विश्व रंगमन्चमा वर्तमान समयमा देखिने पात्रहरू संयुक्त राज्य अमेरिका, जन गणतन्त्र चीन, भारत र यदाकदा रूस र उ. कोरिया पनि बेला बेलामा देखिने गर्छन ता पनि हाल विश्वमा शीत युद्ध चीन र अमेरिका कै कारणले फैलिदै छ।
यी दुईबटा शक्तिशाली राष्ट्रहरू एक अर्कोलाई कमजोर देखाउन तल्लीन छन्। अमेरिका पहिले देखि नै शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा देखिदै आएको छ भने चीन अमेरिका संग टक्कर गर्दै अवका केही वर्षमा अमेरिकालाई जित्न अगाडि बढ्दै छ। यिनीहरूको पृष्ठभूमि हेर्दा लामो समय देखि अनुसन्धान गर्दै आधारभूत संरचनाका आधारमा आफ्ना राजनीतिक र आर्थिक अबस्थालाई सन्तुलनमा राख्दै अमेरिका अगाडि बढेको छ र विश्वका रणनीतिक स्थानहरूमा आफ्नो पहुंच पुर्याएर विश्वका साधन र श्रोतको उपयोग गर्न अमेरिका सक्षम भै रहदा चीनलाई पनि अमेरिकाको समकक्षी हुने रहर चलेको छ।
चीनले पनि अमेरिकाको जस्तै खुला बजार अर्थ नीति अबलम्वन त गर्यो तर राजनीतिक रूपमा भने २१ औ शताब्दीको चाहनालाई आत्मसात गर्न सकेन वा चाहेन। विश्व नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि लडी रहेको वेला चीन भने एक दलीय तानाशाही राजनीतिक दर्शन बोकेर हिडी रहेको छ र बेलैमा देंग शियाओ पिंगले खुला अर्थतन्त्रको बिचार नल्याईदिएको भए यो पनि उत्तर कोरीयाको दोश्रो संस्करण भएर आणविक परीक्षणमा ब्यस्त हुने थियो।
अमेरिकाले आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक बिचारलाई विश्व सामु फैलाउदै विश्वमा आफ्नो प्रभाव देखाउदै छ भने चीनले ऋणको रूपमा आर्थिक सहयोग गर्दै विश्वलाई आसामी बनाउदै लिखितम गराउदै छ। अमेरिकाका सहयोगीका रूपमा प्रजातान्त्रिक र आर्थिक रूपले सम्पन्न मुलुकहरू लामबद्ध छन् भने चीनमा केवल अमेरिका विरोधी समूह मात्र लाम लागेका छन्।
चीनको तिब्बत, ताईवान, हंगकंग र सिनजियांग ले मानव अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि लामो समय देखि आन्दोलन गरी रहेका छन् र अमेरिकाले त्यो स्वतन्त्रताको आवाजलाई समर्थन र कदर गरीरहेको हुदा यस विषयलाई समेत लिएर चीन र अमेरिकाको बीचमा द्वन्दहरू भै रहेका छन्। मानव अधिकारको संरक्षणलाई आफ्नो गौरव ठान्ने अमेरिकाले विश्वको कुनै पनि कुनामा हुने यस्ता मानव अधिकारका अपहेलना र स्वतन्त्रताको नियन्त्रणका विषयलाई आफ्नो अस्तित्व संग जोडेर हेर्ने गर्छ। त्यसैले यसले नागरिक हक र नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षपाती संग हातेमालो गर्न र सहकार्य गर्न रूची राख्छ। यसैले अमेरिका जहा मानव अधिकारको र स्वतन्त्रताको अपहरण हुने प्रयत्न हुन्छ त्यहा खरो रूपमा जाईलाग्छ। त्यसरी नै मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा कवच भएर विश्वमा जहा पनि उभिन तयार हुन्छ अमेरिका।
नेपालको भू-राजनीतिक अवस्था हेर्दा नेपाल एउटा बफर स्टेटको रूपमा परम्परा देखि मानिदै आएको राष्ट्र हो। नेपाललाई त्यसै दुई ढुंगाको तरूल संग तुलना गरेका हैनन् पृथ्वी नारायण शाहले।नेपालको भौगोलिक अवस्थितिको पहिचान र मूल्यांकन विश्वमा कुनै बाह्य मुलुकले बुझेको थियो भने त्यो अमेरिका मात्र थियो। त्यसैले नेपालको अस्तित्व संग अमेरिका जहिले पनि जोडिएर आएको पाईन्छ। यदि यसो नहुदो हो त नेपालका राजनेताका कारणले मात्र नेपाल जोगिएर रहेको मान्नु गलत हुन्छ।
ब्रिटीश साम्राज्यमा पनि अस्तित्व कायम राख्न सफल नेपालको अबस्थिति नै यसको अस्तित्वको आधार हो। यसलाई सिक्किम बनाउने, भुटान सरह पनि बनाउने कोशिश नभएको पनि हैन।यसलाई संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता नदिलाउन कोशिश नभएको पनि हैन, तर त्यो शक्तिले त्यसो गर्न नसकेको कसैका कारणले हो भने त्यो हो संयुक्त राज्य अमेरिका। नेपालमा हरेक पटक संविधान बनाउदा प्राकृतिक साधन र श्रोत सम्वन्धमा संसदमा बहुमतले पास गर्ने अबधारणालाई सच्याएर दुई तिहाई मतको आधारमा मात्र पास हुन सक्ने अबधारणा कसैको दवावमा भएको हो भने त्यो अमेरिका कै हो। नेपालको संविधानमा प्रकृतिक श्रोत र साधनको बांडफांड संसदको सामान्य बहुमतबाट पास हुने प्राबधान राखे त्यसको लाभ भारतले पाउन सक्छ भनेर त्यसलाई रोक्ने काम कसैले गरेको हो भने त्यो अमेरिका हो।
त्यसैले नेपालको अवस्थितिलाई महत्वपूर्ण रूपमा लिएर त्यसको संरक्षणमा ध्यान दिएका कारणले नेपाल र अमेरिका पुरानो समय देखि एकै ठाउमा थिए भन्ने बुझिन्छ। अहिले आएर चीनको राजनीतिको टोपी लगाएर अमेरिकालाई विरोध गरेर राजनीति गर्ने दलहरू अस्तित्वमा भएको हुदा अमेरिकाको विरोध भएको छ तर यो दीगो रूपमा ठहर्ने विरोध हैन। फेरि अमेरिकाले एशियालाई हेर्ने कूटनीतिक छाता भित्र भारतलाई समेत समेटेको हुदा नेपाली कम्युनिष्टलाई उपयोग गरेर नेपालमा राजनीति गर्न चीन सफल हुन सक्ने देखिदैन।
चीनले नेपाललाई बीआरआई को पासोमा अल्झाउन कोशिस गरीरहेकै स्थितिमा अमेरिकाले भारतलाई साथ लिएर एम सी सी द्वारा चीनलाई च्यालेन्ज दिई रहेको छ।
नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र भएकोले आफ्नो शासन ब्यबस्था र अर्थ ब्यबस्था कस्तो राख्ने भन्ने छनौट गर्ने अधिकार सार्वभौम नेपाली जनतालाई छ। हमेसा स्वतन्त्रता र मानव अधिकारका लागि लडेका नेपालीहरू अनिवार्य रूपमा लोकतन्त्रका पक्षपाती हुन र यही मूल्य र मान्यतामा रहेर आफ्नो शासन ब्यबस्था कायम गराउन चाहन्छन्।
जनगणतन्त्रको नारा लिएर संसदीय ब्यबस्था फाल्न गोलीको राजनीति गर्न थालेका कम्युनिष्टहरू पनि मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको अभियानको अगाडि मतपेटिकालाई माध्यम बनाउने राजनीति तिर प्रवेश गरी सके पछि नेपालको राजनीतिक गन्तब्यको टुंगो लागी सकेको छ। अब देशको निजी क्षेत्रलाई राज्यको भूमिका संग समन्वय गरेर आर्थिक विकास गर्नुको बिकल्प देखिदैन। यसमा छिमेकी देशका नाताले भारत र चीन दुवै सकारात्मक देखिन्छन्। देशका आधारभूत संरचनामा यी दुवै देश लगानी गर्न ईच्छुकै छन् र त्यसमा पनि पश्चिमा राष्ट्रहरू समेतले लगानीका क्षेत्रहरू खोजी गरीरहेका छन्। यस किसिमको सुनौलो परिस्थितिलाई सदुपयोग गरी आफ्नो देशलाई अगाडि बढाउन नेपाल अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।