चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चका हिसाबले विकासे मन्त्रालय नै कमजोर देखिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास, खानेपानीलगायतका मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा करिब १५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेपछि समग्र खर्च कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा आठ मन्त्रालयले १० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन् । दुई मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च पाँच प्रतिशतभन्दा तल छ । नौवटा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १० प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशतसम्म छ ।
आर्थिक वर्षको आधा अवधिमा ४० प्रतिशत खर्च भइसक्नुपर्ने हो । तर, १५ मन्त्रालय तथा निकायको पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जम्मा १५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयमा एक खर्ब ४६ अर्ब पुँजीगत बजेट छ, तर खर्च जम्मा २२ अर्ब मात्रै भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १५.५८ प्रतिशत भएको छ । यो मन्त्रालयमा ३७ अर्ब ९३ करोड पुँजीगत बजेट भएकोमा पाँच खर्ब ९१ करोड मात्रै खर्च भएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट २८ अर्ब ८१ करोड रहेकोमा पाँच अर्ब सात करोड खर्च भएको छ, जुन १७.५८ प्रतिशत हो । गृह मन्त्रालयले ३७.९६ प्रतिशत गरेको छ । यो मन्त्रालयमा सात अर्ब ८५ करोड पुँजीगत बजेट भएकोमा दुई अर्ब ९८ करोड खर्च भइसकेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १.९६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ ।
कर उठाउन माहिर विकास गर्न उदासिन; तीन महिनामा ३.४२ % मात्र पुँजिगत खर्च
२ कार्तिक २०७८: महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार असोज मसान्तसम्म वार्षिक विनियोजित बजेटको १४ दशमलव २३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा पहिलो त्रैमाससम्म २ खर्ब ३४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च भएको देखिन्छ । यसमध्ये चालुतर्फ १ खर्ब ८६ अर्ब ५२ करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको १८ दशमलव ५७ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगतर्फ भने ३ दशमलव ४२ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ३५ अर्ब २४ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३३ अर्ब ११ करोड अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको १९.९२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत मासिक १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना बितिसक्दा पनि बजेट खर्च कसरी बढाउने भन्ने स्पष्ट कार्यदिशा सरकारले तयार पार्न सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना अवधिमा आन्तरिक राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी उठेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार यो अवधिमा ९१ अर्ब ८४ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन लक्ष्य राखिएकोमा ९६ अर्ब २८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबर असुली भएको हो । यो अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बाहेक सबै राजस्व शीर्षकमा लक्ष्य भेटिएको विभागका प्रवक्ता अर्जुन ढकालले जानकारी दिए ।
