दाङमा रासायनिक मलको अभाव देखिएको छ । खेतीपातीको समय नजिकिँदै गर्दा रासायनिक मलको अभाव हुँदा किसानलाई बर्सेनि सास्ती हुने गरेको छ । धानको बीउका लागि ब्याड राख्नुपर्ने र मकैमा पनि मल आवश्यक पर्ने भएपनि अहिले मल अभाव हुँदा समस्या हुने गरेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१६ का किसान यज्ञबहादुर चौधरीले बताउनुभयो ।
“गएको वर्ष पनि समयमै मल नपाएपछि युरिया मलबिना मकै गोडेका हौं, मलबिना धान रोप्यौ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस वर्ष पनि समस्या त्यस्तै छ ।” मल पाउने आशामा किसान दैनिक सहकारी संस्थामा धाउने गरेका छन् । मल अभावका कारण समयमै खेतीपाती गर्न नपाएमा उत्पादन पनि घट्ने किसानको चिन्ता रहेको छ ।
किसानको माग अनुसार रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकेकोे कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड तुलसीपुर शाखा प्रमुख तीर्थराज न्यौपानेले बताउनुभयो । आलोपालो गरेर सहकारीमार्फत रासायनिक मल वितरण गर्दै आएको भए पनि अझै अभाव रहेको उहाँले बताउनुभयो । नेपालमा वार्षिक आठ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यकता पर्ने भए पनि वार्षिक तीनदेखि चार लाख मेट्रिक टन मात्रै रासायनिक मल आयात हुने भएकाले पनि यस्तो समस्या आउने उहाँले बताउनुभयो ।
न्यौपानेका अनुसार दाङमा मात्रै सबै बालीको लागि वार्षिक युरिया १५ हजार मेट्रिक टन र डिएपी १० हजार मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ । कोभिडपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य रु ३०० देखि ३५० प्रतिशतले वृद्धि भएको बताउँदै न्यौपानेले मल खरिदका लागि यो वर्ष कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले आठ वटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका ग्लोबल टेण्डर नपरेकाले पनि समस्या भएको जानकारी दिनुभयो ।
अहिले नेपाल सरकारले ५० हजार मेट्रिक टन मल आयातको लागि बोलपत्र गरेकाले असार महिनाभित्र मल प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । बोलपत्र नपरे पनि सरकारले भारतबाट ९जिटुजी० अन्तर्गत मल आयात गर्ने सहमति भएकाले धानखेतीको समयमा मलको हाहाकार नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
१७ फाल्गुन २०७८, मंगलवार
मुल्य बिनाको मल किन्ने सम्झौता
नेपाल र भारत सरकारबीच नेपालले ‘जीटूजी’मा पाँच वर्षका लागि रासायनिक मल खरिद गर्न सम्झौता भएको छ । सोमबार दुई देशका प्रनिनिधिहरूबीच भएको भर्चुअल वार्तामा जीटूजीमा आगामी पाँच वर्षका लागि नेपाललाई रासायनिय मल दिन भारतसँग सम्झौता भएको हो ।सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव गोविन्द्रप्रसाद शर्मा र भारतका तर्फबाट रसायन एवम् मल मन्त्रालयका सचिव राजेश कुमार चतुर्वेदीले हस्ताक्षर गरेका छन।
सम्झौताअनुसार पहिलो वर्ष एक लाख मेट्रिक टन युरिया र ५० हजार मेट्रिकटन डीएपी मल भारतले नेपाललाई दिनेछ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकाअनुसार अहिले भएको सम्झौता नीतिगत विषय मात्रै हो । सम्झौतामा भारतले खरिद गरेको मूल्यमै नेपाललाई दिने भन्ने मात्रै उल्लेख छ । सम्झौतापछि अब दुवै सरकारले मलको मूल्य निर्धारण गर्न खरिद सम्बन्धी छुट्टै संयन्त्र बनाउने मन्त्रालय सचिव प्रकाश सञ्जेलले बताए । सहसचिवले नेतृत्व गर्ने उक्त संयन्त्रले मलको मूल्य सिफारिस गर्छ भने मल खरिद प्याकेजिङ र डेलिभरीका लागि भारत र नेपालले तोकेका कम्पनीलाई थप सहजीकरण गर्ने छ । नेपालका लागि मल आपूर्तिकर्ताको रुपमा कृषि सामाग्री कम्पनी तोकिएको छ भने भारतले कुन निकाय भन्ने निश्चित नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार नै हरेक वर्ष सहसचिव स्तरीय समितिले मूल्य सिफारिस गर्छ । यो सम्झौताअनुसारको पहिलो खेप मल जेठ अन्तिममा आईपुग्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेलले भने । नेपालले खरिद गरेको मल नेपालको सीमाका डिपोहरुसम्म भारतीय कम्पनीले ल्याईदिने गरी थप समझदारी हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । सम्झौताअनुसार पाँच वर्षमा नेपालले कुल ९ लाख ३५ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल भारतबाट खरिद गर्नेछ । जसमा ५ लाख ६५ हजार मेट्रिकटन यूरिया र ३ लाख ७० हजार मेट्रिकटन मल डीएपी हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । जसअनुसार आव ७८/७९ देखि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म मल जीटूजीमा उपलब्ध हुनेछ ।
रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्न अध्ययन भइरहेको छ : मन्त्री यादव
१९ पौष (रासस) : कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादवले रासायनिक मल उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले अध्ययन गरिरहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिको आजको बैठकमा उहाँले मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा मल कारखाना स्थापनाका लागि रु एक खर्ब २५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
केही समयअघि थाइल्यान्डबाट आएका एउटा कम्पनीका प्रतिनिधिले दुई लाख मेट्रिक टन मल उत्पादन गर्ने उद्योग मुलुकका प्रत्येक प्रदेशमा स्थापना गरे लागत र ढुवानी खर्च पनि कम हुने मन्त्री यादवले उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै अहिले रासायनिक मलको अभाव रहेको तथा सरकारले किसानलाई मल प्रतिकिलो रु ९९ मा अनुदान उपलब्ध जानकारी दिइयो । प्रतिकिलो रु ११५ मा खरिद गरेको मल किसानलाई रु १६ मा उपलब्ध हुँदै आएको छ ।
तत्कालका लागि चार लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्नुपर्ने भए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट सुनिश्चितता प्राप्त रु १५ अर्बले दुई लाख मेट्रिक टन मात्र खरिद गर्न सकिने मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अत्यधिक मूल्य वृद्धिका कारणले सरकारले छुट्याएको बजेटले कृषकलाई मलको अभाव नटार्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले मुलुकको आवश्यकता धान्न बजार भाउका आधारमा त्यसका लागि कम्तीमा पनि रु ६५ अर्ब आवश्यकता रहेको जानकारी दिनुभयो ।
मल सहजरुपमा खरिदका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा सरलीकरणको खाँचो औँल्याइएको छ । मन्त्रालयले मल खरिद सरकार–सरकारबीचका आधारमा गर्ने विभिन्न प्रयास र प्रयत्न गरिरहेको छ । सरकारसँग पैसा भए पनि मल खाद पाइरहेको अवस्था छैन । डेढ लाख टन सरकारले खरिद गरिरहेको मल चीनबाट अझै आउन सकेको छैन । यसबीचमा चीनबाट आयात गरिएको १० हजार मेट्रिक टन मल तातोपानीमा रहेकामा हालसम्म एक हजार ४०० मेट्रिक टन मात्र ल्याइएको छ ।
चीनमा रोकिएको मल आएको खण्डमा तत्कालको समस्या टर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । आन्तरिक खपत अपुग भएको जनाउँदै विश्वका धेरै देशले रासायनिक मल निर्यातमा रोक लगाएका छन् । स्वदेशमै उत्पादित प्राङ्गारिक मलको प्रयोग र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदेश सरकारसँग सहकार्यको प्रयास भइरहेको छ । मलको समस्या समाधान र सरलीकरण गर्न सरकार गम्भीर भएर लागिपरेको मन्त्री यादवले समितिलाई जानकारी गराउनुभयो ।
