वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवाला निकाय र विशेषज्ञहरुसँग छलफल गरेर, दिगो विकासको अवधारणामा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अघि बढाउनका लागि २६ वटा मापदण्ड समेटेर वनको व्यवस्थापन गर्न ‘दिगो व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड २०७८’ को मस्यौदा तयार गरेको छ ।
अघिल्लो सरकारले नै २०७१ देखि सामुदायिक, साझेदारी र चक्लाबन्दी वनमा लागु गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्दै दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो र व्यवस्थापनको मापदण्ड तयार गर्न मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुख सहसचिव शिवकुमार वाग्लेको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो ।
मापदण्डको मस्यौदामा भनिएको छ: ‘यो मापदण्डको कार्यान्वयनमार्फत् वनको उत्पादन क्षमताका आधारमा अधिकतम सदुपयोग भई वर्तमान पिँढीको माग पूरा गर्दै भावी पिँढीका लागि वनमाथिको पहुँच सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मापदण्डमा उल्लेखित केहि बुँदाहरु:
- ‘कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिमको निकायबाट स्विकृत वन व्यवस्थापन योजना बमोजिम वनको संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन र सदुपयोग हुने’
- वन पैदावारको संकलन, विक्रि वितरण, ओसार पसार र व्यापार गर्दा प्रचलित राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय कानुन एवं नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरुको पालना गर्नुपर्ने
- ‘वन व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन गर्नुभन्दा ६ महिनाअघिदेखि समुहलाई प्राविधिक र संस्थागत रुपमा सुदृढ बनाउन क्षमता विकासका क्रियाकलाप लागु गर्नुपर्ने
- वन व्यवस्थापनका क्रममा प्रभाव पर्ने रैथाने आदिवासी जनजाती र स्थानीय समुदायको वनमा पहुँच र वन पैदावार तथा वातावरणीय सेवाको उपयोगको अधिकारको पहिचान र सम्मान गर्नुपर्ने
- वन उपभोक्ता समुह गठन र नवीकरण गर्दा लैंगिक तथा सामाजिक समावेशी र सहभागीतामुलक प्रक्रियाबाट पारदर्शी तरिकाले अभिलेखिकरण गर्नुपर्ने
- कम्तिमा अध्यक्ष वा सचिव मध्ये एक र उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षमध्ये एक गरी दुई महत्वपूर्ण पदमा महिला चयन गरिएको हुनुपर्ने
- वन क्षेत्रभित्रका विशेष साँस्कृतिक, आध्यात्मिक र पर्यावरणीय महत्व भएका स्थानहरु पहिचान र संरक्षण गरी अभिलेख राखिएको हुनुपर्ने
- दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा रैथाने आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय, महिला, दलित र वनमा आश्रित विपन्न समुदायलगायतका सरोकारवालाहरुको समावेशी र अर्थपूर्ण सहभागितलाई सुनिश्चित हुनुपर्ने
- वन व्यवस्थापकले व्यवस्थापनको दूरदृष्टि, लक्ष्य तथा उद्देश्यहरुसँग मेल खानेगरी वनको अवस्था, प्रजाति, पुनरोत्पादन र भू धरातलीय स्वरुप अनुसार स्थानीय परम्परागत ज्ञान तथा अभ्याससमेतलाई ध्यान दिई वन सम्बर्द्धन र व्यवस्थापनको सिद्धान्त अनुरुप वन व्यवस्थापन योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने
- वन पैदावार (दाउरा र काठ) भण्डारण र घाटगद्दी गर्दा सबैको पहुँच हुने, बाटोको सुबिधा भएको र सुरक्षित स्थानमा राख्नुपर्ने
- वनजन्य उत्पादन कानुनद्वारा व्यवस्थित् गरिए अनुरुप पादरर्शी ढंगले संकलन, भण्डारण, उपयोग र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने
- समुहहरुले आफ्ना उपभोक्ताको माग पूरा भएपछि मात्र समुहबाहिर वन पैदावार विक्रि वितरण गर्नुपर्ने
- सामुदायिक र साझेदारी वनमा वन पैदावार वितरणमा गरीब, असहाय, एकल महिला, दलितहरुलाई प्राथमिकता र सहुलियत दिनुपर्ने
- आर्थिक र वनस्रोतको दिगो उपलब्धताको आधारमा वनमा आधारित उद्यमहरुको पहिचान तथा संचालन गरिने
- व्यवसायिक योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार वित्तियक्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने
- वन क्षेत्रका दुर्लभ, लोपोन्मुख प्रजाति र तिनका वासस्थानको संरक्षणको प्रत्याभूत गर्नुपर्ने
- वन डढेलो, जलवायुजन्य विपद्, रोग किरा, चरिचरणलगायत् अवैध गतिविधिबाट हुन सक्ने जोखिम, विपद् र सिमान्तकृत क्षेत्रको पहिचान र नक्सांकन गर्नुपर्ने र अनुगमन, मूल्यांकन, अनुसन्धान र ज्ञान व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने
वैज्ञानिक वन कार्यक्रमप्रति सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले आलोचना गर्दै खारेजका लागि सरकारलाई दबाब दिएको थियो ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विकल्प तत्काल ल्याउनुपर्छ : वन विज्ञ
२७ फाल्गुन २०७७: सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरेपछि वन व्यवस्थापनका लागि नयाँ योजना आवश्यक भएको यस क्षेत्रका विज्ञहरुको धारणा छ । नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले बुधबार आयोजना गरेको वन व्यवस्थापन र काठ आपूर्तिको चुनौतीसम्बन्धी कार्यक्रमका सहभागी विज्ञहरुले वन व्यवस्थापनको सट्टा वैकल्पिक व्यवस्थापन योजना आवश्यक भएको बताउनुभएको हो ।
कार्यक्रममा वन तथा भूसंरक्षण विभागअन्तर्गतको वन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख दिवेशमणि त्रिपाठीले सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विकल्प छिट्टै खोज्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । त्यसका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेशराज रेग्मीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका जटिलता र समस्याहरु समाधान गरेर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले मुलुकमा बर्सेनि पाँचदेखि छ करोड घनफिट काठ आपूर्ति भए पुग्ने अवस्थामा अहिले वनमा निकाल्न पर्ने करिब ११ करोड घनफिट काठ रहेको जानकारी गराउँदै विदेशबाट १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको काठ आयात हुनु दुःखद पक्ष हो भन्नुभयो ।
वन प्राविधिक सङ्घका उपाध्यक्ष श्रीप्रसाद बरालले सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्धति हचुवामा खारेज गरेको बताउँदै अर्को विकल्प नभई वैज्ञानिक वन व्यस्थापन कार्यविधि खारेज गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो । सामुदायिक वन उपभोतmा महासङ्घका सचिव ठाकुर भण्डारीले उपभोक्ताको चाहना सहज र सरल तरिकाले काठ व्यवस्थापन गर्ने रहेको उल्लेख गर्दै वनको व्यवस्थापनमा जनसहभागिता हुनुपर्छ भन्नुभयो । साथै उहाँले दिगो वन व्यवस्थापनमा योजना बनाएर उपभोक्तालाई सहजरूपमा काठ उपलब्ध गराउने अधिकारका लागि आफूहरु सकारात्मक रहेको अवगत गराउनुभयो ।
पर्यावरण विज्ञ बाबुराम यादवले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन जनतालाई ठग्ने र नेतालाई झुक्याउने काम भएको तर्क गर्नुभयो । वन विज्ञ डा विनोद भट्टले वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि सरोकारवाला निकायले वृक्षरोपणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । समूहका अध्यक्ष कसमस विश्वकर्माले वनको दिगो संरक्षणका लागि सरोकारवाला निकायहरुले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि समूहले नियमित यस्ता बहस कार्यक्रमहरु गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
