सरकारले टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलगायतलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी ल्याएको अध्यादेशको सर्वत्र विरोध भएको छ।
चौधरी र राउतका कार्यकर्तामाथि अन्याय भएको निष्कर्षमा होइन, सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउने उद्देश्यले कानुन संशोधन गर्न खोजिएको हो । पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन १ सय ३६ स्थानमा मात्रै विजय भएको छ, जुन २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि दुई सांसद अपुग हो । निर्वाचनबाट बहुमत ल्याउन असफल गठबन्धनले कानुनी दाउपेच प्रयोग गरेर थप १० सिट जुटाउन लागेको छ ।
देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । अध्यादेशमा नकारात्मक सूचीमा भएका फौजदारी मुद्दा पनि राजनीतिक प्रकृतिको भए फिर्ता लिन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा फिर्ता गर्न नमिल्ने मुद्दाको सूची छ । सोही दफामा ‘राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा भने फिर्ता गर्न सकिनेछ’ भन्ने प्रावधान राख्न लागिएको छ । संहितामा नकारात्मक र सकारात्मक सूचीका मुद्दाहरू छुट्याइएको छ । सकारात्मक सूचीमा रहेका मुद्दाहरू अहिले पनि अदालतको सहमतिमा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान छ ।
अध्यादेश जारी भएपछी टीकापुर हत्याकाण्डमा जेल परेका रेशम चौधरीलगायतलाई जेलमुक्त हुन बाटो खुल्नेछ । प्रतिनिधिसभामा चार सिट रहेको सो पार्टीलाई सहभागी गराएर सरकार बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस्तो विवादास्पद निर्णय गरेका हुन् । चौधरीलाई अदालतबाट जन्मकैद सजायको फैसला भएको छ । ‘अमानवीय तवरले नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेकोे’ कसुर चौधरीमाथि छ । यस्तो मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने कार्यविधि संहितामा भएकाले अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न लागिएको हो ।
संविधान निर्माणका क्रममा मधेस र थरुहटका मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै सुरु भएको आन्दोलन हिंसात्मक हुँदा ७ फागुन २०७२ मा टीकापुर घटना भएको थियो, जसमा सात प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो । घटनाको अर्को दिन थारूहरूका घर जलाइएका थिए भने ५८ जनामाथि मुद्दा चलाइएको थियो ।
मुद्दा चलाइएकामध्ये ३१ जना अहिले पनि फरार छन् । बाँकी २७ जनामध्ये कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलबाट सजाय सुनाइएका ७ जना अहिले जेलमा छन् । रेशमसहित ६ जनाले जन्मकैद र एक जनाले १० वर्षको सजाय भोगिरहेका छन् ।
जिल्ला अदालतले तीन वर्षको सजाय तोकेकामध्ये एक जना (लक्ष्मण थारू) लाई उच्च अदालतले जन्मकैद हुने फैसला सुनाएको छ । उच्च अदालतको आदेश आउनुअघि नै जिल्ला अदालतले तोकेको तीन वर्षको सजाय पूरा गरेका उनी जेलमा छैनन् । रेशमसहित सातै जनाले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका छन्, मुद्दा विचाराधीन छ ।
कार्यविधि (संहिता) संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार पास गरेको छ भने सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने तयारी रहेको एक मन्त्रीको भनाइ छ । अध्यादेश सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पठाए पनि जारी हुन भने बाँकी छ।
सिके राउत र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले सरकारले फिर्ता लिन सकेको छैन। सिके राउतको पार्टीले पनि सरकारमा सहभागिताका लागि आफ्ना कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको अध्यादेश कार्यान्वयनमा गए सामूहिक हत्याका आरोपी कांग्रेस नेता मोहम्मद अफ्ताब आलमसमेत छुट्न सक्नेमा प्रहरीको चिन्ता छ । राजनीतिक प्रकृतिका सबै प्रकारका मुद्दामा आममाफी दिन सक्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।
०६४ को चुनावको अघिल्लो दिन आलमको योजनामा बम बनाउने क्रममा विस्फोट हुँदा केहीको मृत्यु भएको थियो भने केही घाइते भएका थिए । घटना लुकाउन घाइतेहरूलाई इँटाभट्टामा राखेर जलाइएको थियो । घटनाको १२ वर्षपछि ०७६ मा प्रहरीले आलमलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएकोमा उनी पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । उनको मुद्दामा पटक–पटक पेसी तोकिए पनि फैसला हुन सकेको छैन । यस विषयमा कतिपय साक्षीलाई समेत उनले प्रभावमा पारिसकेका छन् ।
१९ फाल्गुन २०७७, बुधबार
आलमलाई छुटाउन प्रयासरत छुः सभापति देउवा
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमको मुद्दा अहिले अदालती प्रक्रियामा रहेकाले प्रक्रियाबाटै आलमलाई छुटाउन आफू प्रयासरत रहेको बताएका थिए ।
गढीमाई नगरपालिकाद्वारा गढीमाई नगरपालिका –६ सिंगारमनमा आयोजित विष्णुु महायज्ञको उद्घाटन गर्न १९ फाल्गुन २०७७ मा त्यहाँ पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले इँटाभट्टामा जिउँदै मानिस जलाएर मारेको अभियोगमा कारागारमा रहेका निलम्बित सांसद आलमलाई रिहा गराउन आफूले पहल गरिरहेको जानकारी दिएका थिए ।
