मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित टेकबहादुर गुरुङ तत्काल संसद प्रवेश गर्न नपाउने भएका छन् । उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उनी सांसदको हैसियतमा काम गर्न नपाउने भएका हुन् ।
उनीमाथि शक्तिमा हुँदा त्यसको दुरुपयोग गरी काठमाडौंको फनपार्कको जग्गा भाडामा लगाएको विषयमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।
निम्न कानुनहरुले गर्दा प्रवेश नपाउने:
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐन
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐनको दफा–१७ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा चलेको अवस्थामा किनारा नभएसम्म स्वत: निलम्बन हुने व्यवस्था छ ।
भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन २०५९
भ्रष्ट्राचार निवारण ऐनको दफा–३३ मा पनि त्यस्तो मुद्दा दायर भएपछि सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति स्वत: निलम्बित हुने वस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ ले भ्रष्टाचार अभियोगमा सजाय भुक्तान गरेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने भनेको छ । सो ऐनको दफा–१३ मा निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले २ वर्षसम्म भुक्तान नगरेका व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य मानिने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै ‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण, निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको’ व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य मानिने व्यवस्था छ ।
२१ माघ २०७५ मा दर्ता भएको हो भ्रष्टाचारको मुद्धा
टेक बहादुर गुरुङ शुसिल कोईरालाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा श्रम राज्य मन्त्री बनेका थिए । भृकुटीमण्डपको फनपार्क क्षेत्रको जग्गा भाडामा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुरुङसहितविरुद्ध मुद्धा दायर गरेको थियो । गुरुङ भृकुटीमण्डप फनपार्क मेलाका सञ्चालक हुन् । यो मुद्धामा पनि विशेष अदालतले अझै फैसला गरेको छैन ।
२१ माघ २०७५ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समाज कल्याण परिषद्को भृकुटीमण्डपस्थित जग्गा लिजमा दिंदा ३१ करोड अनियमितता भएको भन्दै १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । तत्कालिन महिला, बालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री एवं समाज कल्याण परिषद्का तत्कालिन अध्यक्ष बद्री प्रसाद न्यौपाने, समाज कल्याण परिषद्का तत्कालिन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, समाज कल्याण परिषद्का तत्कालिन कोषाध्यक्ष कुञ्ज बिहारी प्रसाद चौधरी, समाज कल्याण परिषद्का तत्कालिन सदस्य हरि न्यौपाने, समाज कल्याण परिषद्का तत्कालिन सदस्य मोहनराज शर्मा, समाज कल्याण परिषद्का तत्कालिन सदस्य मदन कुमार लाल कर्ण र समाज कल्याण परिषद्का तत्कालिन सदस्य–सचिव ई. रविन्द्र कुमार समेतको उपस्थितिमा मिति २०६९÷५÷२० को कार्य संचालन समितिको वैठकले रविन्द्र गुरुङ्ग(वारेसकर्ता टेक बहादुर गुरुङ)लाई हालसम्म तिरिरहेको रकमलाई वृद्धि गरी मासिक रु.५,५५,०००।–(पाँच लाख पचपन्न हजार) (सम्पूर्ण कर सहित) तथा समयावधिलाई बढाई १५ वर्षको लागी फनपार्क मेला संचालन गर्न ठेक्कामा दिने निर्णय गरेको थियो ।
मुद्दामा गुरुङलाई मात्रै ३१ करोड बिगो दाबी गरिएको छ । तर, भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका उनी राजनीतिमै सक्रिय छन् । उनी ०७५ कै चैतमा साधारण तारेखमा छुटेका थिए ।
