मनाङमा पनि विद्युतीय राहदानी वितरण सेवा सुरू भएको छ । विद्युतीय राहानी वितरणका लागि आवश्यक संरचना र अन्य प्राविधिक व्यवस्थापन नहुँदा करिब आठ महिना राहदानी सेवा प्रभावित भएको थियो ।
सरकारले एमआरपी राहदानी वितरण रोकेसँगै मनाङमा बन्द भएको राहदानी सेवा लामो समयपछि पुनः सुचारु भएको मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविन्द्र आचार्यले बताए । उनका अनुसार मनाङले विद्युतीय राहदानी वितरणका लागि आवश्यक संरचना र प्राविधिक व्यवस्थापन गरी सेवा सुरू गरेको हो ।
सरकारले देशभरका ७७ वटै जिल्लाबाट विद्युतीय राहदानी सेवा सुरू गर्ने भने पनि हिमाली जिल्लामा त्यसको व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ गरेको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङमा सेवाग्राहीको चाप कम भए पनि राहदानी सेवाका लागि भने सेवाग्राही दैनिकजसो आउने गरेका छन् । कार्यालयका अनुसार पहिलो सेवाग्राही रामप्रसाद गुरुङ हुनुभएको छ।
मेसिन रिडेबल पासपोर्ट ९एमआरपी० को नयाँ आवेदन बन्द भइसकेकाले अब सेवाग्राहीको सहजताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै आवेदन दिन मिल्ने र वितरण पनि त्यहीँबाट गर्ने गरी सेवा सुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।
सेवाग्राहीले ई–पासपोर्टका लागि https://emrtds.nepalpassport.gov.np मा आवेदन दिनसक्ने छन् । सेवाग्राहीले ३४ पृष्ठको राहदानीका लागि मात्रै आवेदन दिन पाउने छन् । यसका लागि रु पाँच हजार शुल्क लाग्ने र ढिलोमा १५ दिनभित्र राहदानी पाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विभागले ६६ पृष्ठको राहदानी रु १० हजार शुल्क तिरेर लिन सकिन व्यवस्था गरिएको छ । एकदमै छिटो राहदानी आवश्यक पर्नेका हकमा भने रु १२ हजार शुल्क तिरेर दुई दिनभित्र पाउने गरी अनलाइन फाराम भर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जिल्ला बाहिरका बासिन्दाका हकमा सरकारी कर्मचारी र अन्यका हकमा बसाइँसराइको कागज अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेछ । विद्युतीय राहदानीका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य आवश्यकपर्ने, यो राहदानी सुरक्षित र व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण हुनेगरी तयार पारिएको बताउनुभयो ।
एमआरपी राहदानीको समय सीमा भएकाले भने विद्युतीय राहदानी बनाउन आवश्यक नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यही मङ्सिर १ गतेदेखि ई–पासपोर्ट लागू भएसँगै विभागले एमआरपी वितरण बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि विभागले मङ्सिर १५ गतेदेखि एमआरपीका लागि टोकन वितरणसमेत बन्द गरिसकेको छ भने मङ्सिर २८ गतेदेखि पूर्णरूपमा एमआरपी वितरण बन्द गर्नेभएको छ । एमआरपी राहदानीलाई प्रतिस्थापन गर्दै सरकारले ई–पासपोर्ट ९विद्युतीय राहदानी० प्रचलनमा ल्याएको हो । यसलाई देशभरि विस्तार गर्ने योजनामा विभाग रहेको छ ।
