सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा भारतले मिचेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउने विषय स्पष्ट रूपमा नराखेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ मागेका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममामाथि बोल्ने क्रममा ओलीले भने, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो को कि होइन ? प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जवाफ स्पष्ट भाषामा हामी चाहन्छौं । सदनले चाहन्छ, प्रतिपक्षले चाहन्छ, नेपाली जनताले चाहन्छ,’ उनले सोधे, ‘नेपालको भूमि नेपालको हो भन्न सक्नुहुन्न भने, यो फिर्ता ल्याउने प्रयास गर्छु भन्न सक्नुहुन्न भने, सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेको के हो ? गर्न केही पनि सक्नुहुन्न, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्नुहुन्न, भूमिको रक्षा गर्न सक्नुहुन्न, अखण्डताको रक्षा गर्न सक्नुहुन्न, आफ्नो भूमिलाई आफ्नो भूमि भन्न सक्नुहुन्न अनि के हो सरकारको नेतृत्व भनेको ? नेतृत्वविहीन भएन सरकार ? प्रतिपक्षले नेतृत्व लिनुपर्ने राष्ट्रिय हितको ? भौगोलिक अखण्डताको जिम्मेवारी प्रतिपक्षको जिम्मा हो ? सरकारले केही गर्नु पर्दैन ? जवाफ चाहिन्छ ।’
नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी तथा लिम्पियाधुराको जनसंख्या ‘करिब ६ सय’
१२ माघ २०७८, बुधबार: तथ्यांक विभागले भारतीय अवरोधका कारण वर्ष २०७८ को जनगणनामा नेपाली भूमि लिपुलेक र कालापानीमा भौतिक उपस्थिति रहन नसकेको बताएको छ । त्यहाँ पुग्न नसकेपनि त्यस क्षेत्रसँग जोडिएको स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वडा तहको गणना गरेर तथ्यांक संकलन गरिएको विभागको भनाइ छ ।
२०१८ सालको छैटौं राष्ट्रिय जनगणनापछि ती भूभाग जनगणना हुन सकेको छैन । अहिले लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतीय सेनाको कब्जामा छ । उतिखेरको जनगणनामा डोटी, बैतडी र डडेलधुरा जिल्लाको जोनल अफिसरका रूपमा खटिएका वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालका अनुसार लिम्पियाधुरा क्षेत्रका मानिसको संख्या १ हजार ५ सयजनाको हाराहारीमा थियो । त्यो जनगणनाले नेपालको कुल जनसंख्या ९४ लाख १२ हजार ९ सय ९६ जना देखाएको थियो । तर, केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा उतिखेर लिइएको जनगणनाको खण्डिकृत तथ्यांकको रेकर्ड भेटिएको छैन । काली नदीपूर्वका नाभी, गर्ज्याङ र बुँदी गरी तीन गाउँको क्षेत्र लिम्पियाधुरामा जिम्मेवारीपूर्वक जनगणना गराएको रिसाल सम्झिन्छन् ।
दार्चुलाको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर नेपाल सरकारले विभिन्न चरणको छलफलपछि विसं २०७७ जेठ ५ मा सुगौली सन्धिलगायत अन्य विभिन्न तथ्य र प्रमाणका आधारमा नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । जेठ ७ गते उक्त नक्सा सरकारले सार्वजनिक गरेको हो । जेठ ९ गते निशान छापलाई नयाँ नक्साअनुसार बनाउन संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएकामा जेठ ३१ गते संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट उक्त प्रस्ताव पारित भएसँगै भारतको नियन्त्रणमा रहेका ती क्षेत्र औपचारिक रुपमा नेपालको नक्सामा समेटिन पुगेको थियो । नक्सामा समेटिएपछिको यो पहिलो जनगणना भएकाले पनि अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
नेपालको पश्चिमी सीमा कालापानी भएको कुरा ब्रिटिस सर्भेअर अफ इन्डियाले १८२७ मा सार्वजनिक गरेको नक्सामा उल्लेख छ । त्यसमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली नै सीमा हो भनेर स्पष्ट बोलेको सीमाविद्हरु बताउँछन् । उक्त नदी पूर्वतर्फ कालापानी र लिपुलेक पर्छ । पछिल्लो समयमा भारतले कालीभन्दा वर रहेको क्षेत्र लिपुलेकबाट बग्ने खोलालाई काली बनाएर ती सबै क्षेत्र अतिक्रमण गरेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
विगतमा चीनबाट भारतलाई जोगाउन नेपालको सीमा क्षेत्रमा भारतको मागअनुसार उनीहरुका सुरक्षाकर्मी राख्ने अनुमति तत्कालीन नेपाल सरकारले दिएको र सोही बेलादेखि भारतले नेपाली भूमिलाई कब्जा जमाएको हो । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले १८६० अघिका हरेक अभिलेखमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली नै आधिकारिक सीमा मानेको बताउँदै आउनुभएको छ । उहाँका अनुसार त्यसपछिको नक्सामा मात्रै लिपुलेकबाट निस्किएको खोलालाई काली भनेर भारतले त्यसउताका क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएको हो ।
भारतको कब्जामै रहेका कारण राष्ट्रिय जनगणना विसं २०७८ को मूल गणना कार्य मङ्सिर ९ गते बिहीबार सकिँदा नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएपछिको पहिलो महाअभियानमा औपचारिक रुपमा ती क्षेत्रको विवरण सङ्कलन गर्न सकिएन तर विभिन्न माध्यमबाट जनसङ्ख्या लिन भने थालिएको तथ्याङ्क विभागले उल्लेख गरेको छ । कात्तिक २५ देखि जनगणना सुरु भएको थियो ।
नजिक रहेको छाङ्रु र तिङ्करमा समेत गणकहरु मुस्किलले पुगेका थिए । उनीहरुलाई फिर्ता ल्याउन हेलिकप्टर नै प्रयोग गर्नु परेको थियो । दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले भारतकै मान्छे पनि पास लिएर मात्रै गुञ्जी, नाभी र कुटी जाने गरेकाले नेपालीहरु जान सहज नभएको बताउनुभयो ।
यसपालिको जनगणना सूचीकरण गर्दा दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ छाङ्रु र टिङ्कर बस्ती जान भारतले धार्चुलाको बाटो प्रयोग गर्न पास दिएको थियो । त्यहाँ पुग्न नेपालतर्फ बाटो नभएको र भारतको बाटो भएर एक दिनमा पुग्न सकिने भएकाले भारत सरकारका स्थानीय प्रतिनिधिमार्फत उक्त क्षेत्रमा जान सहमति माग्दा दोस्रो पटक भने जान नदिएको विभागले जनाएको छ । सहायक जनगणना अधिकारी खगेन्द्र कार्कीसहित तीन गणक उक्त स्थानमा जान नसकेपछि अन्य दुई गणकले तीन दिन लगाएर उक्त क्षेत्रमा पुगी जनगणना सम्पन्न गरेका थिए । पछि उनीहरुलाई फर्कन समस्या भएपछि सेनाको हेलिकप्टरमार्फत सदरमुकाम ल्याइएको प्रजिअ जोशीले बताउनुभयो ।
