जलवायु परिवर्तनका विषयमा पर्वतीय र तटीय मुलुकले व्यहोरेका समस्यालाई उठान गर्न अघिल्लो सरकारले दुईपटक मिति तय गरेको ‘सगरमाथा संवाद’अन्तर्गतको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन अनिश्चित भएको छ । सम्मेलनमा ४० मुलुकका एक सय ५० जना विज्ञ एवं प्रतिनिधि सहभागी गराउने तयारी थियो । सम्मेलन तयारीका लागि छुट्याएको करिब पाँच करोड रुपैयाँ सरकार परिवर्तनसँगै खेर गएको छ ।
आज को नयाँ पत्रीका ले लेखेको छ :
सरकारले सुरुमा २०–२२ चैत ०७६ का लागि सम्मेलनको मिति तोकेको थियो । कोभिड महामारीका कारण हुन नसकेपछि १८–२० असोज ०७८ मा आयोजना गर्ने निर्णय गर्यो । सम्मेलनको प्रमुख विषय ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय वातावरण तथा मानव जातिको भविष्य’ तय थियो । सरकार परिवर्तनसँगै यो मुद्दा प्राथमिकताको सूचीबाट हटेको छ ।
सगरमाथा संवादअन्तर्गतको जवलायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन किन हुन सकेन र अब कहिले हुन्छ भन्ने विषयमा सरकार स्वयं स्पष्ट छैन । पर्वतीय र तटीय मुलुकहरूको साझा मुद्दा बोकेर स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप २६) मा सहभागी हुने अघिल्लो सरकारको तयारी थियो । तर, सरकार परिवर्तनसँगै सम्मेलन आयोजन हुन सकेन । प्रतिपक्षी दल तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल र परामर्श नगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शुक्रबार ग्लास्गो गएका छन् ।
‘जलवायु परिवर्तनको असर परेका पर्वतीय मुलुक र तटीय मुलुकहरूको साझा मुद्दा उठाएर जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी हुने हाम्रो तयारी थियो, किनभने हाम्रोजस्तो पर्वतीय मुलुक र हामीभन्दा तल रहेका तटीय मुलुकहरूका लागि यो ठूलो मुद्दा हो,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सगरमाथा संवादलाई नेपालको सफ्ट पावरका रूपमा अघि बढाउन खोजेका थियौँ र जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा बृहत् छलफल गर्ने हाम्रो तयारी थियो । तर, वर्तमान सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर यति महत्वपूर्ण विषयलाई पूरै बेवास्ता गरेको छ ।’
तयारीमा खेर गयो पाँच करोड
अघिल्लो सरकारले पाँच करोड रकम निकासा गरेर सगरमाथा संवाद सचिवालय स्थापना गरेको थियो । ‘भर्चुअल र फिजिकल दुवै ढंगबाट सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने तयारी थियो । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रम भइदिएको भए कोप २६ सम्मेलनमा नेपालको हैसियत पनि माथि उठ्थ्यो, नेपालमा छलफल भएका एजेन्डाले महत्व पनि पाउने थियो,’ एकजना उच्च सरकारी अधिकारी भन्छन्, ‘तर, अघिल्लो सरकारलाई जस जाने भनेर सरकारले रोक्न हुँदैनथ्यो । यो विदेश नीतिसम्बन्धी एउटा गहकिलो प्रयास थियो र यसबाट मुलुकलाई नै लाभ हुन्थ्यो ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले सगरमाथा संवादअन्तर्गतको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कहिले हुने भन्ने यकिन नभएको बताइन् । ‘परराष्ट्रमन्त्रीज्यूलाई मन्त्रालयका तर्फबाट ब्रिफिङ गरिएको छ, पहिला तय भएका मितिमा सम्मेलन हुन सकेन । अब कहिले हुन्छ, कुन मुद्दामा हुन्छ भन्नेबारेमा यही भन्न सकिएन,’ उनले भनिन् ।
यस्तो थियो पहिलो तयारी
‘सगरमाथा संवाद’मा जलवायु परिवर्तनको असरबारे छलफल गर्न २० देशका कार्यकारी प्रमुख, विज्ञसहित ४० मुलुकका एक सय ५० जना अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूलाई सरकारले निमन्त्रणा पठाएको थियो । २० देखि २२ चैत ०७६ मा काठमाडौंमा हुने सम्मेलनका सबै कार्यक्रम तय भएको थियो । नेपाल सरकारले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय र तटीय क्षेत्रमा पारेको असरको अनुभव आदानप्रदान गर्ने लक्ष्य थियो । हिन्दकुश हिमालयजस्ता उच्च पर्वतमालाहरूमा जलवायु परिवर्तनको असर अन्य क्षेत्रमा भन्दा तीव्र हुँदै गएको र यसले नेपाललगायत पर्वतीय मुलुकमा ठूलो असर पर्ने आकलन थियो ।
सगरमाथा संवादका लागि परराष्ट्रमन्त्री संयोजक रहेको निर्देशक समिति र आयोजक समिति गठन भएको थियो । नारायणहिटी दरबार परिसरको राहदानी विभागमा सगरमाथा संवाद सचिवालय स्थापना भएको थियो । परराष्ट्रको नीति तथा योजना महाशाखाले सचिवालयको संयोजन गरेको थियो ।
पर्वतीय मुद्दामा केन्द्रित गर्न चाहे पनि सगरमाथा संवादमा सरकारले सामुद्रिक टापु राष्ट्रहरूलाई जोड्न चाहेको थियो । सरकारले प्यासिफिक आइल्यान्ड, युरोपेली देशहरू, ल्याटिन अमेरिकी देशलाई पनि बोलाएको थियो । सगरमाथा संवादको आयोजक परराष्ट्र मन्त्रालय थियो भने सहआयोजक सरकारमातहतका परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान तोकिएको थियो । पहिलो मितिमा तय भएको कार्यक्रमअनुसार २० चैतमा सम्मेलन उद्घाटन र भोलिपल्ट विभिन्न आठवटा विषयगत क्षेत्रमा छलफल हुने तय थियो ।
कोरोना महामारीको सुरुवातसँगै सरकारले कार्यक्रमपछि सारेको जानकारी कूटनीतिक च्यानलमार्फत सबैलाई जानकारी दिएको थियो । पहिलो मितिका लागि तय भएको सम्मेलनमा माइक्रोसफ्ट कम्पनीका प्रमुख बिल गेट्सले नेपाल भ्रमण गर्ने जानकारी पठाएका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने तय भएको थियो । भुटान र बंगलादेशका प्रधानमन्त्री, भारत र चीनका वातावरणमन्त्री, माल्दिभ्सका उपराष्ट्रपति, संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाका अध्यक्ष, नर्वेका परराष्ट्रमन्त्री, बेलायतका वातावरणमन्त्री आउने तय थियो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीपछि उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री भएका रघुवीर महासेठले पनि सगरमाथा संवाद आयोजना गर्न सरकार दृढ भएको भन्दै सरोकारवालाहरूसँग भर्चुअल बैठक गरेका थिए । तर, परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्काले सगरमाथा संवादका विषयमा चासो नराखेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बताए । यसबारे प्रतिक्रियाका लागि परराष्ट्रमन्त्री खड्का सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
दोस्रोपटक मिति तोकियो, तयारी भएन
गत २८ साउनमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नयाँ सरकार गठनपछि वर्तमान सरकारले सगरमाथा संवादलाई अघि बढाउने विषयमा चासो राखेन । ‘राजनीतिक नेतृत्वले चासो नराखेपछि सचिवालय पनि नाम मात्रको रह्यो, केही काम अघि बढेन,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘१८ देखि २० असोजसम्म मिति तोकिएको थियो । यो मितिमा सम्मेलन हुने नहुने केही भनिएन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसबारे प्रश्न उठायो भने दिने जवाफ पनि हामीसँग छैन ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको भेटमा अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, जापान, नर्वेलगायत मुलुकका राजदूतले सगरमाथा संवादबारे निरन्तर चासो राख्दै आएका थिए । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका अनुसार बेलायतले त सम्मेलनको सहआयोजक बन्ने प्रस्तावसमेत गरेको थियो ।
दोस्रो मितिमा आयोजना गर्न लागिएको सम्मेलनका लागि पनि निमन्त्रणापत्र तयार हुँदै थियो । कूटनीतिक च्यानलमार्फत पहिलो मितिमा निमन्त्रणा गरिएकालाई पुनः निम्ता दिने तयारी थियो । तर, नयाँ राजनीतिक परिवेशसँगै सबै तयारी खेर गएको छ ।
कतिपय सरोकारवालाले राजनीतिक जसअपजसको विषय बनाइएका कारण सगरमाथा संवाद हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘यो कसका पालामा कसले सुरु गर्यो भन्ने कुरा गौण थियो, मुख्य कुरा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि स्थापित हुनेवाला थियो,’ एक कूटनीतिक अधिकारीले भने, ‘जलवायु परिवर्तनको पूर्वसन्ध्यामा नेपालले महत्वपूर्ण अवसर गुमाएको छ । मुलुकका लागि यो राम्रो भएन ।’
