पोखरा, १७ असार: गण्डकी प्रदेशका ८५ वटै पालिका उपप्रमुख पोखरामा भेला भएका छन् । न्याय सम्पादन चुनौती र प्रक्रियाबारे छलफल गर्न उनीहरूलाई प्रदेश सरकारले अभिमुखीकरण कार्यक्रम राखेको हो ।
संविधानले नै उपप्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन हुने र उक्त समितिले सानातिना उजुरी फस्र्यौट गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसकै आधारमा न्यायिक समितिले काम गर्दै आएका छन् । समितिले कस्ता मुद्दा लिने र कसरी फस्र्यौट गर्ने भन्ने जानकारी गराउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको कानून, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापाले बताए ।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले स्थानीय न्यायिक समिति संघीयताको बलियो पक्ष भएको बताए । जनताका घरदैलोका समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार दिइएको भन्दै उनले त्यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सुझाए । ‘हाम्रो समाज आफूले कति दुःख पाएँ भन्दा पनि अरुले कति सुख पायो भन्ने जस्ता इगोको मनोविज्ञानबाट ग्रसित छ । यस्तै समस्याबाट सिर्जित विषयलाई निरुपण गर्न स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको हो,’ उनले भने, ‘न्यायिक समितिको व्यवस्था संविधानको सुन्दर पक्ष हो । यो त्यतिबेला मात्रै सुन्दर हुन्छ, जतिबेला आफ्नो जिम्मेवारी हामीले राम्रोसँग पूरा गर्छौं ।’
कानुनमन्त्री थापाले न्यायिक समितिका संयोजकहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमले नगरपालिका र गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित उपप्रमुखहरुलाई कार्यसम्पादन गर्न टेवा पुग्ने बताए । ‘अधिकार दिए पनि मुद्दा समयमा फस्र्यौट हुन सकेका छैनन् । कतिपय पालिकामा राजनीतिक विभेद गरेका गुनासा सुनिएका छन्,’ उनले भने, ‘निर्वाचन अघि जुनजुन पार्टीमा भए पनि निर्वाचित भएपछि हामी साझा हौं । सबैका प्रतिनिधि हौं भन्ने बुझ्नुपर्छ । न्याय दिँदा विभेद गर्नु हुँदैन ।’
अदालतमा जाँदा समय, श्रम र आर्थिक पक्षमा असर पर्ने भएकाले छिटो छरितो तथा तत्काल न्याय सम्पादन गर्न न्यायिक समिति बनेका उनको भनाइ थियो । अहिले अदालतमा दर्ता हुने मुद्दामा समेत कमी आएको बताएका छन् । कार्यक्रम शुक्रबार सकिने छ ।
