सोमबार बसेको गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश भाडा सिफारिस समितिको प्रतिवेदनअनुसार भाडा समायोजन गरेको हो । प्रदेश सरकारद्वारा समायोजित भाडा दरअनुसार प्रदेशभित्र लामो दूरीमा चल्ने बसमा यात्रुले अब थप २३.५१ प्रतिशत भाडा तिर्नुपर्नेछ । नगरबसमा यात्रा गर्दा सेवाग्राहीले अब थप २२.५५ प्रतिशत तिर्नुपर्नछ । जिपमा यात्रा गर्ने यात्रुले ५.५ प्रतिशत थप भाडा तिर्नुपर्नेछ । ट्रकको भाडा पनि १४.५७ प्रतिशत बढेको छ ।

शिलान्यास, उद्घाटन र भेटघाट प्राथमिकता भएको गण्डकी सरकारद्वारा १० करोडको गाडी खरिद !

18 Nov 2021 

केहिदिन अघी कान्तिपुर दैनिकले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण चन्द्र नेपाली पोख्रेलको दैनिक कार्यतालिका केलाउदै मुख्यमन्त्रीको प्राथमिकता जनताको काम नभई , सत्ता जोगाउने, शिलान्यास, उद्घाटन र भेटघाट भएको वताउदै समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।

यसैविच गठबन्धनको सरकार बनेर बजेट कार्यान्वयन भएको चार महिनामै गण्डकी प्रदेश सरकारले १० करोड रुपैयाँको गाडी खरिद गरेको खबर हरु बाहिर आएका छन । यो आर्थिक वर्षका लागि गाडी खरिदमा छुट्याइएको बजेट पहिलो चौमासिकमै करिब-करिब सकिएको विवरण उपलब्ध भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गाडी खरिदका लागि यो आर्थिक वर्षमा छुट्याएको १० करोड रुपैयाँमध्ये ९ करोड ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ अर्थमन्त्रालयबाट निकासा भइसकेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारसँग यसघी नै १ सय १३ वटा गाडी थिए भने मोटरसाइकलको त हिसाबकिताब नै छैन ।

अल्पमतमा परेको एमाले नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धन बनेसगैँ पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार ढल्यो र जेठ २९ गते कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । मुख्यमन्त्री भएसँगै पृथ्वीसुब्बाले चढ्ने ल्यान्डक्रुजरमा कृष्णचन्द्र सवार भए भने अर्थमन्त्री किरण गुरुङले चढ्ने टोयटा विना विभागीय मन्त्री कुमार खड्काले प्रयोग गरे ।

पछिल्लो पटक मन्त्री बनेका डोबाटेडोबाटे विकका लागि गाडी खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालय निकासा दिने तयारीमा छ । योसँगै यो आर्थिक वर्षका लागि गाडी खरिदमा छुट्याइएको बजेट पहिलो चौमासिकमै करिब सकिएको छ ।

सत्ता टिकाउन कै लागी संसदमा १० प्रतिशत सहभागिता नभएका दलले मान्यता नपाउने प्रावधान संशोधन गरेर थ्रेस होल्ड हटाइएको छ । योसँगै साना दलका नेता र सचेतकले पनि गाडी पाएका छन् । सबै दलका नेता र प्रमुख सचेतकले गाडी पाउने व्यवस्था छ । योसँगै पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धि ऐन नै संशोधन गरेर उपनेतालाई पनि पदाधिकारी मानिएको छ ।