शनिबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले नागरिकतासम्बन्धी पुरानै विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेसँगै आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले यसबारे कानुनविद्सँग परामर्श गर्दैछन् ।
संसद्ले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक गत भदौमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेर रोकेकी थिइन् । त्यसयता विधेयक अलपत्र छ ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संविधान अनुसार संघीय संसद्ले पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता पठाएकी थिइन् । यसअघि साउन ६ गते संसद्बाट विधेयक पारित गरेर साउन १५ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको थियो ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ साउन २२ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । साउन २८ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको सो विधेयक भदौ ४ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाउने निर्णय भएको थियो ।
त्यसमाथि भदौ ५ गतेदेखि समितिमा दफावार छलफल सुरु भएको थियो । छलफलका क्रममा विदेशी बुहारीलाई अर्थात् वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिनका लागि समय हद कति राख्ने भन्ने बारेमा विवाद भएपछि २०७५ चैत ७ गते ९ सदस्यीय उपसमिति गठन भएको थियो । उपसमितिले २०७६ भदौ १० गते प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । त्यसपछि पनि विधेयकमा सहमति जुट्न नसकेको विषयमा सहमति जुटाउन २०७६ भदौ २८ गते विजय सुब्बाको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो ।
२०७७ असार ७ गते राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो भने असार ९ गते समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले सोको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी थिइन् । सो विधेयकमा विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिन सकिने तर त्यसअघि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार उपभोगका लागि छुट्टै परिचय बनाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर सो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट अघि बढ्न सकेन ।
दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा भंग गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ जेठ २ गते नागरिकता ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गरेका थिए । सो अध्यादेशविरुद्ध मुद्दा परेपछि जेठ २८ गते सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेपछि २०७९ असार २१ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो विधेयक फिर्ता लिएर असार २४ गते नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष साउन ६ गते सो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको थियो । तर राष्ट्रपतिले एक पटक फिर्ता गरेपछि पुनः संसद्बाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएपनि प्रमाणीकरण हुन सकेको थिएन ।
१७ भाद्र २०७९, शुक्रबार
राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित
राष्ट्रियसभाले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गरिएको नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेको छ । विधायन व्यवस्थापन समितिमा आवश्यक छलफलपछि राष्ट्रियसभामा पेस गरिएको विधेयकलाई शुक्रबार बहुमतले पारित गरिएको हो ।
बैठकमा गृहमन्त्री बालकृण खाणले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक २०७९ प्रस्तुत रुपमा पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले घोषणा गरे । सो विधेयक यसअघि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो ।
त्यसअघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । उनले केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको अध्यादेश अनुसार नै विधेयक ल्याइएको जिकिर गरेका थिए । उक्त अध्यादेशमा नरहेको तर विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भएको छलफलका आधारमा सरकारले संविधानमा उल्लेखित प्रावधानअनुसार नै विधेयकमा सार्क सदस्य राष्ट्रभन्दा बाहिर बस्दै आएका गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको उनले बताए ।
उनले नागरिकता विधेयक पारित नहुँदा कयौं अनागरिकले नागरिकता नभएकै कारण राहदानी बनाउन नसकी वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएको, सिप भएर पनि सवारी चालक अनुपतिपत्रका लागि आवेदन दिन नपाएको, प्यान नम्बर नहुँदा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाएको स्मरण गराए ।
११ श्रावण २०७९, बुधबार
नागरिकता विधेयक खारेजीको माग
नागरिकता विधेयक खारेजीको माग गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी खोटाङले थाल ठटाउँदै जुलुस प्रदर्शन गरेको छ । नागरिकता विधेयक खारेजीको माग गर्दै राप्रपाले बुधबार दिक्तलबजारमा थाल ठटाउँदै जुलुस निकालेको हो ।
प्रतिनिधि सभाले गत शुक्रबार ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेपछि राप्रपाले विरोध प्रदर्शन गरेको हो । विधेयकमा उल्लेखित बाबुआमा नभेटिएको नाबालकले वंशजको नागरिकता पाउने, बिहे लगत्तै नागरिकता दिइने, महिला र पुरुषका लागि फरक प्रावधान जस्ता विवादित तर संवेदनशील विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने राप्रपा खोटाङका अध्यक्ष ललितकुमार राईले बताए ।
राप्रपा निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संगठनले ‘नागरिकता विधेयक खारेजी गर, बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर, राष्ट्रहित विपरीत सन्धि सम्झौता खारेजी गर’ लेखिएको वानरसहित जुलुस निकालेका थिए । पार्टी कार्यालयदेखि सुरु भएको जुलुस त्रिबेणीचोक पुगेर कोणसभामा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । कोणसभालाई राप्रपाका अध्यक्ष राई, नगर कमिटी अध्यक्ष चन्द्रकुमारी राई तारा र प्रजातान्त्रिक महिला संगठनका संयोजक टिका खत्रीले सम्बोधन गरेका थिए ।
राप्रपाले भ्रष्टाचार र महँगी नियन्त्रण गर्न, किसानलाई मल र बिउ समयमा उपलब्ध गराउन, स्थानीय तहमा लगाइएको दोहोरो कर फिर्ता गर्न, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य सामग्री समयमै उपलब्ध गराउन, अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न, महिला हिंसा अन्त्य गर्न, श्रमिकको उचित ज्याला निर्धारण गर्न लगायतका माग गर्दै आएको छ ।
विवादास्पद ! नागरिकता विधेयक पारित
काठमाडौं, ६ साउन: नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकले विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको हो ।
विधेयकमा ४५ सांसदले संशोधन दर्ता गरेका थिए ।
संशोधन परेको भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सदनमा जवाफ दिएका थिए ।
२४ असार २०७९, शुक्रबार
नागरिकता विधेयक फिर्ता
काठमाडौं, २४ असार: नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ फिर्ता लिइएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ फिर्ता लिने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको हो ।
सरकारको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णयअनुसार बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ फिर्ता लिने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
उक्त प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दर्ज गर्दै विपक्षी एमालेसहितका सांसदहरुले आपत्ति जनाएका थिए । तीन वर्षभन्दा लामो तयारीबाट निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन लागेको विधेयक फिर्र्ता लिन नहुने उनीहरुको जोड थियो ।
