चिनियाँ राष्ट्राध्यक्षले प्रस्ताव गरेको  बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अर्थात् बीआरआई  अभियान अहिले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदारीका रुपमा रहेको छ।

बीआरआईको पृष्ठभूमि र विकास

सन् २०१३ को सेप्टेम्बर ७ तारिख कजाकिस्तानको भ्रमणमा रहँदा चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सी चिन फिङले पहिलोपटक ऐतिहासिक रेशमी मार्गलाई पुनर्जागरण गर्ने घोषणा गर्नु भएको हो। त्यसको एक महिनापछि उहाँ इन्डोनेसियाको भ्रमणमा जाँदा एक्काईसौँ शताब्दीको सामुद्रिक रेशमी मार्गलाई पनि पुनर्जागरण गर्ने उद्घोष गर्नुभयो। अनि त्यसको ठ्याक्कै एक महिनापछि नोभेम्बरमा सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अठारौँ केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकले सी चिन फिङद्वारा घोषणा गरिएका दुवै कार्यक्रमलाई चीनको सुधार र खुला नीतिभित्र समावेश गरेर अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

रेशमी मार्ग इसापूर्व १३० देखि हान वंशको शासन कालमा सुरु भएको मानिन्छ। रेशमी मार्गले पल्लो शान्षीको सिआन हुँदै चीनलाई रोमन साम्राज्यसँग जोडेको थियो। रेशमी मार्गको बहुवाणिज्य रुट चीन, भारत, अरेबिया, ग्रिस, रोम र समुद्रलाई छुने अन्य मुलुकसँग जोडेको थियो। अहिले त्यही सन्जाल ब्युझाएर चीनले ती मुलुकहरुले प्रश्वस्त आर्थिक लाभ लिउन् भन्ने चाहेको छ। रेशमी मार्ग र एक्काईसौँ शताब्दीको सामुद्रिक रेशमी मार्गलाई जोडेर पहिले ‘वान बेल्ट वान रोड’ अर्थात् एक पेटी एक मार्ग भन्न भनिन्थ्यो। रेशमी मार्गले चीन र युरोपलाई जोड्छ जसलाई ‘बेल्ट’भित्र राखिएको छ भने समुद्री रेशमी मार्गले एसिया र अफ्रिकालाई जोड्छ जसलाई ‘रोड’ले समेटेको छ। रेशमी मार्ग आर्थिक क्षेत्र र एक्काईसौँ शताब्दीको सामुद्रिक रेशमी मार्गलाई नै परिमार्जित भाषामा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ अर्थात् बीआरआई भन्न थालिएको हो। ऐतिहासिक व्यापारिक मार्गका रुपमा रहेको रेशमी मार्गलाई ब्युँझाउँदै आधुनिक युगमा व्यापार तथा पूर्वाधार सन्जाल मार्फत एसियालाई युरोप र अफ्रिकासँग जोड्ने चीनको आर्थिक कार्यक्रम नै ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ हो।

बीआरआईको आठ वर्षको यात्रा

आठ वर्षको यात्रामा बीआरआईले विश्वका विभिन्न मुलुकलाई विशाल लाभको प्रतिफल दिएको छ। हालसम्म बीआरआई सहयोगात्मक दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्ने मुलुकको संख्या १४० पुगेको छ। बीआरआई सम्बन्धी सहयोगात्मक साझेदारीबीचको रकम ९२ खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ। चिनियाँ व्यवसायले सम्बन्धित तटवर्ती मुलुकमा गरेको प्रत्यक्ष लगानीको रकम १ खर्ब ३० अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ।

हाल बीआरआईमा विश्वमा सबैभन्दा व्यापक तथा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मञ्च बनेको छ। यसले नयाँ विकास चरणमा प्रवेश गरेर विकासको नयाँ विचारधारासँगै नयाँ प्रारुपको निर्माण गरिरहेको छ। यही वर्षदेखि चीनमा सुरु भएको १४ औँ पञ्च वर्षीय योजनामा समेत बीआरआईलाई समावेश गरिएको छ। १४ औँ पञ्च वर्षीय योजनाको दस्तावेजमा भनिएको छ ‘आधुनिक समाजवादी चीनको चौतर्फी निर्माणका लागि शुभारम्भ भएको छ। बीआरआईले सहयोगत्मक साझेदारी र पूर्ण विश्वका लागि अझ बढी बजारमुलक अवसर ल्याउने छ।’ चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सी चिनफिङले बीआरआई बारेमा भन्नुभएको छ：नयाँ शुरुवातमा चीनले शान्ति，विकास，सहयोग र साझा फाइदा जस्ता सिद्धान्त लिँदै नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको निर्माणलाई प्रवर्द्धन गर्दछ। मानव भाग्य समुदायको निर्माण गर्दै बीआरआईको उच्च गुणस्तरीय विकासलाई प्रवर्द्धन गर्दछ। संयुक्त राष्ट्र संघीय महासचिव आन्टिनिओ गुटेरेसले बीआरआई ऐतिहासिक माटोमा जन्मिएको भनेर प्रशंसा गर्नु भएको छ। चीन विश्वव्यापी विविधताको मुख्य शक्ति बनेको भन्दै उहाँले बीआरआई प्रस्तावले प्राचिन रेशमी मार्गको स्पष्ट व्याख्या गरेको औँल्याउनु भएको छ।

संयुक्त छलफल’, ‘संयुक्त निर्माण’ र ‘संयुक्त उपभोग’ 

बीआरआईले ‘संयुक्त छलफल’, ‘संयुक्त निर्माण’ र ‘संयुक्त उपभोग’ विचार सिद्धान्तलाई अँगालेको छ। यही सिद्धान्तलाई संयुक्त राष्ट्र संघ，बीस मुलुक समूह，एपेक，शाङ्हाई सहयोग संगठन，ब्रिक्स जस्ता थुप्रै बहुपक्षीय संयन्त्रले आफ्ना दस्तावेजमा बीआरआईलाई समावेश गरेका छन्। उल्लिखित तथ्यबाट बीआरआई नै वर्तमान विश्वमा सबैभन्दा व्यापक र सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मञ्च बनेको पुष्टि हुन्छ। बीआरआई निर्णय प्रस्तावले अझ बढी राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको विश्वास र समर्थन जित्दै गएको छ।

बीआरआईमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ

नेपालले बीआरआई सम्झौतामा २०१७ मे १२ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न चीन पुगेका थिए । चीनले अनुदान र ऋण सहायतामार्फत नेपाललाई बीआरआई सम्झौताअन्तर्गतका परियोजना विकासमा सघाउने जनाएको थियो । शुरूमा ३५ परियोजना अघि बढाउन प्रस्ताव पठाएपनि चिनियाँ आग्रहमा नेपालले त्यसलाई ९ वटामा झारेको थियो । रसुवागढी–काठमाडौं सडक, किमाथांका–लिने सडक निर्माण, दिपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक, टोखा–बिदुर सुरुङमार्ग, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन, केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भावता अध्ययन, तमोर हाइड्रो परियोजना (७६२ मेगावाट), फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना (४२६ मेगावाट) र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना अघि बढाउने नेपालको प्रस्ताव थियो ।

बीआरआई कार्यान्वयनबारे तारन्तार चासो

सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेयता नै चीनले नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयनबारे तारन्तार चासो राखिरहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सन् २०१८ जुनमा चीन गएका बेलादेखि नै चीनले नेपाललाई बीआरआईमा अघि बढ्न घच्घच्याएको थियो ।  ओलीको भ्रमण क्रममा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘दुवै पक्ष सीमापार हिमालय बहुआयामिक कनेक्टिभिटीको समग्र ढाँचाभित्र बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, उड्डयन र सञ्चारजस्ता अत्यावश्यक अंगहरूलाई समेटेर कनेक्टिभिटी बढाउन बीआरआईअन्तर्गत सहयोगसम्बन्धी समझदारी ज्ञापनपत्रको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सहमत भएका छन्,’ उल्लेख थियो ।

सन् २०१९ अप्रिलमा नेपालकी राष्ट्रपति चीन भ्रमणमा जाँदा पनि बीआरआई परियोजनामा चीनले चासो राखेको थियो । सो भ्रमण क्रममा राष्ट्रपति भण्डारी दोस्रो बीआरआई अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य मञ्च बैठकमा सहभागी थिइन् । त्यतिखे बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत ट्रान्स हिमालयन मल्टिकनेक्टिभीटी नेटवर्क अघि बढाउन दुई देशबीच सहमतिभएको थियो । गत कात्तिक २ गते नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र चिनियाँ समकक्षी वाङ यीबीच भएको टेलिफोन वार्ता क्रममा पनि बीआरआईबारे छलफल भएको थियो । खड्कालाई उनका चिनियाँ समकक्षीले नेपालमा बीआरआई परियोजनामा भइरहेको प्रगतिबारे चासो राखेका थिए । खड्काले पनि बीआरआईलाई महत्वका साथ उठाएको बताएका थिए । नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग अघिल्लो साता गरेको अन्तर्वार्तामा पनि चिनियाँ सरकारी पत्रिका ग्लोबल टाइम्सले बीआरआईबारे जिज्ञासा राखेको थियो । चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले पनि सार्वजनिक कार्यक्रम र नेताहरूसँगको भेटघाट क्रममा बीआरआईबारे बारम्बार कुरा उठाउने गरेकी छिन् ।

भारतले अहिलेसम्म हस्ताक्षर गरेको छैन

चीनले अगाडि सारेको बीआरआईमा भारतले अहिलेसम्म हस्ताक्षर गरेको छैन। भारत सहभागी नहुँदा चीनलाई दक्षिण एसियामा बीआरआई अगाडि बढाउन समस्या परेको छ। बीआरआईको सबैभन्दा ठूलो परियोजना चीन पाकिस्तान इकोनोमिक्स कोरिडर सीपेकलाई लिन सकिन्छ। यही सीपेकलाई लिएर भारतले बिरोध जनाउँदै आएको छ। चीन र पाकिस्तानबीचको विवादित क्षेत्रबाट सीपेक जाने भएकाले भारतले बिरोध जनाएको हो। नेपाल बीआरआईमा सहभागी हुँदा भारतले खुलेरै बिरोध नजाए पनि अनौपचारिक रुपमा नेपाली नेताहरुलाई बीआरआईमा सहभागी नहुन दबाब दिएको कुरा बारम्बार सुन्नमा आएका विषय हुन्।

यो समाचार China Radio International.CRI. बाट सभार गरिएको हो । प्रथम पटक प्रकाशित: १ चैत्र २०७८, मंगलवार