काठमाडौं, २५ चैत : कोरोना महामारीको समयमा क्रिस्चियन धर्मसँग जोडिएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्था (आइएनजीओ)ले नेपालमा लगानी बढाएको पाइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो आठ महिनामा ती आइएनजीओले नेपालमा खर्च गर्न करिव तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गराएका छन् । समाज कल्याण परिषद्ले उक्त बजेट स्वीकृत गरेको हो ।
परिषद्का अनुसार २०७८ साउनदेखि फागुन मसान्तसम्ममा १० वटा क्रिस्चियन आइएनजीओको २ अर्ब ७४ करोड ५५ लाख ८४ हजार १० रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भएको छ । स्वीकृत गरिएका कार्यक्रमहरु तीन महिनादेखि पाँच वर्षसम्मको अवधिका छन् । परिषद्का सूचना अधिकारी दुर्गा प्रसाद भट्टराईका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा कूल ३३ आएनजीओको १४ अर्ब ६८ करोड ९५ लाख ३२ हजार ८४५ रुपैयाँ बजेट स्वीकृति भएको छ । कुल स्वीकृत बजेटमध्ये १८.६९ प्रतिशत हिस्सा किस्चियन आइएनजीको रहेको छ ।
क्रिस्चियन आइएनजिओहरुले विभिन्न ४० वटा जिल्लामा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट स्वीकृत गराएका हुन् । डडेलधुरा, बैतडी, डोटी, बझाङ, कञ्चनपुर, गोर्खा, पाल्पा, कैलाली, बर्दिया, रौतहट, धनुषा, सुनसरी, धादिङ, महोत्तरी, सिन्धुपाल्चोक, रोल्पा, प्युठान, सर्लाही, रुपन्देही, मुगु, सल्यान, बाँके, गोर्खा, तनहुँ, कास्की, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, मोरङ, झापा, दोलखा, लम्जुङ, पाल्पा, काभ्रे, मकवानपुर, बारा, पर्सा, परासी र कपिलवस्तु जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उनीहरुले बजेट स्वीकृत गराएका छन् ।
परिषद्ले द फिनिस इभान्जेलिकल लुथरन मिसन फिनल्याण्डको ४ करोड ७९ लाख ९७ हजार ६ सय रुपैयाँ, क्याथोलिक रिलिफ सर्भिसेज अमेरिकाको १६ करोड ८१ लाख ४४ हजार २५० रुपैयाँ, मर्सी क्रप्सको १८ करोड २६ लाख १३ हजार ६७९ रुपैयाँ र एड्भेन्टीस्ट डेभलेपमेन्ट एण्ड रिलिफ एजेन्सी इन्टरनेसनल इन नेपालको १९ करोड २१ लाख ८९ हजार १२१ रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ । यस्तै, चाइल्ड फण्ड जापानको २१ करोड ७ लाख २७ हजार ८१७ रुपैयाँ, द लुथरन वल्र्ड फेडरेसन स्वीट्जरल्याण्डको १२ करोड ५३ लाख ३१ हजार १८० रुपैयाँ, लेटर–डे सेन्ट च्यारिटीजको २ करोड २३ लाख १५ हजार ८२६ रुपैयाँ र द लिप्रोसी मिसन इन्टरनेसनल नेपालको १ अर्ब ७१ करोड ६६ लाख ८८ हजार ६९९ रुपैयाँ बजेट परिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।
नेपालमा बेलाबेलामा आइएनजीओहरुमाथि क्रिस्चियन धर्म प्रचार गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर बजेट स्वीकृत गरिएका आइएनजीको कार्यक्रम धर्म प्रचार गर्ने उदेश्यले नभई विकासलाई लक्षित गरी आएको परिषद्ले जनाएको छ ।
‘धर्म प्रचार गर्ने उदेश्यले ल्याइने कार्यक्रम र बजेट हामी स्वीकृत गर्दैनौं । जति पनि आइएनजीको बजेट स्वीकृत भएको छ ती विकास र नेपालको हित गर्ने खालका छन्,’ परिषद्का सूचना अधिकारी भट्टराईले भने ।
२३ चैत्र २०७८, बुधबार
आइएनजीओको साढे १४ अर्बभन्दा बढी बजेट स्वीकृत
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो सात महिनामा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु (आइएनजीओ)ले साढे १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट स्वीकृत गराएका छन् । समाज कल्याण परिषद्ले २०७८ साउनदेखि माघ मसान्तसम्मको अवधीमा ३७ वटा आइएनजीको उक्त बजेट स्वीकृत गरेको हो । परिषद्का अनुसार सो अवधिमा कूल १४ अर्ब ६८ करोड ९५ लाख ३२ हजार ८४५ रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भएको छ । स्वीकृत भएका कार्यक्रमहरु तीन महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका रहेका छन् ।
आइएनजीओहरुले कृषि, मानवअधिकार, सामाजिक रुपान्तरण, कोरोना महामारी, विपद् जोखिम न्युनीकरण, दिगो विकास, नविकरणीय उर्जा, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, बाल सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट परिषद्बाट स्वीकृत गरेका हुन् ।
समाज कल्याण्ड परिषद्का सूचना अधिकारी दुर्गा प्रसाद भट्टराईका अनुसार स्वीकृत भएका कार्यक्रमहरु डडेलधुरा, बैतडी, डोटी, बझाङ, कञ्चनपुर, गोर्खा, काठमाडौं, ललितपुर, बर्दिया, पाल्पा, कैलाली, कञ्चनपुर, रौतहट, धनुषा, सुनसरी, धादिङ, महोत्तरी, गुल्मी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, दाङ, प्युठान, सिन्धुपाल्चोक, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, नुवाकोट, सुर्खेत, रोल्पा, सर्लाही, मोरङ, नवलपुर, स्याङ्जा, चितवन, मुगु, बाजुरा, सिराहा, झापा, दोलखा, धनुकटा, उदयपुर, तनहुँ, लम्जुङ, कास्की, काभ्रे, मकवानपुर, बारा, पर्सा, परासी, इलाम, सिन्धुली, कालिकोट, जुम्ला, रामेछाप, जाजरकोट लगायत ७७ वटै जिल्ला लागू हुनेछन् ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती सात महिनामा सबैभन्दा ठूलो बजेट सेभ द चिल्ड्रेन इन्टरनेसनल युकेले स्वीकृत गराएको थियो । सेभ द चिल्ड्रेनको ४.५ वर्षको लागि ६ अर्ब १८ करोड ३८ लाख ८२ हजार ३८१ रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भएको छ । उक्त रकम ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य क्षेत्र खर्च गरिने परिषद्ले जनाएको छ ।
आइएनजीओले चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी बजेट कोरोना माहामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका क्षेत्रमा छुट्याएका छन् ।
दि फिनिस इभान्जेलिकल लुथ्रन मिसन, एएमडीए–माइन्ड्स, एक्सन इन्टरनेसनल नेपाल, क्याथोलिक रिलिफ सर्भिसेज, मर्सी क्रप्स नेपाल, चिल्ड्रेन रेस्क्यु नेपाल, रिन्युवल वल्ड, कतार च्यारिटी, चाइल्ड फण्ड जापान, ब्याक टु लाइफ, एड्भन्टीस्ट डेभलपमेन्ट एण्ड रिलिफ एजेन्सी इन्टरनेसनल इन नेपाल, निक सिमोन्स फउण्डेसन्, प्लान इन्टरनेसनल नेपाल लगायतका आइएनजीओले यस वर्ष नेपालमा काम गर्न बजेट स्वीकृत गराएका छन् ।
१६ फाल्गुन २०७८, सोमबार
गैरसरकारी संस्थामार्फत चार महिनामा भित्रियो २९ अर्ब
सरकारले पछिल्लो चार महिनामा गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत् २९ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता भित्रिएको बताएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा बोल्दै पछिल्लो चार महिनाको अवधिमा २९ अर्ब वैदेशिक सहायता भित्रिएको बताएकी हुन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीले सरकारसँग गैरसरकारी संस्थाहरूको एकिन डाटा नभएको बताए । गृह मन्त्रालयले त्यसको डाटा लिने काम गरे पनि नवीकरण नगरी खारेज हुने संस्थाहरूका कारण एकिन तथ्याङ्क नभएको बताए ।
बिहीबारदेखि ‘एसिया सेल्टर फोरमको बार्षिक सम्मेलन’
८ मंसिर (रासस) : आवास तथा बस्तीसम्बन्धी क्षेत्रीय सिकाइ एवं सहकार्यका लागि तेस्रो ‘एसिया सेल्टर फोरमको वार्षिक सम्मेलन’ विहीबारदेखि ललितपुरमा सुरु हुने भएको छ । गृह मन्त्रालय तथा यसको मातहत रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा एसिया सेल्टर फोरमको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा उक्त सम्मेलन गर्न लागिएको हो । यही सङ्सिर ११ गतेसम्म चल्ने सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विपद्को पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनका सम्बन्धमा भए गरेका कार्यहरू सिकाइ एवं अनुभव आदानप्रदान हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता डा डिजन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । उक्त सम्मेलनमा सरकार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा समुदायमा आधारित संस्थामार्फत सहकार्य र सञ्जाल विस्तार गरी जोखिम वर्गमा रहेका घरधुरीका लागि सुरक्षित आवास निर्माणका उपाय पहिचान गरिनेछ ।
उक्त सम्मेलनको आयोजक समितिमा सिआरएस नेपाल, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रम महाङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन, राष्ट्रिय इन्जिनियर सङ्घ, ह्याबिट्याट फर ह्युम्यानिटी इन्टरनेसनल, केयर नेपाल, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, आवास पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माण समन्वय मञ्च रहेका छन् ।
