पोखरा, ३० असार: गण्डकी सरकारको बजेट पास भएको छ । बिहीबार बसेको संसद बैठकबाट बहुमतले बजेट पास भएको हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्व ९० करोड ९० लाखको बजेट पेस गरेको थियो । १ असारमा बजेट बक्तब्यपछि आन्तरिक कुरा नमिल्दा लामो समय सदन चल्न सकेन ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट अर्थमन्त्रीले आफूखुसी काटिदिएपछि सत्तारुढ दलकै कारण संसद् रोकिएको थियो । उक्त कार्यक्रम नाम फेरेर ल्याउन अर्थमन्त्री रामजी बराल राजी भएपछि २२ असारमा विनियोजन विधेयक पेस भएको थियो । ६ दिनको निरन्तर छलफलपछि बिहीबार बजेट पारित गरिएको हो ।

यसअघि एमाले सांसद मायानाथ अधिकारीले खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनले सिमल तरुललगायत वैकल्पिक खेतीमा विनियोजन गरेको बजेटले कुनै आर्थिक विकास नहुने भन्दै खर्च कटौती गरी १ रुपैयाँ कायम गर्न भन्दै विनियोजन विधेयकमाथि खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

सिमल तरुललगायत वैकल्पिक खेतीको सम्भाब्यता अध्ययनमा २० लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यस क्रममा अधिकारीले यो बजेटमा एमालेको असहमति रहेको बताए । ‘२७ करोड बराबरको रकमको योजना कानुनसम्मत छैन । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेटको ग्यारेण्टी छैन,’ उनले भने, ‘करको दायरा नभई दर बढाएर जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ । बजेटप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ ।’

२४ असार २०७९, शुक्रबार

गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेको अवरोध; सरकारलाई प्रश्न: “कानुनमा भन्दा बढी आन्तरिक ऋण लिन पाउनुहुन्छ?”

पोखरा, २४ असार: गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेले अवरोध गरेको छ । बजेटमा आपत्ति जनाउँदै एमालेले विभिन्न माग अघि सारेर अवरोध गरेको हो । अहिले बजेटअन्तर्गत वार्षिक विकास कार्यक्रमको मन्त्रालयगत छलफल चलिरहेको छ ।

छलफल बिहीबार नै सुरु हुने भनिए पनि एमालेले अवरोध गर्ने देखेर बैठक सुरु हुनुअगावै सूचना टाँसेर शुक्रबारका लागि सारिएको थियो ।

शुक्रबारकाे बैठक सुरु हुनेवित्तिकै एमालेले उठेर विरोध जनाएको हो । ‘वार्षिक विकास कार्यक्रम अध्ययन गर्दा प्रतिपक्षीमा रहेको हिसावले मात्र होइन, सत्तापक्ष र समग्र पत्रकार र नागरिक समाजको पनि आपत्ति छ । प्रतिपक्षीले नउठाउने हो भने जे कमजोरी भएको छ, हामीले पनि समर्थन गरेको ठहरिन्छ,’ एमाले प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले भने, ‘प्रतिपक्षीको हिसाबले उठाउनैपर्छ । हामी सदैव रचनात्मक हिसाबले सहयोग गरिरहेको छ । सहकार्य र समझदारीको बाटोमा छौं । हाम्रो बाटोलाई सत्तापक्षले कमजोरी ठानेको छ । हामीले देखाएको उदारतालाई कमजोरी ठानेर मनमौजी हिसाबले हिँडेको छ ।’

उनले यसअघि संसदीय समितिले बजेट रकमान्तरमाथि गरेको अध्ययनलाई कार्यान्वयन नगरेको र जवाफ नदिएको बताए । अघिल्लो वर्ष अन्तिम समयमा १६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको समाचार आएपछि विरोध भएको थियो । उनले बजेटमा आफूहरूको कुनै मतलब नभएको भन्दै कानुनी आधार नभेटिएकोप्रति आपत्ति जनाए ।

‘बजेटमा प्रतिपक्षीलाई कति पर्‍यो हामीलाई मतलब छैन । कति बजेट पार्ने हो, तपाइँहरू नै पार्नुस् । हात जोडेर बजेट माग्न आउँदैनौं । तपाईंहरू बाँडेर लिनुस्,’ उनी भन्छन्, ‘२० दिनसम्म झगडा गर्नुभयो, यो २० दिनमा के गर्नुभो जनताका लागि ? काठमाडौंसम्म पुगेर भागबण्डा मिलाएर आउनुभयो । बजेटको मुल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्था के हो ? मध्यमकालीन खर्च संरचना बजेटसँग आउनुपर्छ कि पर्दैन ? त्यो नआइकन कसरी छलफल अगाडी बढ्छ ? त्यसमा सरकारले अब कसरी जान्छ भन्ने ३ वर्षे प्रक्षेपण त ल्याउनुपर्छ नि ।’

उनले सरकारले कानुनविपरीत बजेटमा आन्तरिक ऋण लिने प्रस्ताव गरेको आरोप लगाए । ‘संविधान, कानुन, मुल्य मान्यताविपरीत बजेट आएको छ । वित्त आयोगले रकमको बाँडफाँट गरेको छ । त्यसको आधारमा एक अर्ब ७१ करोड मात्रै ऋण लिन पाइन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘तर, सरकारले २ अर्ब लिएको छ । बाँकी २८ करोड ४ लाख रुपैयाँ अपुग हुन्छ । यस्तो कहाँबाट मिल्छ ? कानुनभन्दा बढी आन्तरिक ऋण लिन पाउनुहुन्छ ?’

अधिकारीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको सुनिश्चितताको माग गरेका छन् । ‘यो नियमित आइरहेको कार्यक्रम हो । यसपालि किन परेन ? बजारमा सुनेका छौं, सम्बोधन गर्छौं भनेको । के हो कुरा ?,’ अघि भन्छन्, ‘सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन ? कुन शीर्षकबाट उल्लेख हुने हो ? जवाफ नदिइकन संसदअगाडि बढ्न सक्दैन ।’

सरकारले रातो किताबसँगै छुटेका कार्यक्रम भनेर करिब २७ करोडको थप कार्यक्रम सेतो पुस्तिकामा अनुसूचीको रुपमा ल्याएको छ । उक्त योजना कार्यान्वयनको आधारसमेत प्रतिपक्षी एमालेले मागेको छ ।

बजेट छलफल अनिश्चित

पोखरा, १५ असार: सांसदले बाँड्दै आएका ७२ करोड रुपैयाँ बजेट अर्थमन्त्रीले काटिदिएपछि गण्डकीमा आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन ।

अर्थमन्त्री रामजी बरालले १ असारमा बजेट सार्वजनिक गरेपछि ५ असारका लागि डाकिएको बजेट छलफल आधा असार सकिन लाग्दासमेत सुरु हुन सकेन ।

निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट अर्थमन्त्री बरालले हटाएपछि सत्तारुढ र प्रतिपक्षी सांसद समेत बरालको विरुद्धमा लागेका छन् ।

उनीहरुले बरालको राजीनामा समेत मागेका छन् । लामो समय निकास ननिस्किएपछि केन्द्रीय नेतृत्वसँग छलफल गरेर छुटेका कार्यक्रम राख्ने सहमतिसहित पोखरा फर्किएका अर्थमन्त्री बरालले पुनः पूरानै अडान दोहोर्‍याए । ‘यो कार्यक्रम अब आउँदैन । काठमाडौंमा पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबारे छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘बजेट छलफलमा लैजाऔं । पास गरौं । छुटेका कुराहरु त समावेश गर्न सकिन्छ नि ।’

अर्थमन्त्रीको अडान रहिरहेपछि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीको उपस्थितिमा शीर्ष नेताहरुसँग बैठक बसेर हटाएको कार्यक्रम राख्ने सहमति भएको थियो । तर, बरालले पोखरा फर्किएपछि पुनः कार्यक्रम राख्न मान्नुभएको छैन । ७२ करोड रुपैयाँको उक्त कार्यक्रम नराखेपछि प्रदेशसभा अनिर्णित भएको छ । अझै अडान राखिरहे मुख्यमन्त्रीले हटाउने सहमति ल्याएको एक मन्त्रीले बताए ।

‘मुख्यमन्त्रीज्यूले अधिकार लिएर आउनुभएको छ । सल्लाह भइसकेको छ । अब पनि मान्नुभएन भने अधिकार प्रयोग गर्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंबाट फर्किएपछि पटक पटक छलफल र वार्ता भएको छ । उहाँ टसकोमस हुनुहुन्न । आर्थिक वर्ष सकिनै लागिसक्यो । १५ दिनभित्र बजेट पास हुनुपर्छ । बजेट वक्तव्यमाथि नै छलफल भएको छैन । वार्षिक विकास कार्यक्रमाथि छुट्टै छलफल हुन्छ । अहिले गण्डकीमा अर्थमन्त्री एकातिर र अरु सबै सांसद अर्कोतिर भएका छन् ।

सदन नचलेपछि शुक्रबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । बरालले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम मात्र होइन, मन्त्रालयलाई दिइएको बजेट सिलिङमा समेत मनपरी गरेर आफ्ना योजना छिराएको आरोप मन्त्रीहरूको छ ।

गण्डकीको बजेट ३५ अर्व ९० करोड

गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिव ३६ अर्वको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आउँदो वर्ष खर्च गर्ने गरी ३५ अर्व ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो ।

यसमध्ये चालूतर्फ १३ अर्व २६ करोड ८८ लाख अर्थात ३५.९५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २२ अर्व १४ करोड १ लाख अर्थात ६१.६६ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । वित्तिय व्यवस्था तर्फ ५० करोड अर्थात १.३९ प्रतिशत विनियोजन भएको अर्थमन्त्री रामजी बरालले जानकारी दिए । सरकारले आगामी वर्ष स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणमा २ अर्व ११ करोड १० लाख दिनेछ भने १ करोड ८८ लाख संचित कोषमा व्ययभार हुने अनुमान छ ।

बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपाल सरकारको अनुदानमा निर्भर छ । नेपाल सरकारबाट वित्तिय समानीकरण ७ अर्व ९२ करोड ७९ लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट ९ अर्व २३ करोड ९९ लाख, सशर्तत अनुदानमा ६ अर्व ९१ करोड ८३ लाख, समपुरक ८३ करोड ७० लाख र विशेष अनुदानमा ८६ करोड पाउने अनुमान सरकारले गरेको छ ।

यस्तै, ५ अर्व ९ करोड आन्तरिक आम्दानी हुने तथा रोयल्टी बाँडफाँटबाट ३२ करोड ५० लाख पाउने अनुमान छ । यो वर्ष खर्च गरेर २ अर्व ७१ करोड रुपैयाँ बाँकी रहने अनुमा छ भने नपुग हुने २ अर्व रकममध्ये १ अर्व आन्तरिक ऋण र १ अर्व नेपाल सरकारबाट ऋण लिने बरालले बताए ।