काठमाडौं, ७ वैशाख: नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आज बुधबारदेखि नियमित काममा फर्किने भएका छन् । २४ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार २५ चैतबाट निलम्बनमा परेका अधिकारीलाई राष्ट्र बैंक फर्किने बाटो मंगलबार सर्वोच्च अदातलले खुलाइदिएको थियो ।
गभर्नर अधिकारीले सर्वाेच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशअनुसार आजबाट नियमित काममा फर्किने प्रतिक्रिया दिए । उनी १२ दिनपछि कार्यालय जाँदै छन्।
सर्वाेच्चले दुबै पक्षलाई छलफलका लागि १३ वैशाखमा बोलाएको छ ।
६ बैशाख २०७९, मंगलवार
गर्भनर अधिकारीमाथिकाे निलम्वन कारवाही कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं, ६ वैशाख : सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीमाथिकाे निलम्वन कारवाही कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले जारी गरेकाे आदेशमा गर्भनर अधिकारीलाई नहटाउन र पदमा रहेर काम गर्न दिन भनिएको छ । आज पहिलो सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश जारी भएको हो । अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलको लागि समेत बोलाइएको छ ।
सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । अधिकारीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, शम्भु थापा, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल लगायतले बहस गरेका थिए । बहस गर्दै उनीहरूले गर्भनर अधिकारीलाई सरकारले बदनीयतपूर्वक निलम्बन गरेको दाबी गरेका थिए ।
आजबाट सुनुवाइ …
आफूलाई सरकारले गरेको निलम्बनविरूद्ध राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दिएको रिटमाथि आजबाट सुनुवाइ सुरू हुँदैछ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासमा आज पहिलो सुनुवाइ हुन लागेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।
अधिकारीको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस गर्ने भएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, तुलसी भट्ट, सुशील पन्त, सतिशकृष्ण खरेल, सुरेन्द्र थापा, हरि उप्रेती र कृष्णप्रसाद भण्डारीले बहस गर्दैछन्। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि अधिकारीको पक्षमा बहस गर्नेछन्।
अधिकारीले आफूमाथि गरिएको कारबाही बदर गरी गभर्नरको जिम्मेवारीमा फर्किन अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका छन्।
४ बैशाख २०७९, आईतवार
निलम्बित गभर्नर अधिकारीको रिट दर्ता
काठमाडौं, ४ वैशाख: आफूमाथि छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध राष्ट्र बैंकका गभर्नर (निलम्बित) महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन दर्ता भएको छ ।
विना जानकारी र विना स्पष्टीकरण आफूमाथि छानबिन गर्ने भनेर समिति गठन गरिएको भन्दै उक्त निर्णय खारेजीको मागसहित रिट लिएर अधिकारी सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता बिमल पौडेलले अधिकारीको निवेदन दर्ता भएको र मंगलबार सुनुवाइ हुनसक्ने बताए । अधिकारीमाथि छानबिनका लागि भन्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति बनाएको छ। जाँचबुझ समिति गठन भएपछि अधिकारी स्वत: निलम्बनमा परेका छन् ।
कुनै गल्ती वा अनियमतिताको आधारमा नभइ प्रतिशोधका कारण सरकारले आफूमाथि छानबिन थालेको भन्दै अधिकारीले रिटमा उक्त निर्णय खारेजीको मागदाबी गरेका छन् ।
सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेर गभर्नर अधिकारीको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछ । अन्तरिम आदेश दिएमा उनीमाथिको जाँचबुझ प्रक्रिया रोकिनेछ भने समिति गठनसँगै निलम्बनमा परेका उनी काममा फर्कनेछन् । तर, सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिए अधिकारीको निलम्बन निरन्तर रहनेछ ।
सरकारलाई सहयोग नगरेको र सरकारी सूचना चुहावट गरेको आरोपमा २४ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो ।
