नेपाल आयल निगमले पुस २ गतेदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करको भाडा बढायो । निगम व्यवस्थापनको उक्त निर्णयको अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

बढाइएको ढुवानी भाडाले उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थपिने भएपछि सामाजिक सञ्जालमा निगमको विरोध भइरहेको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी पनि निगमको यो निर्णय सही नभएको बनाइरहेका छन् ।

साविकको ढुवानी भाडादरमा औसत करिब आठ प्रतिशत बढाइएको छ । करारमा सञ्चालित पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीको भाडादर वैज्ञानिक र समायानुकूल बनाउनका समायोजन गरिएको निगमको दाबी छ । अर्कोतर्फ ढुवानी व्यवसायी निगमले अहिले बढाएको भाडादर पनि कम रहेकाले अझै बढाउन दबाब दिइरहेका छन् ।

यसरी निगम, ढुवानी व्यवसायी र उपभोक्ताका आआफ्नै दाबी अहिले आइरहेका छन् । तर ढुवानी भाडा बढाउन माग गर्दै विगत लामो समयदेखि व्यवसायी बारम्बार आन्दोलित हुने गरेको पृष्ठभूमिमा निगम व्यवस्थापनले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

विसं २०७५ यता ढुवानी भाडा समायोजन नभएको भन्दै व्यवसायी बेलाबेला आन्दोलित हुने गरेका थिए । पछिल्लोपटक गत भदौ अन्तिम सातादेखि उनीहरुले पेट्रोलियम ढुवानीमै अवरोध गरे । चाडबाड नजिकिएका बेला उनीहरु भारतमा ‘प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर’ (पिडीओ) उठाउन गएनन् ।

पेट्रोलियम पदार्थको आन्तरिक ढुवानीमा पनि अवरोध भयो । व्यवसायी आन्दोलित भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको रोहबरमा नेपाल आयल निगम र ढुवानी व्यवसायीबीच गत भदौ २९ गते तीन बुँदे सहमति भयो । जसमा ‘ढुवानी भाडा समायोजनसम्बन्धी प्रतिवेदन’ असोज ७ गतेभित्र लागू गर्ने र व्यवसायीले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा अवरोध नगर्ने गरी सहमति भयो ।

पेट्रोलियम व्यवसायीको ढुवानी भाडाबारे अध्ययन गर्न २०७८ मङ्सिर २४ गते गठन गरिएको समितिको प्रतिवेदन लागू गर्न निगम सञ्चालक समितिलाई व्यवसायीको चर्को दबाब थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव उर्मिला केसीको संयोजकत्वमा गठित ‘नेपाल आयल निगम लिमिटेडबाट करारमा सञ्चालित ट्याङ्कर/ट्रकको ढुवानी भाडा अध्ययन गर्न गठित कमिटी’को प्रतिवेदन लागू गरिनुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।

यातायात व्यवस्था विभाग, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, नेपाल आयल निगम र पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधिसमेत रहेको यो समितिको प्रतिवेदन आएपछि आयल निगमले त्रिभुवन विश्वविद्यालय इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकबाट समीक्षा प्रतिवेदन तयार पारिएको निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्याय बताउनुहुन्छ ।

स्वतन्त्ररुपमा सम्बन्धित निकायबाट अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारी सोही आधारमा ढुवानी भाडा बढाउने निर्णय भएको निगमको दाबी रहे पनि उपभोक्ता अधिकारकर्मी भने उक्त प्रतिवेदनको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

दक्षिण एसियामै नेपालको पेट्रोलियम ढुवानी भाडादर सबैभन्दा उच्च बनाउनेगरी निगमले गरेको निर्णय अनुचित रहेको छ । यो निर्णयले उपभोक्तालाई मात्र नभई निगमलाईसमेत आर्थिक भार थपेको तर केहि सीमिति ढुवानी व्यवसायी लाभान्वित भएको छ ।

७ असार २०७९, मंगलवार

नागरिकलाई मुल्यवृद्धी, सरकारलाई कर वृद्धी ; १० महिनामा ९२ अर्ब ७८ करोड कर

नेपाल आयल निगमले आइतबार रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको थियो । पेट्रोलमा प्रतिलिटर २१ रुपैयाँले मूल्य वृद्धि गरी १९९ रुपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी डिजेल र मट्टितेलमा २७ रुपैयाँले वृद्धि हुँदा १९२ रुपैयाँ पुगेको छ ।

१० जेष्ठ २०७९, मंगलवार

नागरिकलाई मुल्यवृद्धी, सरकारलाई कर वृद्धी

सरकारी भन्सार शुल्क र मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क सबै पट्रोलियम पदार्थमा भन्सार बिन्दुमै लाग्छ । यस्तै डिजेल र पेट्रोलमा सडक मर्मत, प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार कर अतिरिक्त लाग्छ । भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग ११७ रुपैयाँ १८ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलमा ६३ रुपैयाँ २३ पैसा थप हुन्छ ।

यस्तै पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ १७ पैसा ढुवानी, प्राविधिक नोक्सानीमा थप हुँदा निगमको लागत पेट्रोलमा १९४ रुपैयाँ पुग्छ । यस्तै १३४ रुपैयाँ ५४ पैसामा किनेको डिजेलमा सम्पूर्ण सरकारी राजश्व ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा थप हुन्छ भने अन्य नोक्सानी र ढुवानीको खर्च लिटरमा ७ रुपैयाँ थप हुन्छ । जसका कारण डिजेलको लागत १८९ रुपैयाँ ८२ पैसा पुगेको निगमले जनाएको छ ।

असारमा आयल निगम सञ्चालक समितिले तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढ्दै गएपछि पूर्वाधार कर ५ रुपैयाँ घटाउने निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । तर अर्थले कुनै सुनुवाइ गरेन । त्यसपछि कर घटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा समेत पठाइएको निगम सञ्चालक समितिको दाबी छ । तर कुनै निर्णय भएको छैन । कर घटाउने विषय र निगमको बक्यौता रकम तिर्ने सम्बन्धमा छलफल भएपनि निश्कर्षमा नपुगिएको निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले बताए । ‘कर पनि घटेन, निगमलाई थप आर्थिक सहयोग पनि जुटेन,’ उनले भने, ‘निगम चलाउनकै लागि स्वचालित मूल्यमा जानुपर्यो ।’

चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट ९२ अर्ब ७८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । गत आवमा यस्तो राजश्व संकलन ७२ अर्ब ६० करोड ५२ लाख मात्रै थियो । पेट्रोलियम पदार्थको आयात र मूल्य महँगो भए पनि गत आर्थिक वर्ष भन्दा सरकारले उठाएको राजश्व २० अर्ब भन्दा धेरै हुनुले अर्थ मन्त्रालय कुनै हालतमा सिधै भन्सार बिन्दुमा हुने आम्दानी गुमाउने अवस्थामा छैन । ‘निगमको घाटा असुल गर्नुपर्छ, हामी कर घटाउँदैनौं’ अर्थ मन्त्रालयको भनाई उद्धृत गर्दै वाणिज्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

८ जेष्ठ २०७९, आईतवार

इन्धनमाथि लगाइएको कर कम गरेर भारतमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य समायोजन

भारत सरकारले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटाएको छ । पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा लगातार बढोत्तरीपछि आलोचना खेपिरहेको सरकारले इन्धनमाथि लगाइएको कर (एक्साइज ड्यूटी) लाई कम गरेर मूल्य घटाएको हो ।

अब भारतमा पेट्रेल हालभन्दा प्रति लिटर ९ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेल ७ रुपैयाँले सस्तो भएको छ । वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले पेट्रोलमा ८ र डिजेलमा ६ रुपैयाँ प्रति लिटर एक्साइज ड्यूटी घाटाउने निर्णय गरेको जानकारी सार्वजनिक गरेकी छन् ।

जसकारण आम उपभोक्तालाई राहत हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना अन्तर्गत खाना पकाउने ग्यासमा पनि प्रति सिलिन्डिर २ सय रुपैयाँ छुट दिएर आम मानिसले खरीद गर्ने सिलिन्डरलाई सस्तो बनाइएको छ ।

२२ मार्चपछि भारतमा लगातार इन्धनको मूल्यवृद्धि हुँदै आएको थियो। भारतमा सबैभन्दा महँगो महाराष्ट्रमा प्रति लिटर पेट्रोलको मूल्य १ सय २३ रुपैयाँ ४६ पैसा पुगेको थियो । आन्ध्र प्रदेशमा प्रति लिटर डिजेलको मूल्य १०७ रुपैयाँ ६१ पैसा थियो । नयाँदिल्लीमा पेट्रोल मूल्य १ सय ५ रुपैयाँ ४१ पैसा र डिजेल ९६ रुपैयाँ ६७ पैसा छ । शनिबार मध्यरातिबाट उक्त मूल्यमा कमी आउनेछ ।

४ चैत्र २०७८, शुक्रबार

कच्चा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट; नेपालमा कहिले घट्ला ?

पछिल्लो एकसाता यता ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्यमा गिरावट आएको छ । रुस–युक्रेन युद्धका कारण आकासिएको कच्चा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आएको हो । 

२३ फागुनमा १४ वर्षयताकै उच्च हुँदै कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १३० डलर पुगेको थियो । हाल कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ९९.१३ डलर रहेको छ । २३ फागुनको तुलनामा बिहीबार कच्चा तेलको प्रतिब्यारेल मूल्य ३०.८७ डलरले घटेको हो ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिविरुद्ध सरकारको ध्यानाकर्षण

७ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार : हालै भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिलाई लिएर राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च गण्डकी प्रदेश र जागौँ नेपाल राष्ट्रिय अभियान पोखराले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

मञ्चका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइराला र अभियानका संयोजक दीपक आचार्यले एक विज्ञप्ति जारी गरी मूल्यवृद्धि सरकार स्वयंले गरेको नीतिगत निर्णयको बर्खिलाप रहेको जनाउँदै सरकारको कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकारले २०७३ माघदेखि लागू हुने गरी स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको थियो, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ भएमा प्रत्येक १५÷१५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्न सकिन उल्लेख छ । तर अहिलेको मूल्य १५ दिनमा नै दुईपटक बढाइएको छ । जबकि इण्डियन आयल कर्पोरेशनले नेपाल आयल निगमलाई १५÷१५ दिनमा मात्र बिलिङ गर्ने गर्दछ, तसर्थ यसबीचमा मूल्य बढाउनुपर्ने कारण के हो”, प्रश्न गरिएको छ । त्यस्तै छ वर्ष अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेर १३८ युएस डलर प्रतिब्यारेल हुँदा नेपालमा पेट्रोलको मूल्य रु १०८ थियो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ रु ६५ डलर प्रतिब्यारेल हुँदा यहाँ रु ११४ कसरी कायम गरियो भन्ने कुरालाई पनि उठान गरिएको छ ।

तेलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेर २७ डलर प्रतिब्यारेल हुँदा तीन महिनासम्म मूल्य समायोजन नगर्ने र अहिले नियमविपरीत १५ दिनमै दुईपटक मूल्यवृद्धि गर्ने कामको चर्को आलोचना गरिएको छ । विज्ञप्तिमा डिलरको कमिशन बढाइएको र बोनस पनि बाँडिएकाले त्यसको भार उपभोक्तामाथि थोपरिएको उल्लेख छ । “पेट्रोलियम पदार्थमा हुने मूल्यवृद्धिले ढुवानी भाडामा वृद्धि भई अन्य सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवामा समेत मूल्यवृद्धि हुने अवस्था आउने निश्चित छ । के यसरी देशमा सुशासन कायम हुन्छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

जिम्मेवार सरकारको दायित्व निर्वाह गर्दै यो मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता लिएर उपभोक्तालाई राहत दिन ज्ञापनपत्रमार्फत सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।