पोखरा, १७ चैत: सर्वोच्च अदालतले पोखराको फेवाताल संरक्षण र सीमांकनका लागि २०७५ मंसिर ६ गते ऐतिहासिक फैसला गर्यो । उक्त फैसलामा तालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्न भनिएको छ ।
६५ मिटरभित्रका सबै संरचना अवैध भएकोले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर ६ महिनाभित्र हटाउन आदेश दिएकोमा साढे ३ वर्षसम्म फैसला कार्यान्वयन भएन । ‘६५ मिटरसम्मको भु–भागमा भवन लगायत तालको संरक्षणमा असर पर्ने कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न कास्की जिल्ला परिषद् र पोखरा उपत्यका नगर समितिको बोर्ड बैठकको निर्णय छ । संघ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय कायम गरी अनाधिकृत रुपबाट निर्माण भएका स्थायी वा अस्थायी संरचनाहरु ६ महिना भित्रै हटाउने व्यवस्था गर्नु गराउनु,’ आदेशमा भनिएको छ ।
जिल्ला परिषद्को २०६४ असार १५ गते र नगर विकासको २०६४ साउन २८ को निर्णय अनुसार तालको मापदण्ड ६५ मिटर तोकिएको थियो । ताल संरक्षणका लागि थप जग्गा आवश्यक परे अधिग्रहण गर्न आदेश दिईएकोमा पोखरा महानगरपालिकाले भैरहेको मापदण्ड समेत घटाएर नयाँ मापदण्ड तोकिदिएको छ । सर्वोच्चको फैसलामा फेवाताललाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषित गर्न भनिएको छ । महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले तालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर कायम गरेको छ । ताल किनार ढाकेर बनाईएका संरचनाहरु जोगाउन महानगरले मापदण्ड घटाएको हो ।
पोखरा महानगरले नै गरेको २ वर्षअघिको एउटा अध्ययन अनुसार ६५ मिटरभित्र ४ सय ९३ वटा भौतिक संरचना निर्माण भएको छ । जहाँ अस्थायी टहरादेखि ८ तले भवन समेत छन् ।
अवैध रुपमा निर्मित यि संरचना हटाउने जिम्मा प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकालाई दिइएको थियो । महानगरले प्रदेश सरकारसँग समन्वय समेत नगरी मापदण्ड घटाएर अवैध संरचनालाई बैध बनाईदिएको छ । ६५ मिटरभित्र २ सय ४५ वटा संरचना स्थायी छन भने बाँकी २ सय ४८ संरचनाहरु अस्थायी हुन् । त्यसबाहेक ३५ र ३० मिटर मापदण्ड मानेर छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन निकालिएको थियो । ३५ मिटरभित्र २ सय २४ र ३० मिटरभित्र १७५ संरचना भत्काउनुपर्ने अबस्थामा रहेको प्रतिवेदन छ ।
फेवाताललाई पुरानै स्वरुपमा फर्काउन सीमांकन निर्धारणदेखि गुरुयोजना निर्माणसमेतका काम तीनवटै सरकारको जिम्मामा दिएको थियो । संघ सरकारले सीमाकंनका लागि पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनायो । समितिले लामो समय अध्ययन गरेर ५.६२५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको ताललाई सीमाना तोकेको छ ।
आफैले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन र सर्वोच्चको फैसला लत्याएर पोखरा महानगरले बनेका संरचना जोगाउन र तालको आकार नै साँघुरो हुने गरी ३० मिटर मात्रै मापदण्ड तोकेको हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा मापदण्ड घटाउदा मतदाता प्रभावित हुन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । महानगरको यो निर्णयले अबैध भनिएका ३ सय १८ वटा संरचना जोगाउँछ । महानगरको निर्णयमा कुनैपनि राजनीतिक दलले प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
१७ असार २०७८, बिहीबार
३० मिटरको नदिको मापदण्ड ३ मिटर कायम गर्न मुख्यमन्त्री गुहार्दै – मुख्यमन्त्री भन्छन पहल गर्छु !!!
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई डेविजफल, गुप्तेश्वर गुफाको मापदण्ड घटाउन नेपाली कांग्रेस वडा समिति पोखरा–१७ ले ध्यानाकर्षण गराएको छ । समितिका तर्फबाट बुधबार डेविजफल, गुप्तेश्वर महादेव गुफा तथा फेवातालबाट पानी निकास भई बगेको खोलाको मापदण्ड तीन मिटर गर्नुपर्ने मागसहित मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच सभापति देवराज आचार्यले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई ध्यानाकर्षणपत्र हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
पोखरा–१७ गुप्तेश्वर महादेव गुफा वरिपरि कायम गरिएको मापदण्ड हटाउन, डेभिजफल खोला (फेवा बाँधदेखि डेभिजफल हुँदै फुस्रेखोलासम्म) को नयाँ मापदण्ड हटाई तीन मिटर मापदण्ड कायम गराउन, डेभिजफल (पातलेछाँगो) हालसम्म छोरेपाटन माविले भोगचलन, आयआर्जन गरिआएकोमा सोको बिना शर्त निरन्तरता कायम राख्ने विषय ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले डेविजफललगायत अन्यलाई आफ्नै अनुमानको आधारमा सेती नदीको मापदण्डअनुसार कायम गर्नु आपत्तिजनक रहेको ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ । गुप्तेश्वर गुफाको मध्य भागबाट २०० मिटर मापदण्ड कायम गरेको धेरै समय पहिलादेखि नै महानगरपालिकाले नै नक्सा स्वीकृत गरी भवन निर्माण गर्न अनुमति दिएकामा हालको मापदण्डले चारैतिर रोक्का हुँदा स्थानीयवासी समस्यामा परेको जनाइएको छ ।
सामान्य र नियन्त्रितरूपमा बहाव रहेको डेभिजफल खोलालाई पनि ३० मिटरको मापदण्ड भनिएकोमा सो मापदण्ड आवश्यक नभएकोले तीन मिटर कायम गर्न समितिले अनुरोध गरेको छ । डेभिजफल पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले आकर्षक र रमणीय बनाउनुपर्नेमा विभिन्न बहानामा टेण्डर गराउन नपाइने उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षणपत्रमा भोगाधिकार प्राप्त संस्था छोरेपाटन माविलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले उठाइएका विषयलाई गम्भीरताका साथ लिँदै समाधानका लागि पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
