११ साउन (रासस) : स्थानीय स्रोत, सीप र प्रबिधिको प्रयोगबाट उद्यमशीलता विकास गर्न यहाँ निर्माण थालिएका दुई औद्योगिक ग्रामले गति लिन सकेका छैनन् । ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’ को राष्ट्रिय लक्ष्यअनुरुप बागलुङ नगरपालिका र ताराखोला गाउँपालिकामा विसं २०७६ पुसदेखि ग्राम निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।
जग्गा व्यवस्थापन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्वाधार बनाउने काम अझै शुरुआत हुन सकेको छैन । ताराखोला–१ भुस्कातमा बन्ने सो ग्रामको गत मङ्सिरमा गण्डकी प्रदेशका तत्कालिन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।
बागलुङ–१३ कालाखोलामा बन्ने ग्रामको त शिलान्याससमेत भएको छैन । दुवै स्थानीयतहले कोभिड–१९ ले सिर्जित विषम स्थिति र निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती जस्ता कारणले काममा ढिलाइ भएको जवाफ दिएका छन् ।
यही गतिको कामले वर्ष दिनभित्र पूर्वाधार खडा गरेर ग्राम सञ्चालनमा ल्याउने योजना पूरा हुने छाँटकाट देखिन्न । ताराखोलाका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले घेराबार, प्रवेशद्वार निर्माण र जग्गा ‘प्लटिङ’को काम सकिएको जानकारी दिनुभयो ।“खानेपानी, विद्युत् आपूर्ति र भवनलगायतका संरचना निर्माणलाई अब तीब्रता दिन्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस वर्षका अन्त्यसम्ममा लगानीकर्तालाई उद्योग सञ्चालनका लागि आव्हान गर्न सकिने स्थिति बन्छ ।”
यसका लागि शुरुको वर्ष उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दुवै स्थानीय तहलाई रु. ९२ लाखका दरले बजेट दिएको थियो । यसपछि प्रदेश सरकालरले पनि थप रु. ३० लाख बजेट उपलब्ध गराएको छ । ताराखोलाले आफ्नै कोषबाट थप रु.३० लाख थपेको छ ।
बजेट अनुसार खर्च र कामको प्रगति नभएको बागलुङ नगरपालिकाका वरिष्ठ योजना अधिकृत युक्तप्रसाद सुवेदीले बताउनुभयो । “अहिलेसम्म जग्गा व्यवस्थापन र पर्खाल लगाउने मात्र काम भएको छ, अब यस वर्ष कामले अलि गति लिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।ग्रामका लागि सो नगरपालिकाले ८५ रोपनी जग्गा व्यवस्थापन गरेको छ । जग्गा अपुग भए किनेरै भएपनि थप्ने योजनामा नगरपालिका छ । मन्त्रालयले पहाडी क्षेत्रमा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि कम्तीमा सय रोपनी जग्गाको मापदण्ड तोकेको छ ।
सोही अनुसार व्यवस्थापन गरिएको जग्गाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनपछि प्रदेश सरकारको सिफारिसमा सङ्घ सरकारले ती पालिकामा ग्रामका लागि अनुमति दिएको थियो । यसपछि दुवै स्थानीय तहले उद्योग मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर निर्माणलाई अघि बढाएका थिए । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० बनाएर पूर्वाधार निर्माणमा लागेको भएपनि कोरोनाले कामलाई प्रभावित पारेको अध्यक्ष घर्तीले बताउनुभयो ।
यस वर्ष कामको प्रगति मुल्याङ्कन गरी मन्त्रालयले थप बजेट दिने नीति बनाएको उहाँको भनाइ छ । एउटा औद्योगिक ग्राममा रु २० देखि २५ करोडसम्मका पूर्वाधार निर्माण हुने जनाइएको छ । यसमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारी रहनेछ ।
ताराखोलाको एक सय ३८ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुने ग्राममा दश उद्योग चलाउने योजनासहित पूर्वाधार तयार गर्न लागिएको हो । स्थानीय पहिचानका रुपमा चिनिने ‘स्लेट ढुङ्गा’, नेपाली हाते कागज, पेय पदार्थ, जडिबुटी तथा कृषि र पशुजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्ने गाउँपालिकाको योजना छ ।
स्थानीय साधन, स्रोतको उपयोगसँगै रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धिमा औद्योगिक ग्रामले टेवा पु¥याउने विश्वास लिइएको छ । कृषि, पशुपालन, खनिज र वनजन्य उत्पादनका हिसाबले अग्रणी मानिने ताराखोलामा ग्राम बन्ने भएपछि स्थानीयवासी उत्साहित छन् ।
“गाउँकै उत्पादन र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग खोल्नुपर्छ”, स्थानीयवासी बिर्बलाल घर्तीमगरले भन्नुभयो, “व्यापार गतिविधि बढ्ने, रोजगार सिर्जना हुने र गाउँपालिकालाई नै सबल बनाउने भएकाले यसलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।”सदरमुकाम रहेको नगरपालिकाले पनि औद्योगिक ग्राम निर्माणलाई तीब्रता दिएर छिटो सञ्चालनमा ल्याउनसक्दा समग्र जिल्लाकै आर्थिक उत्थानमा योगदान पुग्ने देखिन्छ । प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि औद्योगिक ग्रामका लागि जग्गा खोजी गर्न जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको थियो ।
अन्य स्थानीय तहले समयमै जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ग्रामका लागि छनोटमा पर्न सकेनन् । यसका लागि स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।
सङ्घ र प्रदेश सरकार दुवैको नीति र कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहमा ग्राम बनाउने उल्लेख छ । स्थानीय तहले जग्गाको जोहो गरेपछि सङ्घ र प्रदेश सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानी गर्छन् । ग्राममा खानेपानी, बिजुली, ढल निकास, घेरावार, प्रवेशद्वार, प्रर्दशनी, बिक्री र भण्डारण कक्षलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । निजी क्षेत्रलगायत अन्य सरोकार भएका पक्षसँगको समन्वय र सहकार्यमा ग्राम सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
बागलुङसँगै गण्डकीका पर्वत, कास्की, स्याङ्जा, लमजुङ, गोरखा र तनहुँमा गरी ११ स्थानमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम अगाडि बढाइएको छ । यस्तै प्रदेश अन्तर्गत नवलपुरको कावासोती र कास्कीको भोटेपोखरीमा औद्योगित क्षेत्र निर्माण गरिने भएको छ । औद्यागिक ग्राममा साना तथा मझौला उद्योग रहनेछन् भने औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो लगानीका उद्योग स्थापना गरिनेछ ।
