के छ ‘लाल आयोग’को प्रतिवेदनमा ?



काठमाडौं, १२ असार : सांसद प्रमोद साहले नागरिकता विधेयक ल्याउन र लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।

 

 

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले लामो समय संसदीय समितिमा छलफल भएको नागरिकता विधेयक ल्याउन माग गरेका हुन् ।

 

 

तराई मधेश क्षेत्रमा भएको आन्दोलनको विषयमा छानबिन गर्न गठित गिरिषचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्न उनको माग छ ।

 

 

सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ६ असोज २०७३ मै तत्कालीन सभामुखबाट रुलिङ भएको स्मरण गराउँदै उनले प्रश्न गरे, ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नमिल्ने छ र ?’

 

तराई मधेशमा भएका आन्दोलनका क्रममा भएको धनजनको क्षति विवरण समेटिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै उनले आक्रोश पनि पोखे ।

 

के छ ‘लाल आयोग’को प्रतिवेदनमा ?

२०७३ साउन २१ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २०७४ मंसिर २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष ७ सय ९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

 

प्रतिवेदन थप अध्ययनका लागि भन्दै २०७४ पुस १३ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । लाल आयोगको प्रतिवेदनले मुख्य दोष सरकारलाई लगाएको छ । घटना हुँदा सुरुमा कांग्रेसका सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए, पछि एमालेका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने ।

 

२०७२ साउनदेखि झन्डै ६ महिना चलेको तराई–मधेस र थरुहट आन्दोलनमा सत्ता पक्षबाट गैरन्यायिक हत्या भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन छ । अधिकारका लागि भएका शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारले दमन गरेको प्रसंग पनि प्रतिवेदनमा छ ।

 

आयोगले १४ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तराई–मधेसका १९ जिल्लाबाट संकलन गरिएका ३ हजार २ सय ५४ वटा उजुरीको अध्ययन/अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन तयार भएको थियो ।

 

प्रतिवेदनअनुसार सरकारविरुद्ध १ हजार ९ सय ३८ र आन्दोलनकारीको विरोधमा १ हजार ३ सय २६ उजुरी परेका थिए । आन्दोलनकै समयमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । असोज ६ मा सुरु नाकाबन्दी मधेसकेन्द्रित दलहरू आन्दोलनबाट फिर्ता नभएसम्म कायम थियो ।

 

संविधान जारी हुनुअघि २०७२ असोज १ सम्ममा भएका झडप र हिंसाका कारण ५६ प्रदर्शनकारी र एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित १० प्रहरीको मृत्यु भएको थियो ।

 

प्रतिवेदनप्रति सरकारी अधिकारीको बुझाई पूर्वाग्रही र राज्यसंयन्त्र कमजोर पार्ने खालको रहेको भन्ने छ ।

Comments Box