गठबन्धन सरकार – प्रविधिक रूपले सक्षम, मानसिक रुपले निर्वल



0नेपाल र भारतको भौगोलिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सन्निकटताले यी दुई देशको संबन्ध र भाईचारा निकै पुरानो समय देखि गणना गर्न सकिएता पनि नेपालमा भएका हरेक राजनीतिक परिवर्तन संगै यी दुई बीच हुने गरेका सन्धी, सम्झौताहरूले दुई देश बीचको सम्बन्धमा बढी अर्थ राख्ने गर्छन्।

 

 

 

नेपाललाई एकतन्त्रीय राणा शासनको पन्जाबाट मुक्त गर्न भारतले खेलेको भूमिका होस् वा भारतलाई बृटिश साम्राज्यबाट स्वतन्त्र बनाउन नेपाल र नेपाली राजनेताले खेलेको भूमिका होस् दुवै स्तुत्य छन् र राष्ट्रलाई स्वतन्त्र राख्न होस् वा कुनै समस्याबाट मुक्त पार्न होस् यी दुई देशले एक अर्कालाई गर्ने गरेको सहयोगले यी दुई देश बीचको विदेश सम्बन्धलाई थप मजबूत बनाएको पाईन्छ।

 

 

शान्ति तथा मैत्री पूर्ण सन्धी, १९५०

यसै सन्दर्भमा नेपाल र भारत बीच सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री पूर्ण सन्धीलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ। १९५० को जुलाई ३१ मा नेपालका प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर जबरा र भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वर नारायण सिंह बीच हस्ताक्षर भै गरिएको यस सन्धी अनुसार दुवै देशको आन्तरिक सुरक्षामा हुने कुनै बाह्य हस्तक्षेप दुवै पक्षलाई स्वीकार हुन सक्ने छैन भनिएको छ। यसरी नेपालले भारत उपर र भारतले नेपाल उपर आन्तरिक सुरक्षामा कतैबाट हुन सक्ने हस्तक्षेपलाई नस्वीकार्ने कुरामा सहमती गरेका छन्। त्यसै गरी उक्त सन्धीका कुनै पनि पक्षमा कुनै एक पक्षलाई चित्त नबुझेको खण्डमा चित्त नबुझेको विषयमा एक अर्कोलाई जानकारी गराउन सक्ने विषय उल्लेख भएको पाईन्छ। यो सन्धीमा भएको ब्यबस्थाले यी दुई देशका नागरिक एक अर्काको देशमा विना राहदानी आवत जावत गर्न, पेशा ब्यबसाय गर्न स्वतन्त्र हुने कुरा उल्लेख छ। अझ यसबाट त भारतका केही राज्यलाई छाडेर अधिकांश राज्यमा नेपाली नागरिकले अचल सम्पति समेत किन वेच गर्न सक्ने सुविधा छ तर नेपाल एक सानो राष्ट्र भएको र बढी जनसंख्या भएको कारणले भारतीय नागरिकलाई भने नेपालमा यो सुविधा छैन।

 

नेपाल र भारत बीच सन् १९५० मा भएको उक्त सन्धी नेपालमा राजा र प्रजा मिलेर राणा शासनको अन्त्यका लागि गरिरहेको आन्दोलनलाई निश्तेज पार्ने प्रयास अनुरूप भारतीयहरूको हात माथि र नेपालीहरूको हात तल पार्ने गरी भएको भएको स्पष्टै छ। जस्तो कि नेपालले आफ्नो लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार खरीद गर्नु पर्दा भारतीय सहमती चाहिने, नेपाललाई भुटान र सिक्किम जस्तै भारत संरक्षित राष्ट्रको रूपमा रहन वाध्य हुनु पर्ने, भारतको ईच्छा वेगर अन्य राष्ट्र संग सन्धी सम्झौता गर्न नपाईने जस्ता प्रावधान राखेर भएको उक्त सन्धी नेपालको हितमा नहुदा नहुदै पनि आवश्यक संशोधन गर्न भारतीय पक्ष तयार नहुनु आफैमा समस्या हो।

 

 

विवादमा जलश्रोत सम्बन्धी सम्झौताहरू

भारत संग भएका कतिपय जलश्रोत सम्बन्धी सम्झौताहरू पनि विवादमा छन्। उदाहरणका लागि पंचेश्वर, टनकपुर, गण्डक, अपर कर्णाली, जस्ता जलश्रोत सम्बन्धी संझौताहरू विवादमा छन्। त्यसै गरी नेपाली भूमि मिचेर बनाएका तटवन्धनहरूले नेपालका जमीनहरूले वर्षेनी बाढी पहिरोको चपेटा खेपी रहेका छन्। सिंचाईका नामले निर्माण गरिएका संरचनाहरूले नेपालीलाई हैन भारतीयहरूलाई लाभ दिई रहेका छन्। यस्तो परिस्थितिले गर्दा नेपाल र भारत बीच विगतमा भए गरिएका सन्धी , सम्झौताहरूलाई पुनर्परिभाषित र पुनर्लेखनको जरूरत भै सकेको छ।

 

Eminent Personal Group (EPG)

यही दृष्टिकोणलाई बिचार गरेर नेपाल र भारतीय पक्षको सहमतीमा २०१४ को अगस्तमा ८ सदस्यीय Eminent Personal Group (EPG) को गठन गर्ने सहमती भयो र भारतीय पक्षका ४ जना र नेपाल पक्षका ४ जना सहित ८ जना विशेषज्ञहरूको टीमलाई उक्त १९५० को शान्ति तथा मैत्री पूर्ण सन्धीलाई कसरी समसामयीक र दुवै देशको हित सम्बद्ध बनाउन सकिन्छ भनेर प्रतिवेदन तयार गर्ने काम दिईयो। अहिले त्यो टीमले काम सकेर पनि नेपालको सहमती सहित भारतीय पक्षलाई सो प्रतिवेदन बुझाउने कोशिसमा छ तर भारतीय सत्ता पक्षले विभिन्न वहाना देखाएर त्यसलाई पन्छाउदै गएको छ।

 

सीमा विवाद

सन् १८१६ को सुगौली सन्धी पश्चात् नेपालको भारत संग जोडिएको सीमा १,७७० किमी (११०० माईल) छ। यस बीचमा रहेका सीमा स्तम्भहरू मध्ये कतिपय हराउने, कति क्षति हुने, कति अतिक्रमण हुने, कति नदीको बहाब परिवर्तन संगै हराउने कारणले सीमा विवादहरू आई रहेका छन्। यी मध्येमा अधिकांश स्थानमा देखा परेका विवाद समाधान हुदै आएका पनि छन् तर पनि केही निश्चित ठाऊहरू जस्तै महाकाली नदीको उद्गम स्थल( काला पानी, लिपु लेक, लिम्पिया धुरा क्षेत्र) को विवाद, नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रको विवाद समेत छन्। करीव ४०० वर्ग किमी क्षेत्रफल बराबरको पश्चिम उत्तरको क्षेत्र महाकाली नदीको मुहानको नाम परिवर्तन गरेर भारतले चीन प्रवेश गर्ने नाका खोलेको छ। यस सम्बन्धमा नेपालका सबै दलहरू मतैक्य छन् कि यो सरासर भारतीय ज्यादती हो तर पनि भारत संग तर्क राखेर कुरा गर्न ढिला गर्दै छ नेपाल किन? यो प्रश्न हरेक नेपालीले उठाएका छन्।

 

नेपाल र भारत बीच बिभिन्न समयमा सीमाना सम्बन्धी कुराहरू उठीरहेका छन्। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा त ‘हट-केक’को रूपमा सतहमै देखिएको विषय हुन्।

 

 

भू-परिवेष्टित मुलुक; तीन तिरबाट भारतले घेरिएको

नेपाल तीन तिरबाट भारतले घेरिएको छ, उत्तर तर्फको आवागमन धरातलीय हिसाबले सहज छैन। त्यसैले नेपालले आफ्नो ब्यापार ब्यबसायमा भारतको भर पर्नु पर्ने हुन्छ। नेपालका उत्पादनलाई भारतमा मात्र हैन विश्व संग जोड्ने मार्गलाई पनि भारतले सहज बनाईदिनु पर्ने हुन्छ। किनभने एउटा भू-परिवेष्टित मुलुकले हाई सी (High Sea)सम्मको पहुच पाउनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि छ। त्यसैले नेपाल र भारत बीच १९९६ मा ब्यापार तथा पारवहन सन्धी भएको छ र जसले नेपालका उत्पादनलाई सहज रूपमा विश्व बजारमा प्रवाह गर्न मद्दत पुग्नु पर्ने हुन्छ। तर हामी दुई बीचको आयात निर्यातको अवस्था हेर्दा हामी प्रचुर मात्रामा ब्यापार घाटामा छौ।

 

 

सौबिध्यपूर्ण ब्यापार सम्झौता, १९९६

भारतले हामीलाई सौबिध्यपूर्ण बजार ब्यबस्थामा प्रवेश गराएको भने ता पनि हाम्रो ब्यापार भारतीय बजारमै मात्र ढल्केको जस्तो देखिन्छ। १९९६ मा भएको उक्त सौबिध्यपूर्ण ब्यापार सम्झौतालाई संशोधन गरेर २००२ देखि भारतले नेपालबाट निर्यात गरिने ५ बटा वस्तुमा चिनीया सामानलाई परिमार्जन गरेर निर्यात गरेको निहु गरेर नेपाली सामानमा कोटा प्रणाली लागू गरिदियो।

 

त्यसै गरी भारतले बेला बेलामा विभिन्न बस्तुहरू खासगरी पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा नाकावन्दी झेल्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएर एउटा सार्वभौम देशको हक अधिकार कुण्ठित गर्ने दुश्प्रयासहरू गर्दै आएको छ।

 

 

File Photo
Jan.2, 2022. (AP Photo/Rajesh Kumar Singh)

 

दुई देश बीचका ब्यापार र पारबहनका विषय हरेक सरकारका प्राथमिकतामा परे पनि सरकारमा गए पछि हराउदै जाने परम्परा जस्तै भएको छ। दुई देशका बीच आन्तरिक विषयहरू भए जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय विषय पनि यी दुईको चासोको रूपमा देखिने गर्छ र यसरी हुन गैरहेका दुई पक्षीय विषयमा समेत यिनीहरू बीच छलफल हुने निश्चितै छ।

 

नेपालबाट समय-समयमा भारत तर्फ र भारतबाट समय-समयमा नेपाल तर्फ दुई देशका सरकार प्रमुख र अन्य कुटनीतिज्ञको आवत जावत हुने गरेको भएता पनि नेपालमा नयां सरकारको गठन हुदा साथ यी दुई छिमेकी बीचको पारम्परिक सम्बन्ध आफ्नो पालामा समेत अझै प्रगाढ हुने सन्देश दिन दिलाउन दक्षिणी छिमेकी देश भारत तिर जाने चलन परम्परा जस्तै बनेको छ ।

 

यसरी हुने भेटघाटमा बीच बीचमा स्पस्ट पार्न वाकि रहेका दुई-पक्षीय वा बहु-पक्षीय विषयहरू उठ्ने गर्छन् र कतिपय टुंगिने अवस्थामा पुगेका विषय बस्तु टुंगो समेत लाग्ने गर्छन्। दुई पक्षीय भेटको टुंगो संगै त्यतिवेला उठाउनु पर्ने र उठ्ने विषयहरू समेत टुंगो लाग्ने गर्छ र त्यसको तयारीमा दुवै पक्ष जुटेका पनि हुन्छन्।

 

 

संयुक्त राज्य अमेरिका, जनवादी गणतन्त्र चीन, भारत, नेपाल

विश्व शीत युद्धमा जादै गरेको परिप्रेक्ष्यमा संयुक्त राज्य अमेरिका र जनवादी गणतन्त्र चीन बीचको आर्थिक एवं ब्यापारिक चासोमा नेपाल र भारत दुवैको अभिरूची हुने गर्छ। नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थिति र आर्थिक अवस्था भारत संग बिलकूल फरक छ। भारत विश्व शक्ति संग समान हैसियत राख्ने क्षमतालाई प्रतिस्पर्धा गर्दै छ भने नेपाल आफ्नो अस्तित्वको संरक्षणमा अलमल गरिरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा आफ्नो पहिचान कायम राख्दै विश्व बजारबाट आफू लाभान्वीत हुने प्रयासमा नेपाल अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ।

 

 

बालुवाटारमा आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित विभिन्न दलका सहभागी नेताहरु । तस्बिर : रोशन सापकोटा/रासस

 

गठबन्धनको सरकार – प्रविधिक रूपले सक्षम, मानसिक रुपले निर्वल

अहिले नेपालमा गठबन्धनको सरकार छ जुन प्रविधिक रूपले सक्षम हुदाहुदै पनि मानसिक रूपले त्यति बलियो छैन। त्यसैले वार्गेनिंग गर्ने हिसाबले यो सरकार त्यति बलियो छैन। यस्तो मौकामा विदेशी शक्तिहरू दाऊ खेल्ने प्रयासमा रहेका हुन्छन्। नेपालका हरेक सूचनाहरू संकलन गर्न भारतले ठूलो श्रोत परिचालन गरेको बुझिन्छ। त्यसैले आफू तयारी भएको विषयका एजेण्डाहरूलाई मात्र बैठकमा राख्न चाहन्छ भारत तर हामीले बढो तयारीका साथ आफ्नो रूचीका विषयलाई पस्किन सक्नु पर्ने हुन्छ।