किरण पौड्याल /इलाम

सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राईले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा चियाका विषयमा धेरै गुनासो गर्नुभयो। उहाँले चिया उत्पादकले बोरामा खुट्टाले खाँदेर बेच्ने गरेको बताउनुभयो।

यतिमात्र होइन, बोरामा खादेको चिया किन्न उद्योगमा फोन गर्ने र ‘उचित दाम दिए ल्याउँछु’ भन्ने गरेको सुनाउनुभयो। देशकै बढी चिया उद्योग र चिया उत्पादन हुने नगर हो सूर्योदय। चियामा पनि अर्थोडक्स यस क्षेत्रमा बढी उत्पादन हुन्छ। यस क्षेत्रका किसान, उद्यमी र श्रमिकले गुनासो पोख्ने ठाउँ हो नगरपालिका तर नगरप्रमुख समेत यिनै विषयमाथि गुनासो गर्र्दैहुनुहुन्थ्यो। त्यसमा पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा।

नगरप्रमुखले यति मात्र भन्नुभएन। उद्योग उद्योगबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदा चिया क्षेत्र चल्नै सकस परेको राईले गुनासो गर्नुभयो। उहाँले केही व्यक्तिले झापाको सिटिसी चियालाई इलामको चिया भन्दै सूर्योदय नगरपालिकास्थित कन्याममा बेच्ने गरेको समेत सुनाउनुभयो। राई आफै नेतृत्वदायी पदमा हुनुहुन्छ। आफँैले समस्या सुल्झाउनु पर्ने हो तर समाधान गर्नुको सट्टा गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। गुनोसो नगरप्रमुख राईको मात्र थिएन इलाम नगरपालिकाका प्रमुख महेश वस्नेतको पनि थियो।

इलाम नगरपालिका चियाको इतिहास बोकेको नगर हो। विसं १९२० मा इलाम नगरपालिकाको अहिलेको इलाम चिया बगानमा तत्कालीन गजराजसिंह थापाले चिया रोपण गरेको इतिहास छ। त्यसपछि मात्रै अन्य क्षेत्रमा चिया रोपण भएको थियो।

इतिहास बोकेको र चिया क्षेत्रमा अगाडि रहेको नगरकै प्रमुखले चियाको बजारीकरणमा गहिरो गुनासो पोख्नुभयो। उहाँले प्रविधि र प्रतिस्पर्धाका बीच नेपालको चिया विश्वबजार लानुपर्ने बाध्यता बताउनुभयो। उहाँले यथास्थितिबादी बजारकै कारण नेपाली चियाको बजारमाथि नउठेको गुनासो पोख्नुभयो।

गुनासो नगर प्रमुखको मात्र थिएन। प्रदेश नं १ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर रानाको पनि कार्यक्रममा गुनासै सुनिन्थ्यो। उहाँले नेपाली चियाको बजार भारतीय बजार भएको बुझ्नाले कम मूल्यमा बेच्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले चियाको बजारीकरणका लागि तेस्रो मुलुक वा भारतकै नयाँ बजार खोज्न आग्रह गर्नुभयो।

प्रदेश नंं १ मा कृषि मन्त्री छैन। राज्यमन्त्री भएपनि रानाले मन्त्रीकै हैसियतमा समस्याको उत्तर दिनुपर्ने हो तर ठीक विपरीत उहाँले त झन् समस्या ओकल्नुभयो। “केही वर्षअघि चियाको बजारका लागि झापाको विर्तामोडमा अक्सन खोलियो भवन बन्यो” राज्यमन्त्री रानाले भन्नुभयो,“अहिले त भवन काम नदिने भयो होला। अक्सन मात्र होइन फर्निचर पनि काम नदिने भयो होला।” रानाले पूर्वी क्षेत्रमा उत्पादन हुने चिया प्रदेशको राजधानी विराटनगर नपुग्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो।

जिल्लामात्र होइन प्रदेशकै अगुवाले नै यस्ता गुनासो गरेपछि चिया क्षेत्र कति पछाडि छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। उद्यमी, किसान र श्रमिकका त गुनासो र समस्या छन् तर अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने व्यक्तिले नै समस्या बरबराएपछि कसरी होला समाधान ? यो प्रसङ्ग केही दिनअघि इलाम सदरमुकाममा आयोजित चियाको दिगो निर्यात अभिवृद्धि आयोजनाको हो।

चियाको समस्या सुनाउन आएका किसानमध्ये अधिकांशले समस्या भन्नै पाएनन्। कतिले भनेपनि समस्या सुल्झिनेमा विश्वासै नगरी घर फर्किए। यी समस्या चियाका अल्पकालीन समस्या होइन, लामो समयदेखि चलेका र सधैँ चलिरहने समस्या हुन्। कुनै निकायको ध्यान नगएकाले चिया क्षेत्रमाथि उठ्न नसकेको हो। चियामा व्यवसायीको बजार, श्रमिकको ज्याला र किसानको हरियोपत्तीको मूल्यको समस्या मुख्य हुन्।

अन्य समस्या पनि छन् तर यी समस्याले वर्षभर खाइदिन्छन्। सरकारले नदेखेको र निजी क्षेत्रकै कारण चिया क्षेत्र चलेको सरोकारवाला बताउँछन्। समस्या उद्यमी वा व्यवसायीकै कारण मात्र होइन। उद्यमी÷उद्यमीबीच वा सरकारी र निजी चियाबगान बीचका टकराबले पनि पर्छ।

आन्दोलन नगरी पाइँदैन ज्याला

चिया श्रमिकले ज्याला वृद्धिका लागि करिब तीन दशकदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। चिया खेतीको व्यावसायिक विस्तार २०५५÷५६ सालदेखि मात्रै भएको पाइन्छ। श्रमिकले चिया बगानमा न्यूनतम् ज्याला रु एकदेखि काम गरेको इतिहास छ। त्यसबेला महिला र पुरुषको ज्याला फरकफरक थियो। श्रमिकका रूपमा बच्चालाई पनि प्रयोग गरिन्थ्यो। श्रमका लागि ९–१० वर्षका बालबालिका र ११–१८ वर्षमुनिका बालबालिका दुई भागमा विभाजन गरिएको थियो। बाल श्रमिकलाई पनि चिया बगानमा काम लगाउने चलन थियो।

श्रमिकले २०४७ सालसम्म दैनिक रु १७ ज्यालामा चिया बगानमा काम गर्थे। विसं २०४६÷४७ सालको जनआन्दोलनपछि चिया बगानका श्रमिकले पनि ज्याला वृद्धिको आवाज उठाउन थाले। उनीहरूले पहिलो पटक न्यूनतम ज्याला वृद्धिको माग राख्दै चिया मालिकसमक्ष माग पत्र बुझाएका थिए। माग पत्रपछि शतप्रतिशत वृद्धि भई उनीहरूको न्यूनतम ज्याला ३२ रुपैयाँ पुग्यो।

श्रमिकले प्रत्येक दुई÷दुई वर्षमा ज्याला वृद्धिको मागगर्दै माग पत्र बुझाउन थाले। माग पत्र नबुझाएसम्म उद्यमीले उनीहरूको न्यूनतम ज्याला वृद्धि गरेनन्। श्रमिकको माग पत्र तथा आन्दोलनका कारण २०४९ सालमा न्यूनतम ज्याला दैनिक रु ४० तोकियो। यसरी नै श्रमिकको ज्याला ५४, ६०, ७२, ९५, १०२, १२७, १४५, १५५, १७२, २०२, २२७, २५३ हुँदै २७८ रुपैयाँ पुग्यो।

गतवर्ष समेत श्रमिकले ज्यालाका लागि आन्दोलन गर्नुप¥यो। राजपत्रमा तोकिएको ज्याला नपाउँदा श्रमिक आन्दोलित भए। गएका तीन वर्ष यता श्रमिकले दुईवटा आन्दोलन चर्काउनु प¥यो। कामै छाडेर आन्दोलनमा लागेपछि मात्र श्रमिकको आवाज सुनिने गरेको छ। गएका असारपछि आन्दोलनबाट श्रमिकले श्रम ऐनअनुसार मासिक ज्याला रु छ हजार ४६९ र महँगी भत्ता चार हजार ३८१ रुपैयाँ पाएका छन्।

किसानलाई हरियोपत्तीकै चिन्ता

जब चिया टिपाइ (चैत पहिलो साता) शुरु हुन्छ। अनि चिया आन्दोलन शुरु हुन्छ। उद्योगीले कमभन्दा कम मूल्य दिएपछि चिया किसान आन्दोलित बन्छन्। किसानले सधैँ आन्दोलित बन्नुपर्छ। उद्योगी र किसानबीच सधैँ तनाब बन्छ।

भारतीय बजारमा तयारी चियाको मूल्य नआएको भन्दै उद्योगी दाम दिन हिच्किचाउँछन्। अनि किसान मूल्य नपाएकोमा चिन्ता गर्छन्। “उद्योगीले पहिले राम्रै मूल्य दिने शर्तमा चिया लान्छन् तर पछि कम मूल्य दिन्छन्।”

सूर्योदय नगरपालिकाका चिया किसान सोनाम काजी भन्नुहुन्छ, “हामी(किसान) पनि सङ्गठित बन्न सक्दैनौँ। उद्योगीले किसान बाजाबाजको स्थिति ल्याइदिन्छन्।” किसान साङ्गठनिक हुन नसकेको फाइदा उद्योगीले उठाउँछन्। एक आपसमा फाटो उत्पन्न गराउने अनि कम मूल्यमा चिया लिने कारण किसान आन्दोलित हुन पुग्छन्।

 “धेरै उद्योगले किसान ठगेका छन्। अन्य उद्योगमा चिया लान पनि दिँदैनन्। आफूपनि मूल्य दिँदैनन्।” चिया उद्योगी उदय चापागाईं भन्नुहुन्छ, “किसान मारेर काम गर्ने उद्योगकै कारण चिया क्षेत्र गिरेको हो।” हरियोपत्तीको मूल्य राज्यले नतोकेकाले समस्या भएको हो। न्यूनतम् मूल्य तोकेमा केही समस्या समाधान हुन्छ तर यसबारे चासो गएकै छैन।

“हामीले कफीको तोकेउँ अब केही समयपछि चियाको तोक्छौँ।” चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.विष्णु भट्टराईले भन्नुभयो, “जिल्लाको भौगोलिकस्थिति बुझेर मूल्य तोक्छौँ।”

बजारमा सकस

चिया क्षेत्रको गहिरो समस्यामा पर्छ, बजारको समस्या। नयाँ क्षेत्र÷देशमा तयारी चिया पठाउन डराउने अनि बजार विस्तार भएन भनेर कराउने पराम्परा चिया क्षेत्रमा नौलो होइन। चियालाई स्थानीय (देशभित्रै) खपत गर्न पनि कोशिस गरिँदैन, अनि तेस्रो मुलुक पठाउन पनि प्रयत्न गरिँदैन। नेपालको ठूलो बजार भारत हो।

सधैँ विभिन्न समस्या हुँदाहुँदै पनि नेपाली चिया भारत पठाउनु पर्छ। नेपाली चियाको एकाधिकार भएकै कारण भारतले समस्या दिन्छ तर नेपालले बजारको विकल्प खोज्दैन र समस्या सुल्झ्याएर भारत नै चिया पठाउन कसरत गर्छ। “पछिल्लो समय हामीले तेस्रो मुलुक चिया पठाउन कोशिस गरिरहेका छौँ। सम्भवत केही समयमै पठाउन सक्छौँ होला” बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टराईले भन्नुभयो,“चीनमा पनि सरकारमार्फत सरकार (जीटुजी) माध्यमबाट चिया लैजाने काम शुरु भएको छ। सम्भव भयो भने ठूलो हिस्सा चीन जान्छ।” डा भट्टराईका अनुसार पराराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् पत्र नै पठाएर वजारका लागि आवेदन गरिएको छ। चीन सरकारबाट प्रतिक्रिया आएको छैन।

किन सधैँ एउटै समस्या दोहोरिन्छ चियामा ?

सधैँ एउटै किचलो र विवादमा पर्छ चियामा। दिगो समाधान नखोज्दा पटकपटक समस्या आउने गरेको विज्ञ एवं सरोकारवाला बताउँछन्। कृषि विज्ञ डा.योगेन्द्रमान श्रेष्ठका अनुसार चियामा राज्यको प्रत्यक्ष संलग्नता नहुँदा किचलो हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग नपाउने, वास्तविक पीडितको गुनासो नसुन्ने र वैकल्पिक मार्ग नरोज्नाले चिया क्षेत्र पछि परेको डा.श्रेष्ठको भनाइ छ। हुन त सरकारले कानून कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत सक्दैन। ऐनमा तोकिएकै ज्याला नदिएका उद्योगीलाई कारबाही गर्न नसक्दा श्रमिक आन्दोलित हुनुपर्छ।

बजारमा पनि राज्यको पहल नपुगेको निजी उद्योगीको भनाइ छ। चिया उद्यमी मिलनकुमार खत्रीका अनुसार सरकारले उद्यमीलाई एकैकिसिमको व्यवहार नगर्दा समस्या आउने गरेको हो। ‘कसैलाई पाखा र कसैलाई काखा’ गर्दा वेलावेला आन्दोलित हुनुपरेको खत्रीको भनाइ छ।