निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले अघिल्लो संसदको कार्यकाल सकिएकोले उक्त संसदले लगाएको महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै संघीय संसद सचिवालयमा निवदेन दिई निष्प्रभावी भएको पत्रसमेत लिइसकेका थिए। उनलाई संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिएका थिए।

संसद सचिवालयका महासचिवलाई सर्वोच्चको प्रश्न– के आधारमा महाभियोग निष्प्रभावी भएको हो ?

सर्वोच्च अदालतले संसद सचिवालयका महासचिवलाई निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव के आधारमा निष्प्रभावी भयो भनेर पत्र लेखेको भन्ने प्रश्न सोधेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले बुधबार संसद सचिवालयका महासचिवलाई पत्र लेख्दै तत्काल जानकारी उपलब्ध गराउन भनेका छन् ।

‘नव निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नु भएको हो ?’ सर्वोच्चले संसद सचिवालयका महासचिवलाई लेखेको पत्रमा सोधिएको छ ।

चोलेन्द्रशमशेर सर्वोच्च फर्केनन्

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आज दिउँसो २ बजे आफू सर्वोच्च जाने पत्रकारहरूलाई टेलिफोनमा बताएका थिए। तर उनी बालुवाटारको निवास बाहिर निस्केनन्।

राणा सर्वोच्च आउने भनेपछि बुधबार दिनभरजसो सर्वोच्च अदालत परिसरमा चहलपहल रह्यो। प्रहरीहरू तैनाथ थिए, सर्वोच्च गेटमा नेपाल बार एसोसिएसनले धर्ना दिने भनेर उभिए। तर निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा अपरान्ह ४ बजेसम्म पनि सर्वोच्च आएनन्।

महाभियोग प्रस्ताव संसद्‍मा जीवितै छ: मन्त्री कार्की

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभामा निलम्बित प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव जीवितै रहेको बताएका छन् । मन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद् बैठक निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा बुधबार यस्तो बताएका हुन् ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री कार्कीले आगामी प्रतिनिधिसभामा जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने बताए ।

जुत्ता प्रहार

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको बाटो छेक्न बसेका नेपाल बार एसोसिएसनका वकिलहरूमाथि जुत्ता प्रहार भएको छ । प्रधानन्यायाधीशको समर्थनमा उत्रिएकी अभियन्ता तारा बरालले वकिलहरूलाई जुत्ता हानेकी हुन् ।

अभियन्ता बराल दिउँसो तीन बजेतिर धर्ना स्थलमा आएर वकिलहरूको विरोध गरिरहेकी थिइन् । यसै क्रममा उनले उत्तेजित हुँदै आफूले लगाइरहेको जुत्ता फुकालेर वकिलको समूहमाथि प्रहार गरेकी हुन् ।सर्वोच्चमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले तत्काल उनलाई पक्राउ गरी भ्यानमा हालेर लगेका छन् । उनको जुत्ता सर्वोच्चभित्र फ्याँकिएको छ । तारा बराल एउटा जुत्तामा छिन् ।

पत्रविरुद्ध रिट दायर

महाअभियोग निलम्बन फुकुवा गर्ने संसद् सचिवालयको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले गैरकानुनी ढङ्गले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले पठाएको पत्र माग गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गर्नुभएको हो । रिटमा सो पत्र बदर नहुन्जेलसम्म कार्यान्वयन नगर्न/नगराउनका पनि अन्तरिम आदेश माग गरिएको अभिवक्ता टिकाराम भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

रिटको पेसी शुक्रबारका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

राणाको निवासमा तैनाथ सुरक्षाकर्मी निस्किए

सरकारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणालाई निवासबाट बाहिरिन नरोक्ने संकेत गरेको छ । राणाको निवासबाहिर बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाइएको भए पनि सबै निस्किएका छन् । सुरक्षा स्रोतका अनुसार माथिल्लो निकायबाट ‘गो– ब्याक’ को आदेश आएपछि त्यहाँबाट सुरक्षाकर्मीहरूलाई हटाइएको हो ।

महासचिवमाथि कारवाही हुन्छ : माओवादी केन्द्र

नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । पूर्वकानुनमन्त्री समेत रहेका नेता देव गुरुङले संसदको सार्वभौम अधिकार र गरेको निर्णयलाई एउटा कर्मचारीले निर्णयमा लैजान नसक्ने बताए । उनले पुरानो प्रतिनिधि सभा नरहेको र नयाँ गठन भैनसकेको अवस्थामा महासचिवले जसरी पत्राचार गरेका छन् त्यो बेठीक मात्रै नभइ संविधानमाथिको ‘कु’ नै भएको बताएका छन् ।

गुरुङले संविधानको उल्लंघन गरेकाले महासचिव गौतममाथि संसदले कारबाही गर्ने पनि बताए ।

१६ भाद्र २०७९, बिहीबार

समितिका सांसदमाथि नै निष्पक्षताको प्रश्न

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले महाभियोग सिफारिस समिति तथा सांसदहरू माथि नै निष्पक्षताको प्रश्न उठाएका छन्।

आफूविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव गर्ने सांसदहरू नै समितिमा रहेको भन्दै उनले निष्पक्षताको प्रश्न उठाएका हुन्।

‘आफैंले महाभियोग प्रस्ताव गर्ने, आफैं छानबिन गर्ने, निर्णय पनि आफैं गर्ने? यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ,’ बिहीबार सिंहदरबारमा महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित भई बयान दिने क्रममा उनले भने, ‘महाभियोग प्रस्ताव गर्ने सांसदहरू नै समितिमा हुनुहुन्छ।’

महाभियोग प्रस्ताव गर्नेहरूले समितिमा बसेर छानबिन गर्दा स्वार्थ बाझिने पनि उनले तर्क गरेका छन्।

‘महाभियोग प्रस्ताव गर्ने सांसदले छानबिन गर्न मिल्दैन, स्वार्थ बाझिन्छ,’ उनले भने।

राणाले बुधबार बयान दिँदै महाभियोग निष्क्रिय भइरहेको र संसदको सम्मानका लागि मात्रै आफू आएको जवाफ दिएका थिए।

प्रतिनिधि सभाले साउन १५ मा राणाविरूद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।

सत्तारूढ दलले २१ आरोपसहित राणाविरूद्ध गएको फागुनमा महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका थिए।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नै सकिएपछि महाअभियोग प्रस्ताव के हुन्छ?

काठमाडौं, २८ असार: सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नै सकिएपछि महाअभियोग प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने विषयमा कानुनविद्सँग छलफल सुरु गरेको छ । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेलगायतका दलहरुले पनि कानुनविदसँग राय लिएका छन् ।

संविधानको धारा ११ (१०) मा कार्यकाल सकिएपछि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ११ (१०) मा उल्लेख छ, ‘कुनै विधेयक बिचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशनको अन्त्य भए पनि त्यस्तो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारबाही हुन सक्नेछ । तर, कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई बिचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा बिचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।’

विधेयक निष्क्रिय हुन्छ भने महाअभियोग प्रस्ताव पनि निष्क्रिय हुन्छ भन्ने एकथरीको मत छ । संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीले पनि महाअभियोग दर्ता हुँदाको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नै सकियो भने के हुन्छ ? भन्ने विषयमा प्रष्ट केही बोलेको छैन ।

संविधानविद पुर्णमान शाक्य कार्यकाल सकिएर प्रतिनिधिसभामा नयाँ सदस्यहरु आएपछि पनि महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णय हुन सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदैमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय हुँदैन ।

‘महाअभियोग अर्धन्यायिक विषय हो । यसकारण प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि पनि महाअभियोग निष्क्रिय हुँदैन । महाअभियोग सिफारिस समितिले काम गर्छ । काम नसकिए चुनावपछि आउने संसदले फेरि बनाउने महाअभियोग सिफारिस समितिले काम गर्छ र टुंगो लगाउँछ’ उनले भने ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द्रप्रसाद शर्मा कोइराला (गोविन्द बन्दी) पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदैमा महाअभियोग निष्क्रिय नहुने बताउँछन् । बरु प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावबारे संसदमा छिट्टै छलफल हुने उनको भनाई छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले सो महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल छलफलमा ल्याउन सरकारलाई दबाव दिइरहेका बेला कानुनमन्त्री बन्दीले बजेट छलफलका कारण महाअभियोग प्रस्ताव छलफलमा ढिलाइ भएको दावी गरेका छन् ।

‘संसदको बजेट पारित गराउनुपर्ने पहिलो दायित्व थियो । अब त्यो पास भइसकेको छ । बजेट पास भइसकेपछि बाँकी रहेको विधेयकहरु आउँदैछ । साथसाथै महाअभियोगलाई पनि छिट्टै हामी संसदमा छलफल गराउँदैछौं’ उनले भने ।

कानुनमन्त्री बन्दीका अनुसार संसदमा छलफल गराउने विषयमा प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल पनि चलिराखेको छ । उनका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको यसै अधिवेशनमा छलफल भएर टुंगो लगाउने सरकारको तयारी छ ।

उनी भन्छन्, ‘यही अधिवेशनमा त्यो छलफल भएर उहाँविरुद्ध लगाएको आरोपहरु के–के हुन, त्यो आरोपसँग सम्बद्ध प्रमाणहरु के–के हुन् ? त्यसबारे संसदमा व्यापक छलफल हुन्छ ।’

जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा पाँच दलीय सत्तागठबन्धनमा आवद्ध ९८ सांसदले संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । दर्तालगत्तै महाअभियोग सिफारिस समिति पनि गठन भएन । प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधिसभाले २२ फागुन २०७८ मा ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।

१ फाल्गुन २०७८

‘छापामार शैली’को महाअभियोग !

आइतबार बिहानै संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो । यो समाचार यसरी फैलियो कि धेरैले एकैपटक पत्याएनन् ।

संसदीय मामिला र राजनीतिक ब्युरोमा रहेर समाचार सङ्कलन गर्ने कुनै पनि पत्रकारले सुइँकोसमेत पाएका थिएनन् । यद्यपि यसको तयारी धेरै दिन पहिल्यैदेखि भित्रभित्रै भएको रहेछ । सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता भएपछि मात्रै महाअभियोगको प्रस्तावले व्यापक चर्चा पायो ।

सत्तारूढ गठबन्धनलले यसलाई स्वाभाविकरूपमा लिँदै संवैधानिक एवं कानूनी गतिरोधको अन्त्यका लागि चालिएको कदमका रूपमा लिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त यसलाई ‘छापामार शैली’को सङ्ज्ञा दिएको छ ।

सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) २७औँ ‘जनयुद्ध दिवस’को कार्यक्रममा व्यस्त थियो । सत्तारूढ अर्को दल नेकपा(एकीकृत समाजवादी) अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को विपक्षमा प्रदर्शन गर्दै थियो । सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल आन्तरिक छलफलमा व्यस्त थियो ।

आइतबारको कार्यालय समय सुरु हुनेवित्तिकै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङलगायतका सांसद सङ्घीय संसद् सचिवालयमा देखा पर्नुभयो ।

विभिन्न २१ वटा बुँदामा समेटिएको महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना बोकेर सत्तारूढ दलका सांसद नै पुगेपछि सचिवालयका कर्मचारी छक्क परेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता र कानून व्यवसायीले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर राणाविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन धेरै पहिल्यैदेखि आग्रह गरेका थिए ।

त्यसको नेतृत्व नेपाल बार एसोसिएशनले गरेको थियो । महाअभियोगका विषयमा सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताले मुख खोल्नुभएको थिएन । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न उहाँको निवास बालकोट पुगेको वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालगायतको टोली त्यत्तिकै फर्केको थियो । तर सर्वोच्च परिसरमा बारको नेतृत्वमा आन्दोलन भने जारी थियो ।

अन्ततः ११ बजेर १० मिनेटमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । त्यसमा सत्तारूढ दलका ९८ सांसदको हस्ताक्षर छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ को (२) बमोजिम पेश गरेको छु’ भन्ने व्यहोरा लेखिएको छ । उक्त व्यहोरासहितको प्रस्तावमाथि सभामुखले श्री महासचिव आका (आवश्यक कारवाही) भन्ने व्यहोरा लेख्नुभएको छ ।

पछिल्ला १०० दिनभन्दा बढी समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा नेपाल बार एसोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायपालिकाको गरिमा राख्न नसकेकाले उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

संवैधानिक परिषद्का सदस्यका रूपमा राणाले कार्यपालिकासँग आफ्नो भाग मागेको तथा पारिवारसँग जोडिएका मानिसको सम्पत्ति छानबिनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उजुरीसमेत परेको थियो ।

यस्तै कतिपय दूरगामी महत्वका मुद्दामा नियमित न्याय निरुपणको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको तथा आफूसमेत जोडिएका विषयलाई पेशीमा नराखेको जस्ता आरोप महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रुमख राजनीतिक दलका बीचमा अमेरिकी सहयोग परियोजनामा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)का विषयमा मतैक्य हुन नसकिरहेका बेला एकाएक प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

महअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि एमालले आजै सचिवालयको बैठक बोलाएको छ भने सोमबार संसदीय दलको बैठक बस्नेछ । सत्तारुढ गठबन्धनले ‘छापामार शैली’ मा प्रस्ताव दर्ता गरेको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छ । न्यायपालिका सुधारका लागि एक कदम अगाडि बढेको प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल बारले आन्दोलन नरोक्ने बताएको छ ।

संसद् सचिवालयमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश राणा आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्नबाट वञ्चित हुनुभएको छ । महाअभियोगको पत्र बोकेर राणा आज मध्याह्न १ बजे सर्वोच्च परिसरबाट बाहिरिनुभएपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशमा वरिष्ठत न्यायाधीश दीपक कार्कीले जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ ।

महाभियोगको कारवाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसको अर्थ निलम्बनसरह हो ।

नेपालको संविधानको धारा १०१ बमोजिम सो प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई कार्यक्षमता नभएको अभियोग लगाइएको छ । सो धारामा ‘संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेका कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेका आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्घीयको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्नसक्ने’ व्यवस्था छ ।

प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ । महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानविन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति गठन हुनेछ । समितिमा प्रतिनिधिसभाका ११ जना सदस्य रहनेछन् ।

धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गरेमा धारा १०१ को उपधारा (३) बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि सङ्घीय कानूनबमोजिम छानविन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष सिफारिस गरेमा महाभियोगको प्रस्ताव पेस हुन सक्नेछ ।

महाभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिले सफाइ पेस गर्ने मनासिव मौका पाउनेछ । महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुनसक्ने छैन ।

सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले उक्त प्रस्तावलाई सभामुखसमक्ष पेश गरिने र सम्भवतः सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखेर छलफल गरेपछि थप प्रक्रियाको आधार तय हुनेछ ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले न्यायालयको नेतृत्वले निष्पक्षरूपमा न्याय निरुपण गर्न नसकेकाले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । साढे तीन महिनादेखि न्यायालयमा स्वतन्त्र न्यायालयमा गत्यावरोध भएको तथा संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार सञ्चालन गर्न नसकेकाले आफूहरूले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनु परेको उहाँको भनाइ छ ।

कूल ६८ जना सांसदले प्रस्ताव दर्ता गर्नसक्ने भए पनि ९८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “अब यो विषय संसद्को पूर्ण बैठकको विषय बन्छ ।” कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालका अनुसार न्यायापालिकामा नेतृत्वदायी भूमिका प्रभावकारीरूपमा खेल्न नसकेको पाइएकाले राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाइएको हो ।

उहाँले प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास प्रभावकारीरूपमा नबढाएको, विभिन्न नियुक्तिमा प्रभावित पारेको, सर्वोच्च अदालतको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको एवं शक्ति सन्तुलनका आधारमा काम गर्न नसकेकाले न्याय क्षेत्रमा निराशाजनक अवस्था सिर्जना भएकाले प्रस्ताव दर्ता गराउन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

संविधानले खोजको भूमिका प्रधानन्यायाधीशबाट हुन नसकेका कारणले यो प्रस्ताव दर्ता गराउनु परेको उहाँको भनाइ छ । संविधानले व्यवस्था गरेको आवश्यक सङ्ख्याअनुसार दर्ता भएको प्रस्ताव अब संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले हाल लागेको आरोप प्रमाणित गर्न बयान लिने तथा अन्य संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाउने दायित्व संसद्को भएको बताउनुभयो । महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न संसद्को दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ । हाल प्रतिनिधिसभामा कूल २७१ जना सांसद छन् । त्यसमा एमालेको ९७, कांग्रेसको ६१, माओवादीको ४९ (सभामुखबाहेक) एकीकृत समाजवादीको २४ (सोम पाण्डे सहित), जनता समाजवादीको १९, लोसपाको १३, जनमोर्चा, नेमकिपा र राप्रपाका एक÷एक जना सांसद छन् ।

महाअभियोग पारित गर्न कूल १८१ जना सांसद पक्षमा हुनुपर्छ । सभामुखले सोमबारका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको छ । त्यसै आधारमा अब प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । यस प्रकरणको निकास कसरी निस्केला त्यो भने आगामी दिनमा नै प्रष्ट हुनेछ ।

के प्रधानन्यायाधीशले राजिनामा देलान ?

९ कार्तिक २०७८: आजका सबै पत्रीकाहरुले स्थान दिएको विषय हो, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सम्वन्धी विषय ।

कान्तिपुर दैनिकले प्रधानन्यायाधीशलाई पद छाड्न चौतर्फी दबाब शिर्षकमा लेखेको छ:

सर्वोच्च अदालतमा सोमबार नेपालको न्यायिक इतिहासमै नदेखिएको घटना भयो– १३ जना न्यायाधीश सामूहिक रूपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले तोकेको इजलासमा बसेनन् । यसले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीच विश्वासको संकट देखाएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायिक विचलन, भागबन्डा, सौदाबाजी र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा मागिएको उनको राजीनामाप्रति सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूसमेत ‘कन्भिन्स’ भएको देखिन्छ । इजलास तोकिने तर सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश इजलासमा नबस्ने यस्तो अभ्यास प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त नगरेसम्म दोहोरिँदै जाने कानुनविद्हरूले बताएका छन् । त्यसअघि नै जबराले बहिर्गमनको बाटो रोज्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

यसै गरी नयाँ पत्रीकाले बहिर्गमनको दबाबमा प्रधानन्यायाधीश शिर्षकमा लेखेको छ:

सिंगो न्याय क्षेत्र नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजीनामा दिएर न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । जसबाट उनीमाथि बहिर्गमनका लागि ठूलो दबाब सिर्जना भएको छ । सर्वोच्च अदालतका १४ न्यायाधीशले ‘फुलकोर्ट’ बहिष्कार गरेकै दिन चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले न्यायालयको गरिमा बचाउन जबराले राजीनामा दिनुपर्ने स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । पूर्वन्यायाधीश फोरमले शुक्रबार नै प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए संसद्ले कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । सोमबार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बहिर्गमनको आँट देखाउन अपिल गरेका छन् । ‘…न्यायपालिकाजस्तो संवेदनशील संस्थाका लागि आफ्नै नेतृत्वकर्ताको आलोचित कामकारबाही र व्यवहारका कारण न्यायपालिकाप्रतिको भरोसा उठ्न गयो भने न्यायपालिकाका लागि त यो घातक हुन्छ नै, स्वयं देशको संवैधानिक पद्धति र लोकतन्त्रका लागि पनि घातक अवस्था हुन जान्छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘न्यायाधीशले कुनै कारणले जनविश्वास गुमाउँछ भने न्याय बचाउनेका लागि केही रहन्न भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । न्यायपालिकासमक्ष उपस्थित चुनौतीहरूको माझमा न्यायपालिकाको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि राखेर बहिर्गमन गर्ने आँट देखाउन सम्बन्धित न्यायिक नेतृत्वलाई आह्वान गर्दछौँ ।’  सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा जबरा असफल र अक्षम भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सोमबार बैठक बसेर विज्ञप्ति जारी गरेको सर्वोच्च बारले मार्गप्रशस्त गर्न जबरालाई आग्रह गरेको छ ।

यसैबिच आज १२ बजे प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुबीच छलफल सुरु भएको छ । पछिल्लो समय देखिएको विवादको विषयमा प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीशहरुबीच छलफल भएको हो ।