म्याग्दी (बेनी), फागुन १९ गते । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा बर्सात भई नदीनालामा आउन सक्ने बाढीको सम्भावना नयाँ चुनौतीका रूपमा देखिएको बताउनुभएको छ । यस्ता घटनाले हिमाली खोलाका किनारमा रहेका बजारहरूलाई भविष्यमा थप जोखिमयुक्त बनाउने सम्भावना रहेको बताउँदै उहाँले विपत् न्यूनीकरणका लागि सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सशस्त्र प्रहरी बलले म्याग्दीको बेनीमा शुक्रबार आयोजना गरेको नदीजन्य विपत्को नमुना अभ्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “भूगोलजन्य विपत्लाई समयमै वैज्ञानिक तवरले उपयुक्त प्रविधि र संसाधनबाट सम्बोधन नगरिए ठुलो विपत् निम्तिन सक्छ । त्यसैले जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले विपत् कोष स्थापना गरेर पूर्वतयारीका साथै राहत र उद्धारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।”
विपत् पूर्वतयारी, विपत्को अवस्थामा गरिने प्रतिकार्य तथा विपत्पश्चात् राहत र पुनस्र्थापनाको कार्यलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले विपत्को क्षति न्यूनीकरणका लागि समुदायस्तरमा सचेतनामूलक गतिविधि, सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि, सीपयुक्त जनशक्ति तयार, राहतको भण्डारण र पुनस्र्थापनसम्बन्धी कामलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताउनुभयो ।
प्रदेशस्तरमा १० करोड र ११ वटै जिल्लामा १०/१० लाख रुपियाँमा नघट्ने गरी विपत् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरिएको उहाँको भनाइ थियो । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले विपत् व्यवस्थापनका लागि समुदायस्तरमा सिपयुक्त जनशक्ति तयार पार्न सुरक्षा निकायलाई आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराएको बताउनुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४, नारच्याङमा विपत् व्यवस्थापन बेस क्याम्प स्थापना गरिएको जानकारी दिनुभयो । सशस्त्र प्रहरीको मुक्तिनाथ वाहिनीका वाहिनीपति कालीदास धौवजीले विपत् व्यवस्थापनका लागि तालिमप्राप्त जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नमुना अभ्यास गरिएको बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा भएको नमुना अभ्यासमा ३५ जना सहभागी थिए । नदीमा बग्दै गरेको, नदीमा अड्किएको, डुबेको, डोरीबाट झरेर गरिने उद्धारको नमुना प्रदर्शन गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल गलेश्वर आश्रित गुल्मका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामकुमार पौडेलले बताउनुभयो । स्थानीय तहबाट छनोट भएर आएका स्वयंसेवकलाई विपत् व्यवस्थापन र उद्धारसम्बन्धी तीनदिने तालिम प्रदान गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
यो खबर आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ ।
