सीमान्तकृत र विपन्न समुदायका लागि एक वर्षमै २० हजार घर निर्माण गर्ने उद्देश्यले सरकारले जनता आवास कार्यक्रम शुरु ग¥यो । कार्यक्रम शुरु भएको दश वर्ष पुग्दा पनि जम्मा २० हजार घर बनेका छन् ।

बनेका कतिपय घर प्रयोगमा समेत आएका छैनन् । एकै वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम दश वर्षमा पूरा नहुँदा पनि सरकारले सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन छाडेको छैन । योजनाअनुसार दश वर्षमा दुई लाख घर बनिसक्नु पर्ने थियो । अहिलेसम्म जम्मा दश प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । सो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अनेक बाधा व्यवधानले झन्झट थपेको छ ।

अव्यवहारिक कार्यविधिका कारण उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन नसकिएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायका अधिकारीले नै स्वीकारेका छन् । कार्यक्रमको प्रभावमाथि प्रश्न उठेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेशस्तरमा छलफल गरी आन्तरिक मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । आन्तरिक मूल्याङ्कन कार्यक्रममा सरोकारवालाले जनता आवास कार्यक्रमको प्रभावमाथि अनेक प्रश्न उठाएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको मुकाम बुटवलमा गरिएको कार्यक्रममा सङ्घीय सरकारले प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेपछि कार्यक्रमले खासै गति लिननसकेको भन्दै तीन तहबीच समन्वय गरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सरोकारवालाले सुझाए । सरकारले बनाइदिएको दुई कोठे भवन लक्षित वर्गलाई पर्याप्त भएन । घरको डिजाइन र मापदण्डसमेत लक्षित वर्गमैत्री नहुँदा कार्यक्रमप्रति आकर्षण कम देखिएको हो ।

भवन निर्माणमा प्राविधिक त्रुटी भएका कारण कार्यक्रम प्रभावकारी हुननसकेको निर्माण व्यवसायी महासङ्घका प्रदेश उपाध्यक्ष नवराज श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । प्रदेशमा बजेट र जनशक्ती अभावका कारण पनि यो कार्यक्रम सुस्ताएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो तीन वर्षमा तीन हजार ४२८ घर मात्रै निर्माण भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सात हजार ४१६ घर स्वीकृत भएकामा तीन हजार ९८८ घर निर्माण हुनै बाँकी छ । पछिल्लो तीन वर्षमा रुपन्देहीमा ४५५, कपिलवस्तुमा १७०, अर्घाखाँचीमा ११४, नवलपरासी पश्चिममा ६१० घर निर्माण भएका छन् । यस्तै बाँकेमा ८८६, बर्दियामा ५८८, पाल्पामा ८२, गुल्मीमा १८६, दाङमा २७६, प्यूठानमा ३४, रोल्पामा ३१ र रुकुम पूर्वमा पाँच घर निर्माण भएका छन् । आवासविहीन, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, दलित र विपन्न मुस्लिम समुुदायका लागि आवास निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले आर्थिक वर्ष २६६÷६७ देखि जनता आवास कार्यक्रम शुभारम्भ गरेको हो ।

लाभग्राही छनोट तरिका र मापदण्डका कारण कार्यक्रम सोचेअनुरुप प्रभावकारी हुन नसकेको प्रदेश जनता आवास समन्वय समितिका सदस्य सचिव ध्रुव धिताल बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, आवास शाखाले सञ्चालन गर्दै आएको उक्त कार्यक्रम आव २०७५÷७६ देखि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको हो ।” प्रदेशमा बजेट र कर्मचारी अभावका तथा कारण पनि घर निर्माणकार्य सुस्ताएको बताइएको छ ।

जनशक्ती अभाव भएका कारण प्रदेश सरकारबाट अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी करार सेवामा काम गराइएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक एकराज विश्वकर्मा जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश सरकारमार्फत भन्दा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न सकिए थप प्रभावकारी हुने बताउनुहुन्छ । लुम्बिनी प्रदेशले योे कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन कार्यान्वयन कार्यविधिसमेत संशोधन गरेर अघि बढाएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सही लाभग्राहीको छनोट जरुरी हुन्छ । वास्तविक रुपमै आवश्यकता भएकालाई छनोट गरी स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने हो भने समस्या नहुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको धारणा छ । “समाजमा आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक विविधता छ, यसलाई ध्यानमा राखेर आवास निर्माण गर्दा प्रभावकारी हुन्छ”, प्रदेश योजना आयोगका सदस्य विष्णु गौतमले भन्नुभयो । घरको स्तरवृद्धि गरी आफ्नो जग्गा नभएका विपन्नलाई पनि समेट्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाउँदा प्रभावकारी हुने सदस्य गौतमको भनाइ छ ।

लागत अनुमानमा पुर्नविचार गर्नेगरी कम्तीमा पाँच लाख पु¥याएर कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङले बताउनुभयो । “सरकारले प्राथमिकताका साथ शुरु गरेको कार्यक्रम प्रभावकारी भएन भने राम्रो हुँदैन, एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणाअनुसार अघि बढ्न आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “लाभग्राही आफैले बनाउन चाहेमा दिन नचाहेको खण्डमा छदेखि एक वर्षसम्म घर निर्माण पूरा गरिदनुपर्छ ।” लागत अनुमानमा पूर्नविचार गरी भौगोलिक विविधतालाई ध्यान दिएर लाभग्राहीले अपनत्व महसुस गर्ने गरी आवास निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सङघीय सरकारले शुरु गरेको जनता अवास कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था प्रदेशमा हस्तान्तरणपछि पनि सुस्त देखिएको छ । शुरुका वर्ष केही अलमल भए पनि अहिले भने प्रगति भइरहेको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले बताउनुभयो । “अल्पसङ्ख्यक र विपन्न वर्गका लागि लक्षित गरिएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत इच्छुक दलित समुदालयले घर प्रयोग गरिसकेका छन्, जमीन आफै उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा लाभग्राही छनोटमा केही जटिलता जटिलता देखिएको हो”, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानपछि सबै परिवारलाई न्यूनतम जमीन प्राप्त हुने भएपछि यो कार्यक्रम अझै प्रभावकारी हुन्छ ।” यो कार्यक्रमअन्तर्गत जनतालाई चार किस्तामा रु तीन लाख ५० हजारदेखि चार लाखसम्म भुक्तानी गरिन्छ ।

यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरी संयोजक, महाशाखा प्रमुख धिताल सदस्य सचिव तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अन्य मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी प्रदेशमा समन्वय समिति बनाइएको छ ।