नेपालको संविधान २०७२ अनुसार हाल नेपालमा दोश्रो कार्यकालका लागी चुनाव भई केन्द्र र प्रदेशमा नयाँ सरकारहरु बनेका छन । संविधानले नैतिक पतन नभएका व्यक्तीहरु नै जनप्रतीनिधि हुने कल्पना गरेपनी प्रतीनिधि सभा र प्रदेश सभाका कतिपय सांसदहरु विभिन्न अभियोगमा आरोपित छन ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम २९२ मा प्रतीनिधि सभा सदस्यको रिक्तता सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त नियमले भने नेपालको संविधान तर्फ संकेत गर्दछ ।
संविधानको धारा ८९ ‘ख’ मा भनिएको छ “धारा ८७ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा संघीय संसदको सदस्यको स्थान रिक्त हुनेछ ।”
धारा ८७ सदस्यका लागि योग्यताः (१) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य हुनेछः– (क) नेपालको नागरिक, (ख) प्रतिनिधि सभाका लागि पच्चीस वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको, (ग) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, (घ) कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको, र (ङ) कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको ।
धारा ८७ १ (ग) मा भनेअनुसार भ्रष्टाचार पनि नैतिक पतन देखिने कसुर हो र स्वत: सांसद पद रिक्त हुनु हो ।
संविधानको धारा ९० अनुसार “संघीय संसदको कुनै सदस्य धारा ८७ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नेछ ।”
७ पुष २०७९, बिहीबार
नियम अनुसार शपथ खान नपाउने सांसदहरु
नवनिर्वाचित पाँच सांसदले पद तथा गोपनीयताको शपथ खान नपाउने भएका छन् । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका तथा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका संघका दुई र प्रदेशका तीन सांसदले शपथ खान नपाउने भएका हुन् ।
ती सांसदमा महोत्तरी १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित लक्ष्मी महतो कोइरी र मनाङबाट प्रतिनिधिसभामै निर्वाचित टेकबहादुर गुरुङ छन् । त्यस्तै, प्रदेश सभातर्फ लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत बाँके ३ (२)बाट निर्वाचित बादशाह कुर्मी, गण्डकी प्रदेशको मनाङ (२) बाट निर्वाचित दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङ र मधेस प्रदेशअन्तर्गत महोत्तरी ३ (क) बाट निर्वाचित अभिराम शर्मा छन् ।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका टेकबहादुर गुरुङविरुद्ध ३१ करोड भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ । काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गस्थित फनपार्क ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको ठहरपछि उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन नै छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री रहेका गुरुङ आफैँ सञ्चालक रहेको कम्पनीले फनपार्क ठेक्कामा लिएको थियो ।
त्यस्तै, कोइरी सशस्त्रका असइ थमन विकको हत्यामा फरार सूचीमा छन् । मधेस आन्दोलनका क्रममा २५ भदौ ०७२ मा विकलाई गाडीबाट थुतेर भाला तथा धारिलो हतियारले घोचेर हत्या गरेको अभियोग कोइरीमाथि छ । उनलाई २ असोज ०७६ मा जिल्ला अदालत महोत्तरीले एक लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिए पनि पुनरावेदनपछि उच्च अदालत जनकपुरले पुनः पक्राउ गर्न आदेश दिएपछि फरार छन् । प्रदेश सांसद निर्वाचित शर्माविरुद्ध पनि विक हत्यामै संलग्न रहेको अभियोगमा महोत्तरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी कृष्ण पंगेनीले शर्मा अदालतको तारेखमै रहेको बताए । ‘अभिराम शर्मासहितको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । मुद्दा नसल्टिएकाले उहाँहरू अदालतकै तारेखमा रहेको मेरो जानकारीमा छ,’ उनले भने । लोसपाबाट निर्वाचित उनी मधेसको सामाजिक विकासमन्त्रीसमेत भइसकेका छन् ।
मनाङ (ख)बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर गण्डकी प्रदेश सभामा निर्वाचित मनाङेविरुद्ध ३१ वैशाख ०६१ मा अर्का चर्चित डन चक्रे मिलन भनिने मिलन गुरुङलाई महाराजगन्जस्थित चुफाङ रेस्टुरेन्टमा तरबार प्रहार गरेकोमा ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा छ । मनाङे समूहको आक्रमणबाट मिलनको बायाँ हात दुई ठुन्का भएको थियो । त्यतिवेला पक्राउ परेका उनलाई १३ वैशाख ०६२ मा अदालतले पुर्पक्षका लागि जेल पठाएको थियो । दुई वर्ष जेल बसेका उनीविरुद्धको ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दा अझै सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । उनीविरुद्ध २८ साउन ०६९ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले ज्यान मार्ने उद्योगमा पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । तर, फैसला भने पाँच वर्षपछि मात्रै सार्वजनिक भयो ।
त्यतिवेला फैसला जानकारी नहुँदा उनले ०७४ को निर्वाचनमा मनाङ (ख) बाटै सांसद जितेर प्रदेश सांसदको शपथ पनि खाए । फैसला सार्वजनिक भएपछि भने उनलाई तत्कालीन महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले स्वयम्भूबाट ०७५ मंसिरमा पक्राउ गर्यो । तर, अदालतको आदेश थाहा नभएको जनाउँदै उनले सर्वोच्चमा पुनरावेदनको दरपीठ गरे । सर्वोच्चले उनलाई २८ मंसिर ०७५ मा जेलबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने सुविधासहितको आदेश दियो । २७ हजार तीन सय ३५ रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका उनी त्यसपछि गण्डकी प्रदेशको खेलकुदमन्त्री बने ।
‘०७४ को निर्वाचनमा मनाङेले सांसद पदको शपथ खाए । त्यसवेला उच्चको फैसला सार्वजनिक नै गरिएको थिएन । उनले त्यसैको फाइदा उठाए,’ अधिवक्ता करुणकरण मल्लिक भन्छन्, ‘तर, जेलबाट धरौटीमा छुटेपछि पनि उनी मन्त्री बने, जुन सरासर गैरकानुनी हो । यस्तो गर्न मिल्दैन । शक्तिको आडमा उनले यस्तो गरेजस्तो देखिन्छ ।’
मनाङे अहिले पनि सर्वोच्चमा तारेखमै छन् । सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेल मनाङेविरुद्धको मुद्दा नटुंगिएको बताउँछन् । ‘मनाङेविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । उनी तारेखमा छन्, मुद्दा चलिरहेको छ,’ पौडेलले भने ।
त्यस्तै, अर्का प्रदेश सांसद कुर्मीविरुद्ध नेपालगन्जकी निर्मला कुर्मी र उनका दुई छोरा हत्याको अभियोग छ । उनी प्रहरी सूचीमा फरार अभियुक्त हुन् । ०६८ मा निर्मलाका दुई छोराको १० दिनको फरकमा रहस्यमय ढंगले हत्या भएको थियो । विरोधमा उत्रिएकी निर्मला त्यसको केही दिनपछि बेपत्ता भइन् । उनी हालसम्म पनि बेपत्ता नै छिन् । संविधानसभामा दुईपटकका सांसद नेपालगन्जका कुर्मीसँग निर्मलाको जग्गाको विषयमा विवाद थियो । प्रहरीको पटक–पटकको अनुसन्धानले पनि घटनामा उनको भूमिका शंकास्पद करार गरेको थियो । रुबी खानलगायतका अधिकारकर्मीको सक्रियतामा उक्त घटनालाई अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
