| २०७९, असार २३ |आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार: नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले २०७८ असोज ३ गते एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री कै अघिल्तिर विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउन माग गरे।
ढकालले पीपीए नगरिदिँदा करोडौं लगानी गरिसकेका परियोजना सङ्कटमा परेको बताएपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) ले पनि यसका लागि निरन्तर राजनीतिक लबिङ गरिरहेको थियो। ढकाल सहितको व्यवसायिक समुहले माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड, हिमालयन पावर पार्टनर, रोबष्ट इनर्जी लि, आदिशक्ति विद्युत विकास कम्पनी लिमिटेड जस्ता कम्पनी मार्फत विभिन्न आयोजनामा लगानी गरिरहेको छ। यही समुह अहिले पीपीएका सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गराउन सफल भएको बताइन्छ। जस अनुसार चुनावको मुखमा नीतिगत निर्णयको आडमा बिद्युत् प्राधिकरणले अब निश्चित स्वार्थ समुहको १५ सय मेगावाट बराबरको आयोजनासँग मात्रै पीपीए गर्नेछ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ कै सक्रियतामा यही साता सरकारले तत्काल १५ सय मेगावाट बराबरको आयोजनासँग पीपीए गर्ने निर्णय गरेको हो। घिसिङले अघि सारेको योजना अनुसार मन्त्रपरिषद् बैठकले उर्जा मन्त्रालयको यससम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको हो। जुन नीतिगत निर्णयका निम्ति प्रति मेगावाट ६ लाख रुपैंयासम्म लेनदेन भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार विगत ३ बर्षयता रोकिएको पीपीएका सन्दर्भमा अहिले कोटा तोकेर भित्र भित्रै निश्चित स्वार्थ समुहको नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनासँग ‘टेक अर पे’ मा आधारित पीपीए गर्न यो नीतिगत निर्णय भएको हो। जसमा उर्जा मन्त्री भुसाल र कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ठूलो आर्थिक चलखेल गरेका छन्। यो अपचलनको आँकडा ९० करोड रुपैयाँ भन्दा माथि रहेको प्राधिकरण श्रोत बताउँछ। ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धित अवधारणापत्र तथा कार्ययोजना’ विपरित अब कुन कुन समुहसँग प्राधिकरणले पिपिए गर्छ त्यसपछि एक अर्ब रकम खर्चेर यस्तो निर्णय गराउन सफल स्वार्थ समुहको विवरण बाहिर आउने छ, प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, यो नीतिगत निर्णय गराउन लामो समय प्राधिकरण भित्र चलखेल चलिरहेको थियो। एउटा समुहले एक मेगावाट बराबर ६ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने प्रलोभन सहित निरन्तर लबिङ गरिरहेको थियो। सोही समुहको प्रभावमा सरकारले ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचारको बाटो खोलेको हो।
सरकारले नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको पीपीए रोकेपछि घिसिङले भविष्यमा हुनसक्ने माग र सम्भावित बजारको अवस्था विकराल हुने भन्दै पीपीए फुकुवा गर्न मन्त्रालयमा प्रस्ताव लिएर गएका थिए। जवकी सयौं आयोजनाले पीपीएका लागि दिएको निवेदन प्राधिकरणमा थन्किएको छ। तर प्राधिकरणले निवेदन प्राथमीकताका आधारमा पीपीए गर्ने भन्दा पनि आर्थिक प्रलोभन र प्रभावमा अहिले १५ सय मेगावाटका लागि मात्र नीतिगत निर्णय गराएको छ।
किन रोकिएको थियो पीपीए ?
सरकारले २०७२ सालमा दस वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य सहित ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धित अवधारणापत्र तथा कार्ययोजना’ सार्वजनिक गरेको थियो। अहिले यही कार्ययोजना वरिपरि नेपालको उर्जा संकट र व्यवस्थापन प्रणाली घुमिरहेको छ। आर्थिक वर्ष ०८२/८३ भित्र व्यापारिक उत्पादन शुरु गरिसक्ने आयोजनाबाट उत्पादित ऊर्जा प्रस्तावित उत्पादन मिश्रणको परिधिभित्र रही ‘टेक अर पे’ का आधारमा खरिद हुने व्यवस्था उक्त अवधारणमा उल्लेख थियो। जसलाई विद्युत् प्राधिकरणको लाइफलाइन भनिएको थियो। यही योजना अनुसार दीर्घकालीन रूपमा नेपालकै उत्पादनबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो। उत्पादन मिश्रणमा जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेजबाट ४०–५० प्रतिशत, पिकिङ रन अफ द रिभर बाट १५–२० प्रतिशत, रन अफ द रिभर २५–३० प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट ५–१० प्रतिशत उर्जा व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ। प्राधिकरणको तत्कालीन सञ्चालक समितिले यस्तो व्यवस्था ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधान राखी पिपिए भइसकेका वा हुने क्रममा रहेका आयोजनामा समेत लागू गरेकोमा कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक भएपछि प्राधिकरण ‘टेक अर पे’ को सर्तमा अधिकांश आयोजनासँगको पीपीए संशोधन गर्यो। ‘टेक अर पे’ को अर्थ प्राधिकरणले पीपीए भएका आयोजनाको उत्पादन लिएपनि नलिए पनि त्यस बराबरको भुक्तानी गरिरहनुपर्छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ३ वर्ष अघि विद्युत उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न ‘टेक अर पे’ (लेउ वा तिर) अनुसार पीपीए गर्न तोकेको ‘रन अफ दि रिभर’ (नदी प्रवाहमा आधारित) आयोजनाको कोटा सकिएको भन्दै पीपीए प्रक्रिया रोक्यो। तर यही अवधीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नदी प्रवाह (आरओआर) मा आधारित करिब ३५० मेगावाट भन्दा बढीका २० वटा आयोजनालाई अनुमति दिएको छ। आरओआर आयोजनाको पीपीए रोक्ने र धमाधम आरओआर आयोजनाका लागि अनुमति दिने प्राधिकरणले नै अहिले नदी प्रवाहमा आधारित निश्चित स्वार्थ समुहको १५ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनासँग मात्र ‘टेक एन्ड पे’ नभई ‘टेक अर पे’ मा आधारित पीपीए गर्न खोजेको हो। जवकी अहिले प्राधिकरणमा ७२ सय मेगावाट बराबरको आयोजनाहरू विद्युत जडानसहित पीपीएका लागि निवेदन दिएर पालो कुरेर बसेका छन्।
२०७२ सालको १० वर्षे उर्जा रणनीति अनुसार कुल उत्पादनको ३५ प्रतिशत हिस्सा (५२५० मेगावाट बराबर) मात्र रन अफ दि रिभर (आरओआर) प्रणालीमा आधारित हुनुपर्छ। त्यसअनुसार उत्पादित विद्युत सरकारले किन्न नसके क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। यो शर्त अनुसारको ‘टेक अर पे’ पीपीएको कोटा ३ बर्ष अघि नै सकिएको छ। १ हजार ८२५ मेगावाटका आयोजना ‘टेक अर पे’ कै अनुसार पीपीए भएर निर्माण भईरहेका छन्। २ हजार १४१ मेगावाट बराबरको आयोजनाले विद्युत जडान सम्झौता गरेर पीपीए कुरेर बसेका छन्। सरकारी स्तरकासहित करिब साढे ९ हजार मेगावाट बराबरका योजना प्राधिकरणमा विद्युत जडानसहित पीपीएका लागि निवेदन दिएर बसेका छन्। जसमा निजि क्षेत्रको १० खर्ब भन्दा बढी लगानी भएको छ। ५ वर्ष भित्र यो लगानी १७ खर्ब भन्दा बढी पुग्छ। तर निसन्देश: प्रक्रियामा पालो कुरेर बसेका आयोजनाको फाईल थन्क्याएर अहिले प्राधिकराले पीपीएका लागि ‘रन अफ दि रिभर’ कै आयोजनाको कोटा थप्न चलखेल गरेको छ। पिकिङ र जलासययुक्त सहित सोलर प्रणालीको बिजुली उत्पादन अत्यन्तै कम छ। पिकिङ रन अफ दि रिभर (पीआरओआर) प्रणाली र जलासययुक्त (रिजर्भवायर) आयोजनामा निजी प्रवर्धकको आकर्षण नै देखिंदैन। जुन बिद्युत् उत्पादन र वितरण प्रणालीलाई स्थिर र बलियो राख्ने पुर्वाधार हुन्। अन्यता कुनैपनि बेला मुलुकमा पिक आवरमा चरम ऊर्जा संकट आउन सक्छ।
प्राधिकरणमा सँधै स्वार्थ समुहको चलखेल
२०७७ साल भदौमा उच्च अदालत पाटनले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ विपरीत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी जलविद्युत प्रवर्द्धक कम्पनी तथा सहायक कम्पनीसँग गरेको एक हजार ८८५.९ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) को वैधानिकतामा प्रश्न उठाएको थियो। राष्ट्रपतिबाट २०७४ भदौ १९ गते प्रमाणीकरण भएको विद्युत् नियमन आयोग ऐनमा विद्युत् खरिद सम्झौता तथा यसको सहमति दिने काम आयोगले गर्ने व्यवस्था छ । तर ऐन प्रतिकुल हुनेगरि विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आर्थिक प्रलोभन र नीतिगत निर्णयको आडमा विभिन्न कम्पनीसँग एक हजार ८८५.९ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। उक्त ऐनको दफा १३ मा उत्पादित बिजुली खरिदबिक्री गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूबीच विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सहमति दिने व्यवस्था छ । विद्युत् नियमन आयोगमा २०७६ बैशाख २३ गते पदाधिकारी नियुक्त भइसकेको अवस्थामा प्राधिकरणले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न हतारहतारमा गैरकानुनी ढंगले पिपिए गरेको भन्दै दामोदर सुवेदीले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ, विद्युत् प्राधिकरणसहितलाई विपक्षी बनाएर विद्युत् नियमन आयोग गठन गएपछि प्राधिकरणले गरेका पिपिए सम्झौता खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।
लगत्तै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको एकल इजलासले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ विपरीतका कार्य नगर्नु /नगराउनु भनेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसयता आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर गलत ढंगले पिपिए नगरेको प्राधिकरणले अहिले फेरि मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गराएर यस्तै अपचलन गरेको छ। गलत ढंगले पिपिए गर्ने मनसाय जोडिएको यस प्रकरणमा केही निश्चित व्यक्ति तथा लगानीकर्ताले ठूलो आर्थिक प्रलोभनमा चलखेल गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
यही बीचमा घिसिङले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेपछि, २०७३ असोजमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक मार्फत कार्यकारी निर्देशकले एक सय मेगावाटसम्मका आयोजनासँग विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) स्वीकृत गर्न पाउने अधिकार लिएका थिए। पाएका छन्। यसअघि सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिएपछि मात्रै कार्यकारी निर्देशकले पिपिएमा हस्ताक्षर गर्न पाउने व्यवस्था थियो। पिपिएका लागि लामो प्रक्रियागत झन्झट व्यहोर्नु पर्ने गुनासोलाई देखाएर घिसिङले २५ मेगावाटसम्मको पिपिए स्वीकृति गर्ने अधिकार बढाएर एक सय मेगावाट पुर्याएपछि अहिले जस्तै विभिन्न आयोजनामा प्रशस्तै चलखेल भएको गुनासो आएको थियो।
पीपीए अनिश्चित लाइसेन्स लिन चलखेल
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तीन वर्षदेखि नदी प्रवाह (आरओआर) मा आधारित आयोजनाको पीपीए रोकेको छ। तर पछिल्लो एक वर्षको आँकडा हेर्दा प्राधिकरणले अनुमति दिएको २० वटा आयोजनामा धेरै नदी प्रवाहमै आधारित छन्। सरकारकै एउटा निकायले पीपीए रोकेको अवस्थामा प्राधिकरणले भने विद्युत ऐन अनुसार भन्दै लाइसेन्स वितरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। विद्युत आयोजनाहरूलाई सर्वेक्षणदेखि निर्माणसम्मको अनुमति विद्युत विकास विभागले दिन्छ। पीपीए गर्ने निकाय प्राधिकरण हो। लाइसेन्स दिएर सर्वेक्षण भएका आयोजनाहरू निर्माणका लागि अनुमति दिने निकायले न कनेक्सन सम्झौता न पीपीए कुनै पनि काम गर्दैन। अहिले पीपीए नभएका आयोजनाहरूलाई दुई वर्षभित्र पीपीए गर्ने गरी प्राधिकरणले धमाधम अनुमतिका लागि भूमिका खेलिरहेको छ। यो बीचमा सौर्य ऊर्जा तर्फ २५ मेगावाट बराबरका तीन आयोजनाले निर्माणका लागि अनुमति लिएको देखिन्छ। जसलाई पीपीएमा समस्या छैन। एक वर्षको अवधीमा ३० वटा आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति पाएका छन्। यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो पिकिङ रन अफ दि रिभर (पिआरओर) ४९०.२ मेगावाटको अरुण ४ हो। यसको लाइसेन्स प्राधिकरणले लिएको छ।
चपली काण्डले उजागर गरेको अस्तव्यस्त वितरण संरचना
काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको चपलीस्थित चपली सबस्टेसनको पावर ट्रान्सफर्मरमा समस्या आएपछि गत साता बुधवारबाट ४८ घण्टाभन्दा बढी समय त्यो क्षेत्र अन्धकार भयो। सबस्टेसनमा रहेका १०/१० एमभिए क्षमताका तीन वटा ट्रान्सफर्मरमध्ये एउटामा बुधबार बिहान ५ बजेतिरबाट समस्या देखिएको थियो। तर प्राधिकरणले ३ दिनसम्म एउटा ट्रान्सफर्मर परिवर्तन गर्न सकेन। परिणाम टोखा, मण्डिखाटार, बाँसबारी, धापासी हाइट, बुढानीलकण्ठ, तारेभीर, झोर लगायतका क्षेत्रमा ३ दिनसम्म विद्युत आपूर्ति बन्द भयो। उक्त ट्रान्सफर्मरबाट पाँच वटा फिडर निकाली ती क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति हुँदै आएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रले जगेडामा रहेको ट्रान्सफर्मर जडान गर्न ४८ घण्टा लगाएपछि प्राधिकरणको उच्च विद्युत् खपत हुने क्षेत्र काठमाडौँको वितरण प्रणाली माथि प्रश्न उठेको छ। किनकी २०७२ सालको भूकम्पपछि तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेको पालामा उपत्यकामा एक हजार वटा ट्रान्सफर्मर परिवर्तन गरिएपछि अहिलेसम्म त्यसैको भरमा यहाँको वितरण प्रणाली थेगिएको छ। विद्युत् प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा विभागका अनुसार अधिकांश सबस्टेसन वर्षाको समयमा डुबानमा पर्छन्। ट्रान्सफर्मर पड्किने तथा प्रसारणलाइनमा क्षति पुग्ने मौसम भएकाले वितरण प्रणालीमा समस्या आइरहन्छ। मुलुकभर विद्युत उत्पादन उच्च हुने यो मौसममा प्राधिकरणले वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्न नसकेकै कारण अहिले एकाएक विद्युत् माग घटीरहेको छ। ३३ केभी क्षमताका एक दर्जन भन्दा बढी सबस्टेसनमा वर्षात र बाढीका कारण समस्या देखिएको छ। ओखलढुंगा, खोटाङ र कटारी सबस्टेसनका ट्रान्सफर्मर पनि समस्याग्रस्त छन्। कटारी, यदुकुहा, जलेश्वर, गौर र हर्साहा सबस्टेसनबाट नियमित विद्युत प्रवाह हुन सकेको छैन। अधिकांश औद्योगिक ग्राहक अहिले वितरण प्रणाली कै कारण ६० प्रतिशत भन्दा बढी उर्जा जेनरेटरबाट व्यवस्थापन गर्न विवश छन्।
काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत १ सय ५० भन्दा बढी, विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत ४ सय भन्दा बढी, जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत १ हजार भन्दा बढी र हेटौंडा क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत ८ सय भन्दा बढी ट्रान्सफर्मरमा कुनै न कुनै समस्या छ। पश्चिम नेपालका बैतडी, डँडेलधुरा लगायतका पहाडी जिल्लामा विद्युत प्रसारण लाइन नै नपुगेको ठाउँमा अहिले पनि सीमावर्ती भारतीय बजारबाट एक सय मेगावाट भन्दा बढी बिजुली आयात भइरहेको छ। पश्चिम नेपालका पहाडी जिल्लाहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण सेवा विस्तार नै भएको छैन। विद्युत प्राधिकरण बैतडी वितरण केन्द्र अन्तर्गतको ३३ केभी लाइन पनि समस्याग्रस्त छ।
बिद्युत् प्राधिकरणले समयमै प्रसारण लाइन संरचना निर्माण नगर्दा लमजुङको दोर्दी खोलामा निर्माण भएको २५ मेगावाको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ६ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण पूरा नहुँदा करोडौँको उत्पादन खेर गइरहेको छ। दोर्दी कोरिडोरमा माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ सँगै ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी ‘ख’, १२ मेगावाटको दोर्दी–१, २७ मेगावाटको दोर्दी खोला लगायत आयोजना निर्माणाधीन छन्, प्राधिकरणले पीपीए भईसकेका आयोजनाको उत्पादन प्रसारण लाईनमा जोड्न ढिलाई गरिरहेको छ।
नेपाल र भारत उत्तर प्रदेश जोड्ने १३२ केभी मैनहिया–सम्पत्तिया प्रसारण लाइन निर्माणको काम पनि ठप्प छ। आयातित विद्युतलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय पूर्वाधार मार्फत भित्र्याउन यो आयोजना सुरुभएको बर्षां बितेको छ। रुपन्देहीको मैनहिया सबस्टेसन भारतको उत्तर प्रदेशस्थित सम्पत्तिया (न्यू नौतनुवा) सबस्टेसनमा जोडिन्छ। नेपालले स्थानीयस्तरमा भारतका विभिन्न १४ वटा नाकाबाट बिजुली ल्याएर बिद्युत खपत गरिरहेको छ। तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन मार्फत मात्र भारतको बजारमा आफ्नो उत्पादन बेचीरहेको छ। यो प्रसारण लाइन बाहेकको बिकल्प प्राधिकरणले निर्माण गर्न सकेको छैन। सोही प्रसारण लाईनबाट सुख्खा याममा भारतबाट विजुली ल्याउने गरेको छ। उत्तर प्रदेशसँग ३३ केभीको मात्र प्रसारण संरचना रहेकोमा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारलाई अझ सहज बनाउन भन्दै १३२ केभी लाइन निर्माण सुरु गरिएकोमा मैनहिया–सम्पत्तिया प्रसारण लाइन अलपत्र छ।
भारतलाई विजुली बेच्ने एउटा मात्रै पूर्वाधार
नेपालले भारतमा बिजुली बेच्ने चर्चा सुरु गरेको अहिले हैन। २०७६ साल असार ३१ गते तत्कालीन उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘सुखद खबर’ भन्दै नेपालले भारतमा विद्युत निर्यात गर्न थालेको बताएका थिए। तर त्यसको अरु दुई वर्षसम्म पनि भारतको बजारमा नेपालको बिजुली गएको थिएन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पछिल्लो दाबी अनुसार चार साताको अवधीमा भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा करिब १८ करोड युनिट बिजुली निर्यात भएको छ। ह्विलिङ चार्ज कटौतीपछि यसबापत नेपालले झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। जेठ १९ देखि असार १६ गतेसम्मको औसत तथ्यांक प्रतियुनिट ९.६७ रुपैयाँका दरले १७ करोड ८० लाख युनिट भारत गएको छ। कुल १ अर्ब ७२ करोड १२ लाख ६० हजार रुपैयाँ आम्दानी भएकोमा प्राधिकरणले ह्विलिङ चार्ज प्रतियुनिट करिब ४५ पैसा तिरेर बाँकी भुक्तानी लिएको हो। अहिले नेपालले भारतमा ३६४ मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने अनुमति पाएको छ। इनर्जी एक्स्पोर्ट अथवा इनर्जी एक्सचेन्जको यो अभ्यास जुनदेखि नोभेम्बरको दोस्रो सातासम्म कायम रहन सक्छ। अहिले ट्रेडिङ प्लेटफर्म मार्फत भारतको प्रतिस्पर्धी बजारमा प्रवेश गर्ने दक्षिण एसियाली देशमध्ये नेपाल पहिलो हो । अहिले नेपालको केन्द्रीय प्रणालीमा २२०५ मेगावाट जडित क्षमता पुगेको छ भने अहिलेसम्म उच्च माग झण्डै १७०० मेगावाट नजिक छ। तर हिउँद लागेपछि विस्तारै नदी तथा खोलामा पानीको बहाव घट्छ र प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली आयात गर्न थाल्छ। यता मुलुक भित्रै प्राधिकरणले अहिले पनि गुणस्तरीय एवं भरपर्दो विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गर्न सकेको छैन।
अहिलेको बिद्युत् जडित क्षमता २२०५ मेगावाट पुगेपनि पिक आवरमा विद्युत् खपत १७ सय मेगावाट हाराहारी छ। अर्थात पीक लोडको समयमै नेपालको उत्पादन ३०० मेगावाट बढी हुन्छ। रातिको समयमा आन्तरिक खपत मुस्किलले एक हजार मेगावाट मात्रै हुनेभएकाले बाँकी ८ सय मेगावाट विजुली खेरगइरहेको छ। यस बापत बिद्युत् प्राधिकरणले टेक अर पे ढाँचाको पीपीएका कारण निजी क्षेत्रलाई उनीहरूको उत्पादन वापतको भुक्तानी गर्नैपर्ने हुन्छ। किनकी नेपाली उत्पादन तोकिएको क्षमता भन्दा बढी भारतको खुला बजारमा जान सकेको छैन। बङ्गलादेशको बजार निकै टाढा छ। प्राधिकरणले ‘अफ पिक आवर’ को बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउन त परको कुरा, वारा पर्साका उद्योगी व्यवसायी नियमित बिद्युत् आपूर्ति हुनुपर्यो भन्दै काठमाडौ धाईरहेका छन् तर प्राधिकरणले रातभर ८ सय मेगावाट विजुली खेरफल्छ उता उद्योगीहरु जेनेरेटरमा निर्भर छन्। ‘लिऊ वा तिर’ टेक अर पे खरिद सम्झौता अनुसार प्राधिकरणले नीजि क्षेत्रबाट उत्पादीत् करिब १ हजार ६ सय मेगावाटका आयोजनालाई नियमित भुक्तानी गरिरहेको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
