संविधानसभाले बनाएको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार विभाजन गरेको छ । संघमा ३५ वटा कामहरु तोकिएको छ । २१ वटा प्रदेशका कामहरु छन् । र, २२ वटा स्थानीय तहका कामहरु छन् । कतिपय विषयहरु साझा सूचीका विषयहरु पनि छन् । यसरी अधिकार विभाजन गरिएको हुनाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र जनतालाई सेवा दिनुपर्ने धेरै कामहरु अब प्रदेश र स्थानीय तहमा गइसकेको छ । त्यसैले संघमा अब धेरै मन्त्रालयहरुको आवश्यकता पर्दैन ।

२०७९ को निर्वाचन पछी प्रदेश मन्त्रालय हरु धमाधम घटेका बेला , केन्द्र मा चाही किन घटेनन ?

प्रदेशमा मन्त्रालय घट्छ: प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने बताएका छन्। उनले मन्त्रालय संख्या घटेसँगै खर्चभार कटौती हुँदै जाने बताए। प्रदेशहरूमा मन्त्रालय संख्या घटाउन आफूले प्रस्ताव गरेको र केही प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या घटाउने कामसमेत भइसकेको उनको भनाइ छ।

संघमा १२ वटा मन्त्रालय रहने प्रस्ताव

०७० सालमा संविधान बन्नुअगावै एउटा प्रशासनिक सुधार सुझाव समिति गठन भएको थियो । त्यसले १२ वटा भन्दा बढी मन्त्रालय संघमा आवश्यक पर्दैन भन्ने सुझाव दिएको थियो ।

विषयवस्तु मिल्ने, कार्यक्षेत्र पनि सजिलो पर्ने गरी मन्त्रालय संख्या निर्धारण गरी विगतमा गठबन्धनकारी पार्टी तथा तिनका नेताहरूको आकांक्षा व्यवस्थापनका नाममा थपिएका मन्त्रालयका संख्याको उचित व्यवस्थापनको लागि चालिने कदमबाटै नयाँ सरकार कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ । वि.सं २००९ देखि नै मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा पटक पटक अनेकौं आयोगले सुझाव दिए तर ती कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । मन्त्रालयको संख्या कहिलै घटेन सधैं बढ्दै गयो मात्र । हाल देशले अवलम्बन गरेको महँगो संघीय शासन प्रणालीमा खर्च व्यवस्थापन गर्नु पर्ने अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को आकार सानो हुने र मन्त्रालयहरू न्यूनतम संख्यामा घटाइन्छ कि भन्ने आम अपेक्षा रहेको छ ।

ठूलो मन्त्रिपरिषद् देशको लागि कुनै पनि कोणबाट हितकर छैन । मन्त्रीको संख्या धेरै हुँदा देशको साधारण खर्च ह्वात्तै बढ्छ जसले गर्दा विकास निर्माणमा उपयोग गर्न सकिने बजेट तलबभत्ता जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ । एक मन्त्री थप हुनु भनेको उसको तलब भत्ता मात्रै हैन, उसको सचिवालयका कर्मचारीको तलबभत्ता, मन्त्री र उनको टोली गर्ने देश विदेशको भ्रमण भत्ता, आवास, यातायात र सुरक्षाजस्ता विषयमा राज्यले ठूलो लगानी गर्नु पर्ने अवस्था आउनु हो । विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचारलाई आधार मान्ने हो भने एक मन्त्रालय सञ्चालन गर्न मुलुकलाई वार्षिक डेढदेखि तीन अर्ब रुपैयाँको थप भार पर्छ । नेपाल जस्तो गरिब मुलुकका लागि यो ठूलो रकम हो ।

संविधानले तोकेको अधिकतम संख्यामा मन्त्री बने भने देशमा ७४ जना मन्त्री बन्नेछन् ।

५ फाल्गुन २०७८, बिहीबार

प्रदेशमा गठबन्धन सरकार; वडा कार्यालयजस्ता मन्त्रालय

लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारुढ गठवन्धनबीच भाग मिलाउन मन्त्रीको संख्या ९ बाट बढाएर १७ पुर्‍याइयो । स्रोत साधनले धान्न नसक्ने गरी अन्धाधुन्द मन्त्रालय र मन्त्री थप्दा सरकारको कामकारबाही नै अस्तव्यस्त बनेको छ । थपिएका १० वटा मन्त्रालयका लागि वार्षिक ९ करोडभन्दा बढी व्ययभार सिर्जना भएको स्रोतले बतायो ।

यसअघिका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले साढे तीन वर्ष सात मन्त्रालयबाट सरकार चलाएका थिए ।

मन्त्री र मन्त्रालय थपिएपश्चात प्रदेश सरकारका लागि मासिक झण्डै २० लाखको दायित्व थपिएको कर्मचारीले हिसाब निकालेका छन् । थपिएका मन्त्री र सचिवका लागि सवारीसाधन खरिदमा मात्रै वार्षिक झण्डै ६ करोड खर्च हुनेछ । त्यसले वार्षिक ८ करोडभन्दा बढी आर्थिक भार बढ्नेछ । मन्त्रीले बढीमा ७५ लाख मूल्य पर्ने सवारीसाधन पाउने सरकारको मापदण्ड छ । मन्त्रालयका सचिव थपिँदा सवारीसाधन दोब्बर नै थपिन्छन् । मन्त्रालय, सचिवालय, आवास व्यवस्थापनमा पनि कम्तीमा २५ लाख रूपैयाँ खर्च हुन्छ ।

गण्डकीमा ७ मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर १२ – भागवन्डा त पाईयो बस्ने कहाँ ?

गण्डकी प्रदेश सरकारले आवस्यकता भन्दा पनि भागवन्डा पुर्याउन मन्त्रालय विभाजन गरेपछी प्रदेश सरकारको काम कारबाही अस्तव्यस्त बनेको छ ।

हालका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्तगर्त रहेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रालयको सङ्ख्या १२ पुर्याए ।

प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या थपेसँगै भवन अभावमा एउटै भवनमा ४ वटासम्म मन्त्रालय राखिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगै आन्तरिक मामिला मन्त्रालय रहेको छ । दुवै मन्त्रालयको बोर्ड समेत एकै ठाउँमा टाँगिएको छ । सोही भवनमा अर्थ र कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालय सञ्चालनमा छन् । साविकको सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र युवा तथा खेलकुद तीनवटा बनाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा व्यवस्था गरे पनि सामाजिक र खेलकुद मन्त्रालय भने साविकको सामाजिक विकास मन्त्रालयको एउटै भवनमा छन । मन्त्रालयको नाम फेरिए पनि कोठा भने नफेरिएको युवा खेलकुद मन्त्रालयले जनायो ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय बनाइएको छ । वन मन्त्रालय साविककै भवनमा रहेको छ भने पर्यटन मन्त्रालयलाई उद्योग निर्देशनालयको भवनमा सारिएको छ ।

प्रदेश सरकारको स्थापना भएपछि पुराना सरकारी भवनलाई मर्मत गरेर व्यवस्थापन गरिएको थियो । साविकको क्षेत्रीय प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य निर्देशनालयका भवनलाई मन्त्रालय बनाइएको थियो । प्रदेश सरकारले गठन भएको पहिलो वर्षदेखि नै आफ्नै भवन बनाउने कार्य अघि बढाएको थियो ।

प्रदेशमा गठबन्धन सरकार; मन्त्रालय थप्दा पनि भागबण्डा मिलाउन सकस

शपथ लिएको १६ दिन बित्यो; किचलोमा नै गण्डकीका मुख्यमन्त्री

१३ असार २०७८: गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गरेको अन्तरिम कार्यविभाजनप्रति जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले असहमति जनाएको छ ।

पोखरेलले दुई सातादेखि विना विभागीय रहेका मन्त्रीहरुलाई दलहरुबीच मन्त्रालय भागवण्डा हुँदा फेरिन सक्ने गरी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । उनले आफूसँगै शपथ लिएका नेपाली कांग्रेसका कुमार खड्कालाई शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र नेकपा माओवादी केन्द्रकी मधुमाया अधिकारी गुरुङलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।