पोखरा, २ साउन: गण्डकी प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षभन्दा कम बजेट खर्च गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७१ प्रतिशत खर्च गरेको गण्डकीले आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ मा ७० प्रतिशत खर्च गरेको हो ।
३१ अर्ब ३७ करोड प्रदेशको बजेट मध्ये २२ अर्ब ९ करोड खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालूतर्फ ६०.५४ र पुँजीगत तर्फ ७८.०५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो ।
सबैभन्दा बढी ऊर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले ८९.६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम अर्थ मन्त्रालयले ४४.१२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ५ अर्ब ६५ करोड विनियोजन भएको ऊर्जाको ५ अर्ब ६ करोड खर्च देखिन्छ ।
यता अर्थले १८ करोड ५६ लाख बजेट पाएकोमा १० करोड ३७ लाख खर्च गरेको छ । रकमका हिसाबले सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट खर्च भएको छ । ९ अर्ब ६४ करोड बजेट मध्ये ७ अर्ब १४ करोड खर्च भएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५६.६५ प्रतिशत, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ७३.८ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ७३.६२ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले ७२.९७ प्रतिशत, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ७५.९ प्रतिशत, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६९.७३ प्रतिशत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ५६.४८ प्रतिशत र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ६९.७३ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।
सुरुका वर्षहरूमा सरकारले खर्च गर्ने संरचना नभएका कारण धेरै खर्च गर्न नसकेको बताए पनि अहिले सबै जिल्लामा आफ्नै कार्यालयहरू खुलेका छन् । मन्त्रालयका छुट्टाछुट्टै जिल्ला कार्यालय छन् ।
कर्मचारी पहिले भन्दा धेरै आइसकेका छन् । तर बजेट खर्चको दर झनै घटेको छ । प्रदेशको बजेट पनि अधिकांश असारमै खर्च हुने क्रम दोहोरिएको छ । असारमा मात्रै २६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जेठ मसान्त सम्म १३ अर्ब ९७ करोड खर्च भएकोमा असारमा मात्रै ८ अर्ब ११ करोड भुक्तानी गएको देखिन्छ ।
पोखरा, २९ असार: गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा झण्डै ५२ करोड बेरुजु थपिएको छ । प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालयले ५१ करोड ५४ लाख बेरुजु थपेका हुन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश सरकारको चौंथो मलेप प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको हो । प्रतिवेदन अनुसार परीक्षण गरिएको वर्षसम्म गण्डकीमा १ अर्व ७८ करोड ९८ लाख बेरुजु पुगेको छ । अघिल्लो वर्षसम्म १ अर्व ५३ करोड बेरुजु रहेकोमा २६ करोड फस्र्यौट गरी १ अर्व २७ करोड बाँकी थियो । पुनः ५१ करोड बेरुजु थपिएको हो ।
थपिएको बेरुजुमध्ये ४८ करोड ८३ लाख सरकारी कार्यालयको बेरुजु छ भने समिति तथा अन्य संस्थाको बेरुजु २ करोड ७१ लाख छ । पूरा बेरुजु मध्ये ९ करोड ८ लाख असुल गर्नुपर्ने खालको छ भने ३४ करोड २३ लाख नियमित गर्नुपर्ने छ । ८ करोड २२ लाख भने पेश्की बेरुजु हो । ३ करोड ७१ लाख कर्मचारीले नै लिएको पेश्की बेरुजुको रुपमा रहेको छ । सोही वर्ष प्रदेश सरकारले ३४ अर्व ८४ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो ।
सबैभन्दा बढी भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३१ करोड ९६ लाख बेरुजु देखिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको ९ करोड ४१ लाख, भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ४ करोड ३९ लाख, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ करोड २० लाख तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको ८० लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको हो ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट मध्ये २९ अर्व ९६ करोड मात्रै आम्दानी भएको र २५ अर्व ६२ करोड खर्च भएको मलेप रिपोर्टले देखाउँछ । ४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेको र त्यसमध्ये १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ संघ सरकारको सन्चित कोषमा फिर्ता भएको थियो ।
मुख्यमन्त्री पोख्रेललाई प्रतीपक्षको पुनः ध्यानाकर्षण
