चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना (साउन-कात्तिक) मा १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरका स्मार्टफोन आयात भएको छ । ७ लाख २९ हजार ३ सय ९५ सेट स्मार्टफोन आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।

सरकारले ३ सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका स्मार्ट फोनलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यसैले महँगोभन्दा पनि कम मूल्यमा स्मार्टफोनहरू आयात भइरहेका छन् । जसको कारण मोबाइलको आयातमा समेत घट्दै गइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

दसैंलाई लक्षित गर्दै ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा स्मार्टफोन भित्रिएको थियो । तर त्यसपछिका महिनाहरूमा स्मार्टफोन आयात घट्दै गइरहेको छ । असोजमा २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको स्मार्टफोन आयात भएको थियो । कात्तिकमा भने १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ मात्रै स्मार्टफोन आयात भएको छ ।

महँगा स्मार्टफोनमा सरकारले कडाइ गर्दा वैधरुपमा यसको कटौती भए पनि नयाँ ब्राण्डका महँगम स्मार्टफोनहरू बजारमा पाइरहेका छन् । यसबाट अवैध रुपमा स्मार्टफोन भित्रिरहेको आशंका बढाएको छ । अवैध कारोबारलाई रोक्न नसक्ने तर वैध माध्यमबाट भित्रिन नदिँदा यसले सरकारको राजस्वमा मात्रै अस परिरहेको छ । हालसम्म स्मार्टफोन आयातमार्फत सरकारले १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ भन्सार संकलन गरेको छ ।

सरकारले गत भदौ मसान्तबाट मोबाइल सेटहरूमा नियमन प्रणाली मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सञ्चालनमा ल्याएको थियो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा चोरी पैठारी तथा अवैधरूपमा भित्रिने मोबाइल सेटहरुको आयात रोक्ने उद्देश्यका साथ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको दाबी गर्दै आएको छ। तर, यसको तुलनात्मक फाइदा भने देखिएको छैन।

१५ जेष्ठ २०७८, शनिबार

अवैधरुपमा भित्रिएका मोबाइल नचल्ने

आगामी साउन १ गतेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै साउन १ गतेदेखि उक्त प्रविधि सञ्चालनमा आउने बताउनुभएको हो । उहाँका अनुसार उक्त प्रविधि सञ्चालनमा आएपछि हाल अवैध रुपमा भित्रिएका (बिना दर्ता) मोबाइल फोन नियन्त्रणमा आँनेछ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल बन्द गराउन भन्दै २०७३ सालदेखि इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी (आइएमइआई) नम्बर दर्ता गराउने काम गर्दै आएको छ ।

प्राधिकरणले २०७४ साल वैशाख २८ गते प्राधिकरणले अवैध मोबाइल रोक्ने प्रणाली (एमडीएमएस) जडान गर्न परामर्शदाता छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा आवेदन परेका १३ कम्पनी मध्येबाट २०७६ साल असारमा छनोट भएको कम्पनीले छ महिनाभित्र उक्त सिष्टम जडान गर्नुपर्ने थियो । ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर छनोट भएको थियो । उक्त कम्पनीलाई एमडीएमएस जडान गर्न रु ८० करोड बराबरको ठेक्का दिईएको थियो ।

सम्झौता भएको मितिले ६ महिनाभित्र अर्थात् गत वर्षको पुस महिनामा एमडीएमएस प्रणाली जडान गरेर सञ्चालन ल्याइसक्नपर्ने हो तर गत वर्ष कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले गरेको बन्दाबन्दी र हाल लागु गरिएको निषेधाज्ञालाई देखाउँनै जडानको काम रोकिएको छ । विसं. २०७३ वैशाखबाट प्राधिकरणले इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आईएमइआई) नम्बर ‘युनिक कोड’ दर्ता गर्न सुरु गरेको छ ।

पहिलो चरणमा आइएमइआई नम्बर दर्ता र दोस्रो चरणमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) जडान गर्ने जनाएको थियो ।