बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले गत वैशाख १५ मा ९३ जना बेपत्ता व्यक्तिका परिवारका लागि १० लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक राहत उपलब्ध गराउन गरेको सिफारिस अर्थ मन्त्रालयले रोकेको छ । कानुन र गृह मन्त्रालय हुँदै पुगेको उक्त सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट वितरण हुनेछ ।
आयोगले मंसिर ६ मा थप ९३ जनाका लागि न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यो सिफारिस पनि कानुन मन्त्रालयभन्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।आयोगमा परेका उजुरीका आधारमा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको संख्या २ हजार ५ सय ४४ छ । त्यसमध्ये करिब आधाजतिका परिवारले आयोग स्थापना हुनुअगावै तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट १० लाख रुपैयाँ अन्तरिम राहत पाइसकेका छन् ।
‘राजनीतिक रूपमा पहुँच पुग्नेका परिवारले पहिले नै राहत लिएको देखिन्छ, कुनै पहुँच नभएका परिवारका सदस्यले राहत पाउन सकेका छैनन्,’ आयोगका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘द्वन्द्वकै क्रममा बेपत्ता भएको र अहिलेसम्म कुनै राहत नपाएको यकिन गरेर आयोगले राहतका लागि सिफारिस गरेको थियो । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा नपर्दा त्यसबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको छ ।’
द्वन्द्वकालका अधिक समय सरकारको नेतृत्वमा रहेका कांग्रेस र तत्कालीन विद्रोही माओवादी दुवै वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा छन् । युद्धमा माओवादी लडाकुको नेतृत्व गरेका कमान्डर जनार्दन शर्मा स्वयं अर्थमन्त्री छन् । यस्तो अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन तथा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र परिपूरणका लागि पहलकदमी लिने पर्याप्त अवसर सत्ता गठबन्धनसँग छ । तर, कांग्रेस–माओवादीको यही सरकारले आयोगले राहतका लागि गरेको सिफारिससमेत कार्यान्वयन नगरी अड्काएर राखेको छ ।
‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन’ को व्यवस्थाअनुसार परिचयपत्र प्राप्त पीडितलाई निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्य, सीपमूलक तालिम, बिनाब्याज वा सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण सुविधा, रोजगारीको सुविधाजस्ता परिपूरण उपलब्ध गराउन पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ । तर, बेपत्ता व्यक्तिको परिवारका लागि सरकारले यस्ता न्यूनतम सिफारिससमेत कार्यान्वयन गरेको छैन । आयोगको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर अड्किएको छ ।
ऐन संशोधन गर्ने, दलहरूको हस्तक्षेपबिना आयोगहरूको गठन गर्ने, आयोगको छानबिनबाट देखिएका पीडकलाई मुद्दा चलाउने, मुद्दा चलाउन विशेष अदालत गठन गर्ने, अदालतमा विज्ञ, काबिल र स्वतन्त्र न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र र पारदर्शी प्रक्रियाबाट नियुक्ति गर्नेजस्ता विषय अगाडि बढाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचमा न्यूनतम समझदारी आवश्यक पर्न सक्छ ।
तर द्वन्द्वका कारण परिवारको सदस्य गुमाएका पीडितलाई न्यूनतम राहत उपलब्ध गराउने जस्तो सामान्य काम टुंग्याउन पनि दलका नेता र सरकारी संयन्त्रले प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले आयोगले गरेको सिफारिस मन्त्रालयमा अड्किएको बारे आफूलाई ‘रिपोर्टिङ’ आइनसकेको बताउँदै त्यसबारे आफूले जानकारी लिने प्रतिक्रिया दिए ।
