सरकारले जलस्रोत ऐनको मस्यौदालाई संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले राष्ट्रिय जलस्रोत नीति–२०७७ लाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सो मस्यौदालाई अन्तिम रुप लिई संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिएको बताएकी हुन् । अव छिट्टै सो मस्यौदालाई क्याबिनेटमा पेश गरी संसदमा दर्ता गर्ने मन्त्री भुसालको योजना छ । मन्त्री भुसालले जलस्रोत क्षेत्रको अपेक्षित उपलब्धिको रुपमा दर्ज गरिएको एकीकृत नदी बेसिन योजना पनि सम्पन्न हुने क्रममा रहेको बताइन् ।
विश्व पानी दिवसको अवसर पारेर मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकार जल संरक्षण र सम्वर्द्धनमा पर्याप्त सचेत रहेको पनि बताइन् ।
भूमिगत जलश्रोतको संरक्षण हुने गरी तय गरिएको नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले त्यसका लागि आम नागरिकहरुको सचेतनामा समेत ख्याल पु-याउनु पर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय जलस्रोत नीति–२०७७ जारी भईसकेको छ । यस नीतिलाई कानुनमा रुपान्तरण गरी जलस्रोत ऐनको मस्यौदा समेत तयार भईसकेको अवस्था छ । अव हामी अन्तिम अवस्थामा छौं । छलफल गर्दैछौँ । यसलाई अन्तिम रुप दिएपछि क्याबिनेट हुँदै संसदमा दर्ता गर्नेछौं । यसको साथै जल तथा ऊर्जा आयोगबाट एकीकृत नदी बेसिन योजना समेत सम्पन्न हुने क्रममा छ । जुन हाम्रो १५ औं आवधिक योजनाको जलस्रोत क्षेत्रको अपेक्षित उपलब्धिको रुपमा राखिएको छ । जल संरक्षण र सम्वर्द्धनमा हामी पर्याप्त सचेत पनि छौं । आजको आवश्यक्ता सो अनुकूलको कार्यान्वयन र आम मानिसको यसप्रति सचेतना नै हो ।’
२६ भाद्र २०७८
प्रतिस्थापन विधेयक जनताप्रति समर्पित छ : मन्त्री भुसाल
२६ भदौ (रासस) : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले वर्तमान सरकारले जनताको पक्षमा अधिकतम काम गर्ने बताउनुभएको छ । किरात याक्थुङ चुम्लुङ, जिल्ला कार्यसमिति ललितपुरले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सरकारले हिजो ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक जनताप्रति समर्पित रहेको बताउनुभयो ।
“आन्दोलनमा त्याग गरेका व्यक्तिका परिवारलाई सम्मान र राहतको व्यवस्था गरिएको छ । कोरोनाबाट सङ्कटमा परेका नागरिकलाई राहत, बेरोजगारलाई रोजगार दिने योजना, आर्थिक तथा भौतिक विकासलाई जोड दिएर बजेट आएको छ,” उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री भुसालले आगामी आवको बजेट पनि राष्ट्रको हित र जनताको भावना सम्बोधन गर्ने गरी नै आउने विश्वास दिलाउनुभयो । उहाँले गरिब, विपन्न जनतालाई राहत दिने उद्देश्यले आफूले मासिक २० युनिट बिजुली खपत गर्ने परिवारलाई निःशुल्क उज्यालो दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
जातीय सामाजिक संस्था ‘किरात याक्थुङ चुम्लुङ’ को ३३ वर्षअघि स्थापना भएको हो । यस संस्थाको देशका नौ जिल्लामा र किरात जाति रहेका विश्वका १९ देशमा यस संस्था क्रियाशील छ । सो अवसरमा संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्ष योगराज बानेमले नेपाल जातीय रङ्गीनता रहेको उल्लेख गर्दै यसको संरक्षणका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
