमएफ अधिकारीहरूले कोभिड–सम्बन्धित असाधारण विस्तारित मौद्रिक नीतिबाट क्रमश: बाहिरिएर र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चितिको संरक्षण गर्दै यी बाह्य दबाबहरूलाई सम्बोधन गर्ने दृढ संकल्प लिनुपर्ने व्यक्त गरेका छन् । समष्टि आर्थिक स्थायित्व जोगाउन थप मौद्रिक कडाइ र एक विवेकपूर्ण बजेट आवश्यक हुनेसमेत भनेका छन् ।

आईएमएफले घट्दो अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चिति र उच्च मुद्रास्फीतिलाई सम्बोधन गर्न उपायहरू गर्ने अधिकारीहरूको दृढ संकल्पलाई स्वागत गर्छ । फेब्रुअरीमा लागू गरिएको नीति दरमा भएको वृद्धि वर्तमान अनुकूल मौद्रिक नीतिको अडानलाई हटाउनका लागि स्वागतयोग्य पहिलो कदम थियो । आईएमएफ टोलीले ब्याजदर बढाएर मौद्रिक नीतिलाई थप कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा कोभिड समर्थनका उपायहरूको क्रमश: अनवाइन्डिङसँगै यस दृष्टिकोणले मुद्रास्फीति बढाउने र आर्थिक वृद्धिमा बाधा पुर्‍याउने आयात प्रतिबन्धको सहारा नलिई घट्दो अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चितिलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

संकुचात्मक मौद्रिक नीतिको साथमा लिइएको यो नीति मिश्रणले मुद्रास्फीतिको दबाब र बढ्दो बाह्य असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्नेछ, जबकि आर्थिक रिकभरी र ऋण दिगोपनको सुरक्षा गर्छ ।