सबै प्रदेशमा गठबन्धन सरकार बनेपछी मन्त्रालय फुटाउने, मन्त्रीपरिषदको सङ्ख्या बढाउने, मोटर-गाडी किन्ने एक खालको होडबाजी नै चलेको छ ।
मन्त्रालयको संख्या थपेर १२ पुर्याउँदा पनि प्रदेश-१ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन अझै सकस परेको छ । मन्त्रालयको संख्या थपिएसँगै गठबन्धनमा रहेका दलहरूले बढी मन्त्रालय माग गर्न थालेपछि उनले अझै भागबण्डा मिलाउन सकेका छैनन् ।
गत ६ पुष २०७८ मा तिलिचो न्युजले लेखेको थियो, प्रदेश १ मा मन्त्रालय संख्या ७ बाट १२ पुर्याउने गरी मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले आन्तरिक छलफल अघि बढाएका छन् । मुख्यमन्त्री राई सत्ता टिकाउन मन्त्रालय फुटाएर संख्या बढाउने तयारीमा जुटेका छन् । अहिले सातवटा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको सञ्चालन खर्च ५ अर्ब ७३ करोड ५२ लाख ७७ हजार छ । मुख्यमन्त्री राईले ७ बाट मन्त्रालयको संख्या बढाएर ११ देखि १३ वटासम्म पुर्याउने बताएका छन् ।
गुपचुप मन्त्रालय पुन: विभाजन
१७ माघ २०७८: प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय विभाजनको निर्णय गरेको छ । तर आलोचनाको डरले यो निर्णय गुपचुप राखिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश सरकारका संरचना निर्माण र नामांकनका लागि सहजीकरण गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको मात्रै बताएका थिए । तर सोही बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै मन्त्रालय संख्या ७ बाट १२ बनाउने निर्णय गरेको स्रोतले जनायो । तर विभाजनको निर्णय सार्वजनिक गर्दा आलोचना हुने भएका कारण निर्णय हाललाई गुपचुप राखिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतको भनाइ छ । गत कात्तिक १६ गते पाँच दलीय गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको भन्दै आलोचना खेपिरहेका छन् ।
प्रदेशमा गठबन्धन सरकार; १३ जिल्ला हाक्न १४ मन्त्रालय
६ पुष २०७८: संविधानमा संघमा २५ जनासम्म र प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री राख्न सकिने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा कुल प्रदेशसभाको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्री संख्या निर्धारण गर्न सकिने प्रावधान छ । त्यसैलाई टेकेर मुख्यमन्त्रीहरूले अनुकूल हुने गरी मन्त्रालय संख्या बढाएका हुन् ।
भागबन्डा मिलाउनकै लागि वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्रालयको संख्या ७ बाट बढाएर १४ पुर्याए ।
पाण्डे मुख्यमन्त्री भएयता डेढ महिनामा तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइसकेको छ । उनले मंसिर १५ मा ८ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ पुर्याए । योसँगै वाग्मतीमा राज्यमन्त्रीसहित १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने उनको तयारी छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले संविधानको दायराभित्रै रहेर मन्त्रीको संख्या निर्धारण गरिने दाबी गरे ।
प्रदेश २ मा मन्त्रालयको संख्या ७ बाट बढाएर ११ पुर्याइएको छ । प्रदेश २ मा सुरुमा जनता समाजवादी पार्टीको एकल नेतृत्वमा ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् थियो । तर, आन्तरिक किचलो र केन्द्रमा केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर सिर्जित विवादले जसपा विभाजित भयो । त्यसपछि कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एस सरकारमा आएपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मन्त्रालय फुटाएर ११ पुर्याए ।जसपा फुटेपछि महन्थ ठाकुर समूह सरकारबाट बाहिरियो । गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूलाई भित्र्याउन मन्त्रालय फुटाइएको थियो । ११ मन्त्रीबाहेक अरू थप ३ राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दा आर्थिक भार बढेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा कृष्णचन्द्र नेपालीले मन्त्रालय टुक्य्राएर ११ वटा बनाएका छन् । जेठ २९ मा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो । माओवादी केन्द्र, जसपा र स्वतन्त्र सांसद मनाङेको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री बने । पोखरेल आएपछि अहिले गण्डकी सरकारमा मन्त्रीको संख्या १२ पुगेको छ । भागबन्डा मिलाउन अझै एउटा मन्त्रालय टुक््रयाउने सम्भावना रहेको एक नेताले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका कुलप्रसाद केसीले १३ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री गरी १७ पुर्याएका छन् । गठबन्धन दलहरूबीच भागबन्डा मिलाउनकै लागि मुख्यमन्त्री केसीले सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन् । लुम्बिनीमा मात्रै १३ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री बनाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा गठबन्धनमा भागबन्डा नमिलेका कारण मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषद्लाई अझै पूर्णता दिन सकेका छैनन् । कर्णालीमा मन्त्रालय संख्या ७ बाट बढाएर ८ पुर्याइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २०७४ फागुन ५ मा मुख्यमन्त्रीसहित सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्यो । २०७७ पुस २२ सम्म मन्त्रीको संख्या बढाइएन तर जब साविक एमालेका केपी ओली र माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदबीच विवाद देखियो, त्यसपछि दुवै नेताले आफ्नो कित्तामा सांसद तान्न बार्गेनिङ गरे । एमालेबाट अलग भई नेपालले छुट्टै पार्टी गठन गरेसँगै सांसदलाई मन्त्रीको अफर दिइयो ।
त्यसपछि मुख्यमन्त्री भट्टले नेकपा एसका तीन र माओवादीका एक जनालाई राज्यमन्त्री बनाएर मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीय बनाए । सुदूरपश्चिममा माओवादी र नेकपा एसको संयुक्त सरकार छ ।
