परमादेशको सरकार; अदालतको अदेशको आधारमा साशन कि, जनादेशको आधारमा ?

यसअघिका कुनै पनि मुद्दामामिलामा बहुमत सांसदहरुले सर्वोच्चको पटाङगिनीमा हाजिर हुने दरकार राखेका थिएनन्



राष्ट्रपतिले संसद‍्मा फिर्ता पठाएको विधेयक पुनः पारित गरेर पठाइएको सोमवार एक साता पुग्दैछ । असोज ४ गतेसम्म राष्ट्रपतिले सो विधेयक जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । जारी नगर्ने हो भने के हुन्छ भन्ने संविधानले बोल्दैन । तर, राष्ट्रपतिबाट फेरि फिर्ता पठाउने संवैधानिक व्यवस्थासमेत नरहेकाले जारी नगर्नु भनेको संविधानको बर्खिलाप हुनेछ ।

 

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक जारी नगर्दा र राजीनामा पनि नगर्दाको अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषयमै शीर्ष नेताहरूले परामर्श गरेका छन् । बालुवाटारबाटै राष्ट्रपतिविरुद्ध अर्को परमादेश माग्न अदालत जाँदा के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कार्की र अर्का न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसँग पनि कुराकानी भएको छ ।

 

राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरेको भन्दै उपराष्ट्रपतिबाट विधेयक जारी गर्ने परमादेश माग्न गठबन्धन जाने सम्भावना बढेको छ । राष्ट्रपतिविरुद्ध सभामुख नै अदालत गइसकेको नजिर बसिसकेका कारण गठबन्धन सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता आफैँ रिट बोकेर अदालत जान सक्ने आँकलन समेत गरिएको छ ।

 

ष्ट्रपतिबाट सर्वोच्च अदालतसँग राय लिने संवैधानिक व्यवस्था नभए पनि सोही प्रकृतिको रिट दर्ता भयो भने परिस्थिति अर्को दिशामा जान सक्छ ।

 

राष्ट्रपतिले अदालतबाट संवैधानिक व्याख्या मगाउने सिधा संवैधानिक बाटो नरहे पनि घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्न सकिने सुझाव पनि कतिपयले दिएका छन् । नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा मुलुक विभाजित छ र बहुसंख्या यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट जारी नहोस् भन्नेमा देखिन्छ । त्यसैले पनि यस पटक राष्ट्रपतिले लिने कदमले बहुसंख्यक जनताको भावनाको कदर गर्ने भएकाले पनि सरकार सजग छ ।

 

राष्ट्रपतिले विधेयक केही पनि नगरी थन्क्याएर राखेको अवस्थामा के गर्ने ? यसबारे पनि सरकार छलफलमा छ र सम्भवतः त्यसकोविरुद्ध पनि सरकार अदालत जान सक्छ ।


सर्वोच्चको आँगनमा ‘बहुमत’को परेड

जेठ १०, २०७८ मा विपक्षी नेताहरु सर्वोच्च अदालतको आँगनमा नै कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तर्गत् प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिपाउँ भनेर जम्मा भएका थिए।

 

प्रतिनिधि सभा विघटन बदर र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको मागसहित रिटमा हस्ताक्षर गर्ने १४६ मध्ये १३९ जना सांसद लामबद्ध रुपमा अदालतमा हाजिर भए। २०४८ सालयता विघटित प्रतिनिधि सभा ब्युँतियोस् भनेर धेरैपटक मुद्दामामिला भएका छन्। तर, यसअघिका कुनै पनि मुद्दामामिलामा बहुमत सांसदहरुले सर्वोच्चको पटाङगिनीमा हाजिर हुने दरकार राखेका थिएनन्।

 

नेपालको संविधानअनुसार सांसदको संख्या गनिने ठाउँ प्रतिनिधि सभा हो। सांसदहरु सर्वोच्च अदालतको आँगनमा उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन।

 

केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन पनि बदर गरिदिएको सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक भने प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्तिको परमादेश नै दियो । सर्वोच्चले सुनाएको फैसलामा सरकार गठनसम्बन्धी संविधानको व्यवस्था, संसदको अधिकार, राष्ट्रपतिको सीमालगायत धेरै विषयमा व्याख्या गरिएको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा सरकारले आफ्नो इच्छा अनुसार चलाउन सक्ने निकाय नभएको भन्दै यसलाई सरकारको नियन्त्रणभित्रको अधीनस्थ संस्था ठान्न नहुने उल्लेख गरेको छ ।