बेलायत र जापानमा सरकारी स्तरबाट कामदार पठाउन आवश्यक पर्ने मापदण्ड (प्रोटोकल) तयार भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाली कामदार पठाउन आवश्यक पर्ने मापदण्ड तयार गरेको हो ।
उक्त मापदण्ड मन्त्रिपरिषदले पारित गरेसँगै कार्यान्वयनमा जाने मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. थानेश्वर भुसालले बताए । मन्त्रालयले जी टु जी मार्फत बेलायत पठाउने नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको छनोट, पदस्थापना र सेवा सुविधासम्बन्धी प्रोटोकलको मस्यौदा तयार गरेको हो । यो मस्यौदा मन्त्रिपरिषदले पारित गरेसँगै प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
पहिलो चरणमा करिब २०० जना नर्सहरूलाई बेलायतमा पठाइनेछ । त्यसका लागि चुनावपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । जनवरी २०२३ बाट बेलायतमा पठाइने नर्सका लागि आवेदन माग गर्नेगरी कार्यतालिका बनेको थियो । उक्त मापदण्डले तोक्ने व्यवस्था अनुरूप योग्य ठहरिएका नर्सहरू रोजगारीका लागि बेलायत जान पाउनेछन् ।
गत ६ भदौमा नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच बेलायतमा नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई रोजगारी दिने सम्बन्धी श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
‘प्रोटोकलको मस्यौदा तयार भएको छ । मन्त्री ज्यू चुनावी अभियानमा व्यस्त हुनुहुन्छ । मन्त्रिपरिषद बैठक बसेपछि पेश गरिनेछ र पारित गरेपछि मात्रै हामीलाई काम गर्ने बाटो खुल्नेछ ।’ डा. भुसालले भने ।
मन्त्रालयले बेलायतमा कामदार पठाउन आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउनको लागि उपसचिवलाई खटाएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव राजन पौडेललाई खटाएको हो । उनले वैदेशिक रोजगार विभाग मार्फत काम गर्नेछन् ।
विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले अफिसको सेटअप गरेर काम गर्ने वातावरण मिलाइएको बताए । बेलायत जाने स्वास्थ्यकर्मीको छनौट विभाग र बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड सोसियल केयरममार्फत हुनेछ । नियुक्ति प्रक्रियाका लागि कुनै शुल्क नलाग्ने एवम् रोजगारीका लागि छनोट भएका स्वास्थ्यकर्मीको लागतको शोध भर्ना समेत बेलायतको रोजगारदाताले नै गर्ने गरी नेपाल र बेलायतबीच समझदारी भएको थियो ।
पहिलो चरणमा पठाइएका स्वास्थ्यकर्मीको कामको मुल्यांकनको आधारमा दोस्रो चरणमा थप कामदार जान पाउनेछन् । मापदण्डको मस्यौदा तयार भए पनि मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि कार्यान्वयन जाने र त्यो चुनावपछि मात्रै हुने उनको भनाइ छ ।
जापान पठाउने प्रक्रिया पनि चुनावपछि :
जापानमा कामदार पठाउने प्रक्रिया समेत चुनावपछि मात्रै अगाडि बढ्ने भएको छ । विभागमा इजरायल हेर्दै आएका निर्देशक डम्बर बहादुर सुनुवारलाई नै जापान हेर्ने गरी अधिकारी तोकिएको छ । उनले त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन् ।
कामदार छनौंटको मापदण्डको मस्यौदा तयार भएको र मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ छ ।
दुवै देशका लागि तोकिएका अधिकारीहरूले काम थालिएको विभागले जनाएको छ । ‘डम्बर सरले यसअघि नै काम गर्दै आएको ठाउँबाट जापानको पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्छ । राजन सरका लागि यता अफिस सेटअपदेखि अन्य काम गर्दैछौं ।’ विभागका महानिर्देशक आचार्यले भने ।
कामदार छनौटको प्रक्रिया के कसरी र कुन ठाउँबाट थाल्ने भन्ने विषयमा समेत विभागले छलफल थालेको छ । विभागले यसअघि इजरायलको लागि भैसेपाटीस्थित व्यवसायीक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानबाट गरिएको थियो । जापान र बेलायतका लागि पनि त्यहीबाट गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको उनको भनाइ छ ।
त्यसका लागि आफूहरू तयार रहेको र मन्त्रालयले मापदण्ड तयार पारेपछि काम थाल्ने बताए । ‘हामी त तम्तयार छौं । मापदण्ड भयो भने पो काम गर्न सकिने हो । स्वास्थ्यसम्बन्धी कस्तो मापदण्ड चाहियो, अंग्रेजी कस्तो चाहियो ? स्किलको विषय के हो जस्ता कुरा चाहिन्छ । हामी त्यही पर्खेर बसेका छौं ।’ उनले भने ।
विभागले अहिले बेलायतमा कामदार पठाउने विषयमा आवश्यक पर्ने वेबसाइट तयार पार्दैछ । ‘आन्तरिक तयारी थालेका छौं । वेबसाइट बनाउने, अफिसको सेटअप लगायतका काम अघि बढाइसकेका छौं । मन्त्रालयबाट मापदपण्ड पारित भएर आएपछि आवेदन आह्वान गरेर काम थाल्छौं ।’ महानिर्देशक आचार्यले भने ।
२० वर्ष पुरा गरेका ४५ वर्ष ननाघेका नर्सहरू बेलायत जान पाउनेछन् । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिएर दुई वर्षको कार्य अनुभव लिएका नर्सहरू बेलायत जान पाउनेछन् ।
जापानको हकमा सन् २०१९ को मार्चमा नेपाल र जापानबीच नेपाली कामदार लैजाने विषयमा श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त समझदारी पत्र (मेमोरेण्डम अफ को–अप्रेशन अर्थात् एमओसी) ले नेपालबाट स्पेसिफाइड स्क्लिड वर्कर (एसएसडब्लु) अर्थात् निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार जापानमा रोजगारीका लागि जान पाउने भन्ने थियो ।
सो सम्झौतामा जापानले गर्नुपर्ने काम र नेपालको तर्फबाट गर्नुपर्ने विषय तोकिएको थियो । आफ्नो भागमा परेको काम जापानले पुरा गर्दै गयो । तर, नेपालले पुरा गर्न सकेन । जसले गर्दा अहिलेसम्म साढे ५ हजार भन्दा बढी नेपाली भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पनि जापान जान पाएका छैनन् ।
नेपालले त्यसका लागि आवश्यक पर्ने निर्देशिका तयार पारेको र चुनावपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने सहायक प्रवक्ता डा. भुसालले बताए ।
नेपाली श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने बाटो खुला
मलेशियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई त्यहाँको सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्धता गराउने बाटो खुलेको छ ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मलेशियाको सामाजिक सुरक्षा संस्थासँगको समझदारीपत्र स्वीकृत गरी सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेसँगै मलेशियामा रहेका श्रमिकलाई उक्त योजनामा सहभागी गराउने बाटो खुलेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएसँगै मलेशियाको सामाजिक सुरक्षा सङ्गठन (सोक्सो) र नेपालको वैदेशिक रोजगार बोर्डबीच योजनालाई थप व्यवस्थित गर्न सम्झौता हुनेछ ।
मलेशिया सरकारले त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्धता गराउने योजनालाई प्राथमिकता दिएपछि बोर्डले सम्झौताका लागि पहल गरेको थियो । उक्त समझदारी स्वीकृत गरी सम्झौता गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको बोर्डका प्रवक्ता दीनबन्दु सुवेदीले बताउनुभयो ।
अब छिट्टै उक्त समझदारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । मलेशियाले सन् २०२० देखि नै त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गर्ने काम शुरु गरेको थियो । सोक्सो मलेशियाको मावन संशाधन मन्त्रालयअन्तर्गत मलेशियामा काम गर्ने सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्था हो । रोजगारदाताले मासिकरूपमा गर्ने योगदानका आधारमा विदेशी कामदारलाई सोक्सोअन्तर्गत दर्ता गरिने व्यवस्था रहेको छ ।
मलेशिया सरकारले सन् २०२० देखि सबै विदेशी श्रमिकलाई अनिवार्यरूपमा लागू हुने निर्णय गरेको थियो । मलेशियाले इन्डोनेशिया र पाकिस्तानसँग उक्त कार्यक्रममा आफ्ना श्रमिकलाई आबद्ध गराउन समझदारी गरिसकेको छ । बोर्डमार्फत पीडित श्रमिक र परिवारको विवरण प्रमाणीकरण तथा सम्पर्क, समन्वय गरी सिधैँ क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने उद्देश्यले समझदारीका लागि प्रस्ताव प्राप्त भएको थियो ।
सोक्सोमा दर्ता भएका श्रमिकले स्वास्थ्योपचार, अस्थायी तथा स्थायी अशक्तता सुविधा, आश्रित परिवार सुविधा, शव फिर्ती तथा अन्तिम संस्कार सुविधा, सहयोगी भत्ता र पुनःस्थपना सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो सङ्गठनमा आबद्ध भएपछि कुनै पनि श्रमिकले अतिरिक्त शुल्क व्यहोर्नु नपर्ने बोर्डले जनाएको छ । रोजगारदाताले विदेशी कामदारको तलबको १.२५ प्रतिशत मासिकरूपले योगदान गर्नुपर्ने छ ।
श्रमिकको प्रवेशाज्ञालगायत अन्य कागजात तयार भइसकेपछि मात्र दर्ता हुन पाइने व्यवस्था रहेको छ । उक्त कार्यक्रममा आबद्ध भएपछि कार्य समयभित्र मृत्यु भएमा विदेशी श्रमिकको परिवारजन (आमा बाबु, श्रीमान् वा श्रीमती र २१ वर्षमुनिका छोराछोरी मात्र) ले तलबको ९० प्रतिशत आजीवन मासिकरूपमा पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
श्रमिक आंशिक अपाङ्गता भएमा वा कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परी पूर्ण अपाङ्गता भएमा आजीवन आर्थिक सहयोग पाउने, मृत्यु भई मलेशियामा नै दाहसंस्कार हुनेको हकमा नेपालका परिवारजनले दुई हजार मलेशियन रिंगिटसम्म खर्च पाउने तर मृतकको शव नेपाल पठाउनुपरेमा छ हजार ५०० रिंगिट तथा श्रमिक बिरामी भएमा औषधोपचार सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।
सोक्सोअन्तर्गत पाउने यो सामाजिक सुरक्षा सुविधा वैधानिक श्रमिकले मात्र पाउनेछन् । साविकको कम्पनी छाडेर भागेमा तथा अवैधानिक भएमा त्यस्ता कामदार सामाजिक सुरक्षावापतको सेवा सुविधा पाउनबाट बञ्चित हुनेछन् । त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिकलाई उक्त प्रक्रियामा सामेल गराउन मलेशियाले दुई वर्षअघि नेपाललाई अनुरोध गरेको थियो ।
मलेशियाले पठाएको प्रस्तावलाई कानून र परराष्ट्र मन्त्रालयको राय समेटेर बोर्डले प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिएको थियो ।
